केंद्र – राज्य प्रतिस्पर्धी नव्हे! 

संयुक्त राष्ट्र संघात इस्त्राइल – पॅलेस्टीन युद्धबंदीचा प्रस्ताव, बहुमताने मंजूर झाल्यानंतर, संयुक्त राष्ट्र संघाने इस्त्राइल ला युद्धबंदी करण्यासाठी सुचित करणारा प्रस्ताव इस्त्राइलने ताबडतोब फेटाळला. एका बाजूला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर या घडामोडी घडत असतानाच, भारतातही त्याचे काही पडसाद आता वेगवेगळ्या पातळीवर उमटू लागले आहेत. अर्थात, भारताने युद्धबंदीच्या प्रस्तावाच्या समर्थनात किंवा विरोधात मतदान करताना तटस्थ राहण्याची भूमिका घेतली होती. यावर, अनेक वादविवाद झाले. परंतु, केरळ हा अतिशय संवेदनशील आणि तितकाच अरब राष्ट्रांमध्ये नोकरीच्या निमित्ताने स्थिरावलेल्यांचा प्रदेश आहे. त्यामुळे इस्त्राइल – अरब संघर्षाचा परिणाम प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष केरळच्या भूमीवर होऊ पाहतो आहे. दोन दिवसापूर्वी हमास च्या समर्थनार्थ रॅली निघाल्यानंतर, रविवारी सकाळी साडेनऊ ते दहा च्या दरम्यान एका प्रार्थना स्थळाच्या आत मध्ये थेट बॉम्बस्फोट घडवण्यात आला. यामध्ये एका महिलेला जीव गमवावा लागला, तर ३६ जण जखमी झाले. मात्र, हे सुरू असताना केरळचे मुख्यमंत्री हे दिल्लीच्या जंतर-मंतरवर धरणे प्रदर्शनासाठी बसलेले होते. या धरणा प्रदर्शनामध्ये ते इस्त्राइल आणि पॅलेस्टीन या संघर्षामध्ये पॅलिस्तिनींच्या समर्थनात कम्युनिस्ट पक्षाच्या भूमिकेवर जे आंदोलन सुरू होतं, त्यात सहभागी झाले होते. या सगळ्या प्रकारातून एक मात्र निश्चित दिसू लागले आहे की, भारताची विदेश नीती जी आतापर्यंत इस्त्राइल – पॅलेस्टीन संघर्षामध्ये इस्राईलच्या बाजूने कधी गेली नव्हती; त्याचप्रमाणे ती अमेरिका आणि युरोप यांच्या पूर्णपणे कच्छपीही कधी गेली नव्हती! परंतु, पहिल्यांदा सरकारच्या विदेशनीती धोरणाच्या अधिकृततेच्या अभावाने का असेना, परंतु इस्त्राइलच्या बाजूने भारताची किमान पातळीवर एक भूमिका उभी राहू पाहते आहे. अशावेळी दीर्घकाळ इस्राईल – अरब संघर्षामध्ये पॅलेस्टिनींच्या बाजूने असलेल्या भारताच्या बदललेल्या भूमिकेचे परिणाम, आता प्रत्यक्षपणे दिसू लागले आहेत का? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतो. केरळमध्ये एका धर्मस्थळात झालेला बाॅम्बस्फोट हा अनेक दृष्टीने चिंतेचा विषय आहे. अर्थात, विदेश नीतीच्या संदर्भात कोणतीही भूमिका ही सरकारने सर्वपक्षीय आणि परंपरागत भूमिका लक्षात घेऊनच ठरवायला हव्यात. कारण, त्या भूमिका केवळ सरकारच्या म्हणून असत नाही तर, जनतेच्याही भावना आणि विचारांचे प्रतिबिंब त्यात उमटलेले असते. केरळच्या झामरा इंटरनॅशनल प्रदर्शन केंद्राजवळ कलमसरी येथे जो बॉम्बस्फोट झाला त्या बॉम्बस्फोटाची पार्श्वभूमी नेमकी काय असावी, हे तपास यंत्रणा शोधतीलच. त्यामागील गुन्हेगारी प्रवृत्तींनाही तात्काळ शोधून काढून त्यांना शिक्षा होणे गरजेचे आहे. या सगळ्या बाबी इथोचित घडायला हव्यात आणि घडतीलच; परंतु, या सगळ्या चौकशीच्याही पूर्वी अशा घटना घडू नये याची काळजी, केंद्र आणि राज्य अशा दोन्ही सरकारने घ्यायला हवी. केंद्र आणि राज्य सरकार हे एकमेकांचे प्रतिस्पर्धी नसून, जनतेच्या भावना आणि विचार यांचे समन्वयाने प्रतिनिधित्व करणाऱ्या त्या संस्था आहेत. त्यामुळे विरोधी पक्षांची सरकारे असली तरी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांचा समन्वय हा टिकवून ठेवणं, राहणं या सगळ्या गोष्टी जसं सरकारच्या जबाबदारी आणि कर्तव्यामध्ये येतात; तसं जनतेच्याही भावभावनांचा विचार किंवा प्रतिबिंब त्यात निश्चितपणे असते आणि त्यामुळेच राज्य आणि केंद्राचा समन्वय कोणत्याही प्रश्नावर हा अतिशय नाजूक आणि तितकाच संवेदनशील आणि पारदर्शक आणि प्रामाणिक असायला हवा!