अर्थसंकल्प आणि दिल्ली निवडणूक !

दिल्ली विधानसभा निवडणुकीचा बिगुल वाजला असून, 5 फेबु्रवारी रोजी एकाच टप्प्यात मतदान होणार आहे. मात्र त्यापूर्वी म्हणजे 1 फेबु्रवारी रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प लोकसभेत सादर होणार आहे. भाजप सरकार सत्तेवर आल्यानंतर पूर्णकालीन अर्थसंकल्प असल्यामुळे या अर्थसंकल्पात दिल्लीसाठी मोठ्या घोषणा होवू शकतात, या घोषणा भाजपसाठी फायदेशीर ठरू शकतात. खरंतर हा तारखांचा योगायोग भाजपसाठी सोयीचा ठरू शकतो. अर्थसंकल्प हा संपूर्ण देशाचा असल्यामुळे प्रत्येक राज्यासाठी विशेष अशा घोषणा या अर्थसंकल्पात असतात. मात्र दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने अर्थसंकल्पात विशेष अशा तरतुदी असू शकतात. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प दिल्ली विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपला फायदेशीर ठरणार असल्याचे दिसून येत आहे.
दिल्ली विधानसभा निवडणूक यंदा चुरशीची होण्याची शक्यता आहे. कारण गेल्या काही वर्षांत दिल्लीमध्ये सुरू असलेले राजकारण त्याची नांदी दिसून येत आहे. दिल्लीमध्ये इतर राज्यांसारखी स्वायत्तता असावी यासाठी आपचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांनी मोठा संघर्ष उभा केला होता, त्यातून राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांचे खटके उडत होते. त्यानंतर तपास यंत्रणांनी आपला घेरल्यानंतर आप बॅकफूटवर गेला. त्याची परिणती म्हणजे दिल्लीचे तत्कालीन मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, दिल्लीचे तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना कथित मद्य घोटाळाप्रकरणी तुरूंगात जावे लागेल. आजमितीस दोन्ही नेते जामीनावर असले तरी, गेल्या दहा वर्षांपासून आप सत्तेत आहे. तर याच राजधानीतील सत्तेच्या चाव्या आपल्याकडे असाव्या यासाठी भाजप दिल्लीसाठी अनेक लोकप्रिय घोषणा करू शकते. खरंतर दिल्लीत मुख्यमंत्री महिला सन्मान योजना सर्वप्रथम अरविंद केजरीवाल यांनी सुरू केली होती. या योजनेनुसार महिलांना दरमहा एक हजार रूपये देण्यात येत होते, शिवाय 200 युनिटपर्यंत मोफत वीज यासारख्या लोकप्रिय घोषणा करून आपने दिल्लीत दहा वर्ष सत्ता केली. यासोबतच मोफत वीज-पाणी, महिलांना मोफत बस प्रवास, स्वस्त आरोग्य उपचार, आदी योजना अनेक वर्षांपासून सुरू आहेत. तर दुसरीकडे आपने दिल्लीतील शाळांचा दर्जा चांगलाच सुधारला आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून भाजपने देखील या लोकप्रिय घोषणांचा अभ्यास करून त्याचा कित्ता सर्वप्रथम मध्यप्रदेशात गिरवला आणि तो यशस्वी ठरला. मध्यप्रदेशात सत्ता आल्यानंतर हरियाणात आणि महाराष्ट्रात देखील मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेमुळेच महायुतीचे सरकार सत्तेवर आले. तोच कित्ता भाजप दिल्लीत राबवू शकतो. खरंतर केंद्रात गेल्या दहा वर्षांपासून भाजपचे सरकार आहे. मात्र दिल्लीत भाजपला सत्ता मिळवता आली नाही. त्यामुळे यावेळेस भाजप सूक्ष्म नियोजन करून दिल्लीत सत्ता आणण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न करणार आहेत. तर दुसरीकडे यावेळेस भाजपचे कडवे आव्हान असल्यामुळे आपचे सर्वेसर्वा केजरीवाल यांनी जामीन मिळाल्यापासून दिल्ली पिंजून काढत सर्व लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे दिल्लीत यावेळेस भाजप आणि आपमध्ये कडवी झुंज पाहायला मिळणार आहे. विधानसभा निवडणुकीचा बिगुल वाजण्याआधीच आपने आपल्या सर्व 70 उमेदवारांच्या नावांची घोषणा केली आहे, तर दुसरीकडे भाजपने देखील 29 उमेदवारांची यादी जाहीर केली आहे. मात्र या निवडणुकीत काँगे्रस अजून कुठेच दिसून येत नाही. आपने स्वबळावर निवडणुका लढवण्याची घोषणा केल्यानंतर काँगे्रसने अजूनही प्रभावी प्रचारयंत्रणा उभी केली नाही, की दिल्लीच्या जनतेशी कोणताही संवाद साधण्यास सुरूवात केलेली नाही. त्यामुळे काँगे्रसची तयारी या निवडणुकीत दिसून येत नाही. आपले गेल्या दोन विधानसभा निवडणुकीत एकतर्फी विजय मिळवला असला तरी, हा विजय आप यंदा एकतर्फी मिळवू शकणार नाही अशी शक्यता आहे. निवडणूक चुरशीची होईल आणि जो पक्ष सत्तेवर येईल 40-42 जागांच्या पुढे जाणार नाही, असे चित्र या निवडणुकीच्या निमित्ताने दिसून येत आहे. मात्र या निवडणुकीच्या निमित्ताने दिल्लीचे वातावरण तापणार यात शंका नाही. आप इंडिया आघाडीला समर्थन देवू शकतो, तर दुसरीकडे काँगे्रसला स्वबळावर या निवडणुका लढाव्या लागू शकतात, त्यामुळे दिल्लीचे तख्त पलटते की, आप आपले तख्त कायम राखतो, त्याचे उत्तर 8 फेबु्रवारीला मिळणार आहे.