मग हेरगिरी कुणी केली ?

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाची सुरूवातच पेगॅसस या हेरगिरी प्रकरणांवरून झाली. भारतातील नामांकित असे पत्रकार, राजकीय नेते, आणि सामाजिक कार्यात अग्रेसर असणार्‍या सुमोर 300 जणांवर इस्त्रायलच्या पेगॅससच्या माध्यमातून पाळत ठेवण्यात येत असल्याचे स्पष्ट झाल्यामुळे देशभरात एकच खळबळ उडाली आहे. विरोधक सातत्याने या प्रकरणांवरून मोदी सरकारची कोंडी करत असतांना, सरकारने याप्रकरणी भाष्य करण्यास नकार दिला होता. अनेक दिवसानंतर सरंक्षण मंत्रालयाने याप्रकरणी स्पष्टीकरण देत, पेगॅसस स्पायवेअर विक्री करणार्‍या इस्रायली कंपनी एनएसओ ग्रुपशी कोणताही देवाण घेवीचा व्यवहार झाला नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
यानिमित्ताने अनेक प्रश्‍न समोर येत आहे. मात्र केंद्र सरकार त्या खोलात जाऊ इच्छित नाही. की केंद्र सरकारचे त्या पाळत करणार्‍यांना अभय आहे, या प्रश्‍नांचे उत्तर स्पष्ट होण्याची गरज आहे. भारतासारख्या सार्वभौम देशातील सुमारे 300 व्यक्तींवर पाळत ठेवण्यात येते. या 300 व्यक्तीमध्ये मुख्यतः विरोधकांचा समावेश आहे. त्यात सत्ताधारी कुणीही नाही. समजा, इतर देशातील व्यक्तींनी जरी ही पाळत ठेवली असेल, तरी देखील त्या व्यक्तीला यातून कसलाही फायदा होणार नाही. मग ही पाळत कोण ठेवत होते, याची चौकशी करण्यास मोदी सरकार का पळ काढू पाहत आहे. माकपचे खासदार बिजॉय विश्‍वम यांनी पिगॅसस स्पायवेअरची खरेदी केंद्र सरकारने केली होती का नाही, यापक्ररणी संसदेत प्रश्‍न उपस्थित केले होते. विश्‍वम यांनी या केंद्र सरकारला विचारले होते की, सरकारने किती परदेशी कंपन्यांसोबत एमओयू (मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टँडिंग करार) केले आहेत? त्याची विस्तृत माहिती द्यावी.या एमओयूत एखादा करार दहशतवाद रोखण्यासाठी सायबर सुरक्षिततेसंदर्भात परदेशी कंपन्यांशी केला आहे का? सरकारने दहशतवाद रोखण्यासाठी एनएसओ ग्रुपच्या सोबत करार केला आहे का? असेल तर त्याचे विस्तृत विवरण द्यावे. मात्र या प्रश्‍नावर सविस्तर उत्तर देण्याऐवजी सरंक्षण मंत्रालयाने फक्त असा कुठलाही व्यवहार केला नसल्याचे स्पष्टीकरण दिले आहे. केंद्र सरकार पेगॅससप्रकरणांवरून पळ काढू पाहत आहे. राफेलप्रकरणी देखील मोदी सरकारने संसदेत चर्चा होऊ दिली नव्हती. पिगॅसस प्रकरणात हॅकिंग झाले आहे आणि हा भारतातील माहिती तंत्रज्ञान कायद्याखाली गुन्हा आहे. म्हणूनच पिगॅसस प्रोजेक्टमुळे मोदी सरकार अडचणीत आले आहे. पिगॅससचा वापर सरकार मान्य करू शकत नाही, कारण, हा कायद्याचा भंग आहे. देशातील विशिष्ट व्यक्तींना पिगॅससद्वारे लक्ष्य करण्यात आले हे मोदी सरकार स्वीकारूही शकत नाही. स्पायवेअरद्वारे पाळत ठेवण्याचा प्रयत्न कोणत्या सरकारी यंत्रणेद्वारे केला गेला हे उघड करण्याची मागणी फ्रेंच सरकारने एनएसओ ग्रुपकडे केली. तशी भारत सरकार करू शकत नाही आहे. याचे कारण हे कोणी केले आहे हे कदाचित भारत सरकारला आधीच माहीत आहे. गेल्या महिन्यात लोकसभेत परराष्ट्रमंत्री अश्‍विनी वैष्णव यांनी पिगॅसस प्रकरण देशाची लोकशाहीवादी प्रतिमा मलिन करण्याचा कट असल्याचा आरोप करत कोणतीही चौकशी केली जाणार नाही, असे स्पष्ट केले होते. वास्तविक 16 वृत्तसंस्थांनी एका फ्रेंच वेबसाइटच्या मदतीने उघडकीस आणलेल्या पिगॅसस हेरगिरी प्रकरणात वैष्णव यांचा मोबाइल क्रमांक पाळत ठेवण्यासाठी निश्‍चित केल्याची माहिती उघडकीस आली होती. यावरही वैष्णव यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. त्यामुळे पेगॅससची चौकशी करण्यासाठी विरोधक आक्रमक आहेत, तर सरकारला याविषयी चर्चा करण्यात कोणताही रस नसल्याचे दिसून येत आहे. सर्वोच्च न्यायालयात याविषयी याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे. याची सुनावणी 10 ऑगस्टरोजी होणार आहे. त्यामुळे याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय खोलात जाऊन केंद्र सरकारला या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याचे निर्देश देतील का, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.