इंधन दरवाढ कपातीचे गौडबंगाल !

गेल्या अनेक दिवसांपासून दररोज वाढत असलेल्या पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीमुळे सर्वसामान्य माणूस मेटाकुटीला आला आहे. गेल्या 29 दिवसांमध्ये पेट्रोल-डिझेल 10 रुपयांनी वाढले आहे, तर दीड वर्षांत तब्बल 36 रुपयांनी इंधनांच्या किंमतीमध्ये वाढ झाली आहे. या दरवाढीमुळे सर्वसामान्यांचा संताप व्यक्त होत असतांना अर्थमंत्रालयाने बुधवारी रात्रीपासून उत्पादन शुल्कात कपात केली. त्यामुळे पेट्रोल 5 रुपये तर डिझेल 10 रुपयांनी स्वस्त केले. मात्र गेल्या काही दिवसांमध्ये इंधनांचे दर ज्याप्रमाणे गगनभरारी घेत होते, त्या तुलनेत ही कपात नगण्य असून, यातून कोणताही परिणाम साध्य होणार नाही. ही सर्वसामान्यांच्या डोळयात धूळफेक आहे.
पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीचे गणित जर समजून घ्यायचे असेल तर इतिहासात डोकावणे गरजेचे वाटते. गेल्या दोन-तीन वर्षांपूर्वी जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किंमती मोठया प्रमाणात कोसळल्या होत्या. तरी देखील मोदी सरकारने भारतात इंधनांच्या दरात कोणतीही कपात केली नाही. उलट यातून मोठया प्रमाणात महसूल जमा करण्यात आला. जागतिक पातळीवर कच्चा तेलाच्या किंमती या अलीकडच्या काही दिवसांत भडकल्या आहेत.पेट्रोल व डिझेलचे दर 16 जून 2017 पासून दररोज बदलले जात होते. मग 16 मार्च 2020 पासून त्या दरांमध्ये बदल का करण्यात आले नाहीत, असा प्रश्‍न कुणालाही पडू शकतो. याचे कारण, या कालावधीमध्ये जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमती मोठ्या प्रमाणात कोसळल्या होत्या. 21 एप्रिल रोजी तर कच्च्या तेलाने प्रति बॅरल उणे 37.63 डॉलर असा ऐतिहासिक नीचांक गाठला होता, हे आपल्याला स्मरतच असेल. देशातील तेल कंपन्यांनी या कालावधीत अत्यंत स्वस्त दराने कच्च्या तेलाची खरेदी करून त्याचा मोठा साठा केला, तर केंद्र सरकारने कमी झालेल्या किमतींचा फायदा ग्राहकांना न देता, 14 मार्च रोजी पेट्रोल व डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात प्रति लिटर तीन रुपये, तर पाच मे, रोजी पुन्हा प्रति लिटर 10 रुपयांची वाढ करून, प्रतिवर्ष जवळपास एक लाख 82 हजार कोटी रुपयांचा बोजा ग्राहकांवर टाकला. आणि ग्राहकांपुढे कोणतांही पर्याय समोर नसल्यामुळे त्यांनी हा बोजा सहन केला. तर दुसरीकडे महाराष्ट्रात डोकावले तर एक जूनपासून पेट्रोल व डिझेलवरील मूल्यवर्धित करात प्रति लिटर दोन रुपयांची वाढ करून, प्रतिवर्षी 3600 कोटी रुपयांचा बोजा ग्राहकांवर टाकला आहे. म्हणजेच, केंद्र व राज्य सरकारने गेल्या 50 दिवसांत पेट्रोल व डिझेलच्या किमतीत प्रति लिटर 15 रुपयांची वाढ केली आहे. आता सात जूनपासून मात्र जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ होत आहे हे कारण दाखवून, त्याच स्वस्त दराने खरेदी केलेल्या तेलाच्या आधारे, सरकारच्या संमतीने तेल कंपन्या पेट्रोल व डिझेलच्या किमतीत दररोज वाढ करीत आहेत. यातून मोठा महसूल