Homeताज्या बातम्यामहाराष्ट्र

तुकाई’ प्रकल्प प्रलंबित ठेवणार्‍यांवर कारवाई होणार !

जलसंधारणमंत्र्यांनी दिले निर्देश ; आ. राम शिंदे यांच्या मागणीवरून बैठक

कर्जत ः तुकाई उपसा सिंचन योजना भाजप सरकारच्या काळात मंजूर करून, सर्व परवानग्या मिळालेल्या असताना मात्र मविआ सरकारच्या काळात जाणीवपूर्वक फक्त भूसं

ऑक्सिजन प्लान्टच्या ठिकाणी आता संचारबंदी
बैलाने मारल्याने ऊस तोडणी कामगाराचा मृत्यू
भाजप- राष्ट्रवादी कार्यकर्त्यांचा तुफान राडा ; पोलीस अधिकारी जखमी !

कर्जत ः तुकाई उपसा सिंचन योजना भाजप सरकारच्या काळात मंजूर करून, सर्व परवानग्या मिळालेल्या असताना मात्र मविआ सरकारच्या काळात जाणीवपूर्वक फक्त भूसंपादन झाले नाही म्हणत योजना प्रलंबित ठेवली गेली आणि संबंधित लाभधारक शेतकरी हा पाण्यावाचून वंचित ठेवला गेला. लाभार्थी शेतकर्‍यावर हा अन्याय आहे. याची जबाबदारी निश्‍चित करून दोषींवर कारवाई करावी अशी मागणी करून आ. प्रा. राम शिंदे यांनी अधिकार्‍यांना धारेवर धरले. बैठकीला उपस्थित असलेले भाजपचे कर्जत तालुकाध्यक्ष शेखर खरमरे यांनी ही माहिती दिली.
याबाबतची अधिक माहिती अशी, तुकाई उपसा जलसिंचन योजनेसंबंधातील तांत्रिक प्रश्‍न दूर करण्यासंदर्भात आ. प्रा. राम शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत संबंधित विभागाच्या अधिकार्‍यांसमवेत मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी 10 ऑक्टोबर रोजी बैठक घेतली. बैठकीच्या सुरुवातीलाच अधिकार्‍यानी वनविभागाच्या सर्व परवानग्या मिळालेल्या आहेत फक्त उदभवाचे भूसंपादन राहिले आहे असे म्हणून वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र आ. प्रा. राम शिंदे यांनी संबंधित भूसंपादन चार वर्षे का झाले नाही? असे विचारले असता संबंधित शेतकरी सरळ खरेदीने भूसंपादन देण्यास संमत होता परंतु नंतर त्याने नकार दिला असे उपस्थित अधिकार्‍यांनी सांगितले. त्यावर आ. प्रा. राम शिंदे यांनी हे तुम्हाला समजायला चार वर्षे लागली का? तुम्ही सरकार म्हणून संपादन का केले नाही? सदर भूसंपादनाचा मोबदला सुद्धा योजनेच्या किमतीत समाविष्ट असतानाही तुम्ही चार वर्षे जाणीवपूर्वक ही योजना प्रलंबित ठेऊन दुष्काळी, अवर्षण प्रवण भागातील शेतकर्‍यांना पाण्यापासून वंचित ठेवले. हा अक्षम्य गुन्हा असल्याचे सांगितले. कोणाच्या तरी श्रेयवादाच्या लढाईत तुम्ही दुष्काळी शेतकर्‍यांवर जाणीवपूर्वक अन्याय केला आहे असे म्हणत दोषींवर जबाबदारी निश्‍चित करत कारवाई करावी तसेच भूसंपादनाचे पैसे शिल्लक आहेत तर तत्काळ त्यासंबंधी कारवाई करुन भुसंपादन करावे व मार्च 2024 अखेर योजना पूर्ण करावी अशी मागणी केली. त्यांच्या मागणीला दुजोरा देत मंत्री संजय राठोड यांनी दोषीवर जबाबदारी निश्‍चित करून कार्यवाही करण्याचे निर्देश देत मार्च 2024 पर्यंत तुकाई उपसा सिंचन योजना पूर्ण करण्याचे आदेश दिले. या बैठकीसाठी तालुकाध्यक्ष शेखर खरमरे, नंदराम नवले, गणेश पालवे, संपतराव बावडकर, दत्ता मुळे, गणेश काळदाते, नितीन खेतमाळस, डॉ रामदास सुर्यवंशी, अमृत लिंगडे, नंदलाल काळदाते आदी प्रतिनिधी उपस्थित होते.

संबंधित भूसंपादन करावयाच्या शेतकर्‍याचे सरकार विरोधात वकिलपत्रच तुकाई उपसा सिंचन योजनेसाठी आंदोलन करण्याचे नाटक करणार्‍या पुढार्‍यांनी घेतले आहे अशीही रंजक माहिती पुढे येत आहे. श्रेयवादाचे राजकारण यामध्येही अवर्षण प्रवण भागाला दिलासा देणारी योजना प्रलंबित ठेवण्याचे पाप मागिल 4 वर्षापासून सत्ताधारी मविआ सरकारने आणि लोकप्रतिनिधींनी केले आहे.
शेखर खरमरे, तालुकाध्यक्ष, भाजप, कर्जत

COMMENTS