Category: संपादकीय
नव्या घोषणांसह दिलासादायक अर्थसंकल्प!
विकासाची स्पर्धा ही नेहमीच लोकांसाठी सकारात्मक असते. आज महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानभवनात मांडलेल्या अर्थसंकल्पात जवळपास नऊ महत्त् [...]
सामाजिक ‘बेस’शिवाय राजकीय सत्ता नाही !
पाच राज्यांचा निवडणूक निकाल जाहीर झाल्यानंतर जवळपास सर्वच राज्यात काँग्रेस पक्षाचा सुपडा साफ झाला आहे. पंजाब राज्य काँग्रेसची सत्ता असताना आम आदमी पक [...]
राजकारण-भ्रष्टाचार आणि तपास यंत्रणा
महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षांत ईडी, सीबीआय, प्राप्तिकर विभागाचे छापे पडत असल्यामुळे भ्रष्टाचार कुण्या एका पक्षाला वर्ज्य नाही हेच यातून अधोरेखित हो [...]
..तर, एकूण लोकशाहीचीच नव्याने चर्चा आरंभ करावी लागेल!
देशातील पाच राज्यांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम आता जवळपास संपला असून येत्या १० मार्च रोजी या पाचही राज्यांच्या निवडणूक टप्प्यातील शेवटचा भाग म्हणजे [...]
डेटाशिवाय आरक्षणाचा मार्ग अंधातरीच…
ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील असले, आणि त्या दृष्टीने ओबीसी सुधारणा विधेयक विधीमंडळात मंजुर करण्यात आले असले तरी ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग पूर [...]
ओबीसींच्या फसवणूकीसाठी सत्ताधारी-विरोधी पक्षांचे संगणमत!
ओबीसी आरक्षणावरून महाविकास आघाडी सरकार नवीन कायदा करण्याची तयारी करीत असताना त्या संदर्भात काही महत्त्वपूर्ण बाबी पाहणे आवश्यक आहे. वास्तविक त्याला स [...]
युक्रेनची गोची आणि युरोपला संधी
सोव्हियत रशियाचे विघटन झाल्यानंतर 1992 मध्ये युक्रेन हा देश अस्तित्वात आला. छोटा भुप्रदेश असलेला हा देश, मात्र विकसिनशील देश आहे. आपल्या देशाची सर्वा [...]
उलट्या बोंबा करणारे मंजुळेंवर घसरले !
नागराज मंजुळे यांचा बहुचर्चित चित्रपट 'झुंड' ऑस्कर मध्ये दाखल व्हावा, अशी अपेक्षा भारतीय चित्रपट क्षेत्रातील दिग्गज मंडळी व्यक्त करित असताना शेफाली [...]
सत्ता केंद्रीकरणाचा धोका …
देशभरात संपूर्ण काही आलबेल असल्याचे चित्र सध्यातरी दिसून येत नाही. लोकशाही संपन्न देशात गाडा हाकत असतांना, तो लोकभिमुख असण्याची अपेक्षा असते. मात्र ल [...]
जागतिक भांडवलदारांच्या आर्थिक सत्ताकारणाचा भारतीय अर्थ!
शिया-युक्रेन युध्द आणि त्यात युनो व नाटो देशांचा अप्रत्यक्ष सहभाग या बाबींचा एक जागतिक अर्थ काढला तर त्यात एक वैशिष्ट्यपूर्ण बाब दिसते ती म्हणजे भांड [...]