धरणग्रस्त पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत…  

राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झाल्यापासून सरकारने निर्णयाचा धडाका लावला असला तरी, कोयनानगर धरणामध्ये गेलेल्या शेतकर्‍यांचे अद्यापही पुनर्वसन झालेले नाही. एकीकडे अंगणवाडी सेविकांचे मानधनात वाढ, जुन्या पेन्शनचा निर्णय विचाराधीन असतांना, राज्य सरकार या पुर्नवसनाकडे कधी लक्ष देईल असा सवाल उपस्थित होत आहे.
 मागील सरकारने घेतलेले निर्णय महायुतीच्या सरकारने रद्द करून लोकांना वेटीस धरण्याचा प्रयत्न सुरु केला आहे. त्यामुळे कोयनानगरच्या धरणासाठी गेल्या 65 वर्षापूर्वी ज्यांच्या जमीनी शासनाने संपादित केल्या होत्या. त्यातील काही लाभार्थ्यांना आजही हक्काच्या जमीनी मिळाल्या नाहीत. तसेच त्यांचे पुनर्वसनासह इतर प्रश्‍न सोडवले नाहीत.
गेल्या तीन वर्षापासून लाभार्थी यादी हा एक संशोधनाचा विषय बनला आहे. बोगस लोकांना जमीनीचे वाटप केले असल्याचा आरोप सर्वत्र होत आहे. तसेच खरे लाभार्थी मात्र, ताटकळत बसले असल्याचेही श्रमिक मुक्ती दलाचे संस्थापक डॉ. भारत पाटणकर यांनी केलेल्या आंदोलनादरम्यान स्पष्ट केले आहे. कोरोनाच्या काळात कोयनेच्या पुनर्वसनाचा विषय निकालात काढायला हवा होता. मात्र, त्या वेळच्या सरकारला कोरोनापासून जनतेला वाचवण्यासाठीच्या उपाययोजनामध्ये गुंतुन बसावे लागले. त्यानंतर मात्र आक्रमक झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांनी स्वत:च्या घरासमोर ठिय्या आंदोलन सुरु केले होते. या आंदोलनात सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर तसेच पुणे जिल्ह्यातील लोक सहभागी झाले होते. त्यामुळे सरकार कोरोनामुळे शासकिय कार्यालयावर गर्दी होवू नये म्हणून आंदोलकांना संचार बंदीच्या नावाखाली घरात बसण्यास भाग पाडत होते. असे निर्णय घेणार्‍या अधिकार्‍यांना यामुळे मोठा झटका बसला होता. त्यानंतरही सरकार प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे निदर्शनास येताच प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या नागरिकांनी कोयनेच्या पात्रातील पाण्यात जलसमाधी घेण्याचाही इशारा दिला होता. तरीही सरकारची काम करण्याची धिमी गती आजही वाढली नसल्याचे पहावयास मिळत आहे.
महाराष्ट्र, कर्नाटक व आंध्र प्रदेशात विकास गंगा वाहन्यासाठी ज्या लोकांनी आपल्या जमिनी दिल्या त्यांना सरकारने वेटीस धरले असल्याचे यातून दिसून येत आहे. आज या प्रकल्पाचे बाधीत लोकांची तिसरी पिढी आंदोलन छेडत आहे. दोन पिढीतील लोकांना हक्कासाठी झगडावे लागले. तसेच पोटाची खळगी भरण्यासाठी गाव सोेडून जावे लागले. आता तरी सत्ताधारी सरकार यावर मार्ग काढणार का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. कोयनेच्या प्रकल्प बाधीतांच्या व्यथा राज्यभरातील माध्यमांनी सरकार समोर मांडल्या. मात्र, सरकारच्या कामाच्या गतीमध्ये कोणताही बदल झालेला पहावयास मिळाला नाही. उलट खरे लाभार्थी वगळून बंडबाज लाभार्थी जमिनी घेऊन विकून पसार झाले, तसेच पुनर्वसनाचे दाखलेही घेवून बालबच्च्यांच्या आयुष्याचे कल्याण करून बसले आहेत. खरा लाभार्थी आजही रस्त्यावर न्याय हक्कासाठी झगडत आहे, तर सरकारी यंत्रणा खर्‍या लाभार्थ्यांना वाट बघण्याचाच पर्याय सुचवित असल्याचे पहावयास मिळत आहे. यापुढे कोणताही प्रकल्प बनवायचा झाल्यास शेतकरी सरकारला सहजासहजी जमीनी देतील का? असा सवाल उपस्थित होत आहे. कारण हातातले हिसकावून घेतल्यानंतर सरकारी बाबूची दंडेलशाही आता जनता सहन करण्याच्या मानसिकतेत नाही. कारण यातून सामान्य जनतेला न्याय मिळेल अशी कोणतीही हमी नाही. तसेच आधी पुनर्वसन मग भूसंपादन असा फंडा वापरला तरच स्थानिक भूमिपूत्र टिकेल.