Homeताज्या बातम्या

मुंबईत बेस्टच्या बेमुदत संपाची हाक; २३ हजार कर्मचारी मध्यरात्रीपासून संपावर; ऐन सकाळी मुंबईकरांचे प्रचंड हाल!

मुंबई : मुंबईकरांसाठी आजची सकाळ अत्यंत मनस्ताप देणारी ठरली आहे. न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाला बाजूला सारत बेस्टच्या तब्बल २३ हजार कर्मचाऱ्यांनी का

‘ऑपरेशन टायगर’शी भाजपचा संबंध नाही; चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी उद्धव ठाकरेंचे आरोप फेटाळले
राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फेरबदलाचे संकेत; महिला प्रदेशाध्यक्षपदी वैशाली नागवडे यांच्या नावाची चर्चा
“आमचा एकही आमदार फुटणार नाही!” – खासदार शरद पवारांचा बारामतीत ठाम विश्वास

मुंबई : मुंबईकरांसाठी आजची सकाळ अत्यंत मनस्ताप देणारी ठरली आहे. न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाला बाजूला सारत बेस्टच्या तब्बल २३ हजार कर्मचाऱ्यांनी काल मध्यरात्री १२ वाजेपासून बेमुदत संपाची हाक दिली आहे. यामुळे मुंबईची दुसरी जीवनवाहिनी समजली जाणारी ‘बेस्ट’ सेवा पूर्णपणे विस्कळीत झाली असून लाखो प्रवाशांचे हाल होत आहेत.

औद्योगिक न्यायालयाने काल संध्याकाळीच बेस्ट प्रशासनाच्या बाजूने अंतरिम आदेश देत कामगारांना संप करण्यास तात्पुरती मनाई केली होती. मात्र, प्रशासनाच्या वेळकाढू धोरणाला कंटाळलेल्या ‘बेस्ट कामगार संयुक्त कृती समिती’ने संपाचे हत्यार उपसले आहे. शशांक राव आणि प्रसाद लाड यांच्या संघटनांनी संप मागे घेण्याचे आवाहन केले असले, तरी वाहतूक आणि वीज विभागातील हजारो कर्मचारी उत्स्फूर्तपणे संपात उतरल्याने मुंबईतील बेस्ट सेवा जवळजवळ ठप्प झाली आहे.

या संपाची पूर्वकल्पना नसलेल्या मुंबईकरांना ऐन सकाळी कामावर निघताना मोठा फटका बसला. बस थांब्यांवर प्रवाशांची प्रचंड गर्दी पाहायला मिळत असून ऑटोरिक्षा, टॅक्सी आणि लोकल ट्रेनवरील ताण कमालीचा वाढला आहे. केवळ वाहतूकच नाही, तर वीज विभागाचे कर्मचारीही संपात असल्याने मुंबईतील वीजपुरवठा व्यवस्थेवरही याचा परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या काय आहेत, त्यावर एक नजर टाकूयात

१. पहिली मागणी : बेस्ट सेवांचे कंत्राटीकरण (वेट लीज) तातडीने थांबवा.

२. दुसरी मागणी : कंत्राटी कामगारांना बेस्टमध्ये समाविष्ट करून घ्या.

३. तिसरी मागणी : बेस्टचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प मुंबई महापालिकेच्या बजेटमध्ये विलीन करा.

४. चौथी मागणी : निवृत्त कर्मचाऱ्यांची थकीत देणी एकरकमी द्या.

या संपावर कृती समितीने स्पष्ट केले आहे की, “आम्ही न्यायालयाच्या आदेशाचा आदर करतो, पण कोर्टाने प्रशासनाला आमच्याशी चर्चा करण्याचेही निर्देश दिले आहेत. मागील ३ महिन्यांपासून आम्ही पालिकेचे माजी आणि विद्यमान आयुक्त तसेच बेस्ट अधिकाऱ्यांशी पत्रव्यवहार करत आहोत, मात्र कोणीच दखल घेतली नाही. आजही आमचे चर्चेचे दरवाजे उघडे आहेत.”

एकीकडे कर्मचारी मागण्यांवर ठाम आहेत, तर दुसरीकडे मुंबईकर प्रवासी मात्र नाहक भरडले जात आहेत. आता या कोंडीवर राज्य सरकार आणि पालिका प्रशासन काय तोडगा काढणार, याकडे संपूर्ण मुंबईचे लक्ष लागले आहे.

COMMENTS