जमा करून, सरकार आणि तेल कंपन्या आपली तिजोरी भरत असल्याचे दिसून येत आहे. त्याचा बोजा सर्वसामान्य ग्राहकांवर पडत असल्याचे दिसून येेत आहे. यातील विरोधाभास लक्षात घ्यायचे झाल्यास पेट्रोल व डिझेलच्या किमती नियंत्रणमुक्त करताना, केंद्र सरकारने आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती कमी झाल्या, तर त्याचा फायदा जनतेला दिला जाईल, असे स्पष्ट आश्‍वासन दिले होते; परंतु कच्च्या तेलाच्या किमती कमी झाल्यानंतरही, बहुतांश वेळेस सरकारने तो फायदा जनतेला पुरेशा प्रमाणात दिलेला नाही. याबाबतीत स्पष्टच सांगायचे तर नोव्हेंबर, 2014 ते ऑक्टोबर, 2017पर्यंत केंद्र सरकारने 11 वेळा उत्पादन शुल्कात वाढ करून, प्रतिवर्षी जवळपास दोन लाख कोटी रुपयांच्या लाभापासून जनतेला वंचित केले होते. यूपीए सरकारच्या वेळी पेट्रोल व डिझेलवरील उत्पादन शुल्क प्रति लिटर अनुक्रमे 9.48 रुपये व 3.56 रुपये होते. आता ते प्रति लिटर अनुक्रमे 32.98 रुपये व 32 रुपये आहे. यातून मोदी सरकारने देशातील 130 कोटी जनतेचा विश्‍वासघात केल्याचे दिसून येते. वास्तविक पाहता युपीए सरकारच्या काळाज जागतिक पातळीवर कच्च्या तेलाच्या किंमती गगनाला भिडल्या असतांना त्यांनी इंधनांच्या किंमती नियंत्रणात ठेवल्या होत्या. मात्र य किंमती नियंत्रणांत ठेवण्यात मोदी सरकारला अपयश आले आहे. आज जरी पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीत नगण्य उत्पादन शुल्क कमी केले असले तरी, आगामी काही दिवसांत पेट्रोल-डिझेलची होणारी दरवाढ हे उत्पादनशुल्कांच्या किंमती भरून काढतील. आणि काही दिवसांत पुन्हा जैसे थे परिस्थिती बघायला मिळेल. त्यामुळे इंधनांच्या किंमती नियंत्रणात आणण्यासाठी पेट्रोल-डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा एकमेव पर्याय आपल्या समोर उभा आहे. याशिवाय इंधनांच्या किंमती नियंत्रणात आणणे शक्य नाही. शिवाय इंधनांच्या व्यतिरिक्त केंद्र सरकार इॅलेक्ट्रिक वाहनांना पसंती देत असून, त्याच्या वापरासाठी मोठया अनुदान आणि योजना जाहीर करत आहे. मात्र अर्थशास्त्राचा एक नियम आहे, मागणी आणि पुरवठा वाढला की, त्या वस्तूंच्या किंमती वाढतात. त्याचप्रमाणे जस जशा इलेक्ट्रिक वाहने बाजारात धावतील, त्याचप्रमाणात चार्जिंगचे दर आणि वीजेचे दर देखील वाढतील. त्यानंतर इलेक्ट्रिक वाहनांना देखील पर्याय शोधण्याची वेळ आपल्यावर येऊ शकते. त्यामुळे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी भविष्यकाळाचा वेध घेत, देशातील रस्ते चांगल्या दर्जाचे करण्यासाठी विशेष धोरण आखत, त्याची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. जर देशातील रस्ते चांगले असतील, तर इंधनांची बचत होईल. शिवाय इलेक्ट्रिक वाहनांना प्राधान्य दिले, तर आपल्याला इतर देशांतून इंधनांची आयात करावी लागणार नाही. त्यामुळे तो मोठया प्रमाणात वाचणारा पैसा आपल्याला इतर विकास कामांमध्ये वापरता येईल, ज्यातून पायाभूत सोयी-सुविधांचा मोठया प्रमाणावर विकास करता येईल.