जिल्हा नियोजन बैठकीनंतर राजकीय वर्तुळात आरोपांची चर्चा; अधिकृत स्पष्टीकरणाची प्रतीक्षा

नांदेड जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीनंतर जिल्ह्यातील राजकीय व प्रशासकीय वर्तुळात विविध चर्चांना उधाण आले आहे. जिल्ह्यासाठी 867.59 कोटी रुपयांच्या वार्षिक नियोजनास मंजुरी मिळाल्यानंतर काही राजकीय स्तरांवर पालकमंत्री अतुल सावे यांच्या विशेष कार्य अधिकारी मुकेश बारहाते यांच्या कामकाजाबाबत विविध आरोप करण्यात येत आहेत. मात्र, या आरोपांना अद्याप कोणताही अधिकृत दुजोरा मिळालेला नसून संबंधितांकडूनही अधिकृत भूमिका जाहीर करण्यात आलेली नाही.
काही राजकीय वर्तुळात विकासकामांच्या कंत्राटांशी संबंधित कथित कमिशनच्या व्यवहारांबाबत चर्चा सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. काही दाव्यांमध्ये 15 ते 18 टक्के कमिशनची मागणी झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तथापि, या दाव्यांना कोणताही अधिकृत पुरावा सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध नसल्याने त्यांची स्वतंत्र पडताळणी झालेली नाही. शुक्रवारी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत अवैध धंदे, सायंकाळचे भारनियमन, वाढती गुन्हेगारी तसेच पत्रकारांच्या प्रवेशाचा मुद्दा प्रामुख्याने चर्चेत राहिला. बैठकीला पालकमंत्री अतुल सावे, खासदार अशोकराव चव्हाण, विविध मतदारसंघांचे लोकप्रतिनिधी आणि वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी हदगाव-हिमायतनगरचे आमदार बाबुरावकदम कोहळीकर यांनी पाणीपुरवठा आणि विंधन विहिरींच्या कामांतील विलंबावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. संबंधित अधिकार्‍यांच्या कामकाजावर त्यांनी कठोर शब्दांत टीका करत नागरिकांच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची मागणी केली. दरम्यान, विशेष कार्य अधिकार्‍यांबाबत सुरू असलेल्या चर्चांमुळे राजकीय वातावरण तापले असले तरी या प्रकरणी अधिकृत चौकशी, पुरावे किंवा संबंधितांचे स्पष्टीकरण समोर येणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. संबंधित व्यक्तींची भूमिका आणि अधिकृत माहिती समोर आल्यानंतरच या आरोपांचे वास्तव स्पष्ट होऊ शकणार आहे. त्यामुळे या प्रकरणाकडे केवळ चर्चेच्या स्वरूपात पाहण्याची आणि अधिकृत निष्कर्षांची प्रतीक्षा करण्याची गरज व्यक्त होत आहे.