बहुजनांना आर्थिक साक्षर करण्याची गरज !

Homeताज्या बातम्यासंपादकीय

बहुजनांना आर्थिक साक्षर करण्याची गरज !

अर्थ जगतातील घटना या बहुजन समाजाच्या दृष्टीने दुर्लक्षितच ठरतात. मात्र, एकूणच बहुजन समाजाचे आर्थिक दारिद्र्याची कारणमीमांसाही तितकी गंभीरपणे होत नाही

कोतवाली पोलिस ठाण्याच्या आवारात विष घेऊन एकाचा आत्महत्येचा प्रयत्न
ऑक्सिजन सिलेंडर्स, व्हेंटिलेटर्स तयार ठेवा कोरोनाच्या वाढत्या परिस्थितीमुळे केंद्राचे राज्यांना नवे निर्देश
‘या’ प्रसिद्ध दिग्दर्शकासोबत हृता दुर्गुळेचा झाला साखरपुडा | LOKNews24

अर्थ जगतातील घटना या बहुजन समाजाच्या दृष्टीने दुर्लक्षितच ठरतात. मात्र, एकूणच बहुजन समाजाचे आर्थिक दारिद्र्याची कारणमीमांसाही तितकी गंभीरपणे होत नाही. त्यामुळे दुष्ट अर्थचक्रात सापडलेल्या समाजाला आपल्या दारिद्र्याची कारणे ही नेमकी कळत नाही. यासंदर्भात जर आपण महत्त्वपूर्ण घटनांचा उल्लेख केला तर, त्यात चार घडामोडींचा फार प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल. त्यातील एक घटना ही आंतरराष्ट्रीय संबंधातील आहे तर तीन घटना या भारतीय अर्थचक्राशी संबंधित आहेत. गेल्या दोन वर्षापासून जग हे कोरोना च्या महामारी ने ग्रस्त आहे. सध्या या महामारी चे आक्रमण खूपच कमी झाले असले तरी जागतिक पातळीवरचे मोठे भांडवलदार बिल गेट्स यांनी मात्र जगावर पुन्हा एका महामारी ची साथ येणार असल्याचे वक्तव्य केले आहे. त्यांच्या या वक्तव्यावर जगभरातून टीका होत आहे. मात्र, त्याचवेळी भारतातील सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांनी ज्या वुहान लॅबमधून कोरोनाचा विषाणू बाहेर पडला, त्याची मालकी बिल गेट्स यांच्याकडे असल्याचे वक्तव्य केले आहे. मेधा पाटकर यांचे वक्तव्य फार गंभीर आहे आणि बिल गेट्स यांचा अनैतिक भांडवली चेहरा किमान आपल्या वक्तव्यातून त्यांनी उघड केला आहे, एवढे तरी आपल्याला निश्चित म्हणता येईल. तर दुसरी घटना ज्या अनिल अंबानी च्या कंपनीला संरक्षण क्षेत्रातील विमाने बनवण्याचा कंत्राट दिला गेला त्या अंबानीच्या रिलायन्स होम फायनान्स वर सेबीने मात्र कठोर कारवाई केली आहे. सेबीने या कंपनीवर कुठलाही आर्थिक व्यवहार करण्यास मज्जाव केला आहे. एका बाजूला संरक्षणाशी संबंधित कंत्राटे घ्यायची आणि दुसऱ्या बाजूला स्वतःच्याच कंपन्या बुडीत निघाल्याचे लोकांच्या समोर येऊ द्यायचे नाही, असेच षड्यंत्रात्मक उद्योग भारतीय समाजाला आर्थिक दृष्ट्या कमजोर करीत आहे. तर तिसर्‍या बाजूला नोटबंदी नंतर मोदी सरकारने जे अनेक दावे केले होते त्यातील सर्वच दावे फोल ठरताना दिसत आहेत. अतिशय गाजावाजा करून भारतीय चलनात आणली दोन हजार ची नोट सध्या बाजारातून आणि बँकांच्या एटीएम मधून गायब झालेले असल्याचे दिसते. या दोन हजार च्या नोटा निश्चितपणे सध्या निवडणूक सुरू असलेल्या राज्यांमध्ये राजकीय पक्षांनी साठवणूक करून ठेवल्याचे अंदाज आता सर्वत्र व्यक्त होऊ लागले आहेत. एटीएम किंवा बँकेमधून सर्वसामान्य माणसाला सध्या दोन हजार ची नोट कुठेही उपलब्ध होत नाही. २०१९ मध्ये एकूण एक लाख मूल्ल्याच्या चलनी नोटांमध्ये बत्तीस हजार नऊशे दहा मूल्याच्या नोटा या दोन हजार च्या होत्या. हे प्रमाण कमी कमी होत गेले आणि आता तर बाजारपेठेतुन २००० च्या नोटा गायब झालेल्या दिसत आहेत. कोरोना काळात भारतातील सामान्य माणसाला जगणेही अवघड झालेले आपण पाहिले. अचानकपणे देशात लाॅकडाऊन घोषित झाल्यानंतर स्थलांतरित मजुरांनी महिना-महिना पायपीट करून हजार किलोमीटरचे अंतर कापत आपली गावे गाठली. परंतु याच काळात भारतामध्ये करोडपती असणाऱ्यांची संख्या देखील तेवढीच वाढली. नुकत्याच करण्यात आलेल्या एका सर्वेक्षणात सात कोटी पेक्षा अधिक संपत्ती असणाऱ्या लोकांची संख्या भारतात मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. महानगरा प्रमाणे जर या कोट्यधीशांची संख्या पाहिली तर कोरोना काळात मुंबईमध्ये वीस हजार तीनशे करोडपती वाढल्याचे निदर्शनास आले आहेे. हीच संख्या दिल्लीमध्ये सतरा हजार चारशे तर कोलकात्यात दहा हजार पाचशे अशी आहे. सर्वसामान्य भारतीयांना जगणे अवघड झालेले असताना अचानकपणे या कोट्यधिशांची वाढणारी संख्या नेमके हेच दर्शवते की, जेव्हा भारतातील सर्वसामान्य स्थलांतरित मजूर उन्हातानात पायी चालत जाऊन आपल्या गावी किंवा आपल्या घरी पोहोचण्याचा प्रयत्न करत होता, त्याचवेळी या देशातील उच्चजातीय वर्ग केंद्र सरकारची चापलुसी करत आपली श्रीमंती वाढवून घेत होता. अर्थ जगतातील या घटना आणि घडामोडी जर आपण पाहिल्या तर सर्वसामान्य भारतीयांमध्ये आर्थिक साक्षरता निर्माण करणे किती गरजेचे आहे याची आवश्यकता पटल्यावाचून राहत नाही!

COMMENTS