संसदीय इतिहासाचा लेखाजोखा आणि बरेघ काही! 

संसदेच्या पाच दिवसीय विशेष अधिवेशनाला सुरुवात झाली. या अधिवेशनाच्या निमित्ताने नेमका कोणता अजेंडा पुढे आणला जाईल, याविषयी अजूनही स्पष्ट भूमिका आलेली नाही. परंतु, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाच्या ७५ वर्षाच्या संसदीय इतिहासाचा आढावा मांडताना, पंडित नेहरू यांच्यापासून तर आजपावेतो या संसदीय इतिहासाचा लेखाजोखा मांडण्यासाठी त्यांनी आजच्या दिवसासाठी  इतिहासाचे संकलन करून देशाला संबोधित केले.  यावेळी लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेते अधिर रंजन चौधरी यांनी काही तांत्रिक मुद्दे सांगून देशाच्या संसदीय इतिहासाला अजून ७५ वर्षे पूर्ण झाली नाहीत, असे आपले मत मांडले. त्यांच्या मते भारताने १९५४ साली संविधानाचा स्वीकार केला. सार्वत्रिक निवडणुका या १९५२ मध्ये झाल्या. आणि त्यामुळे भारतीय संसदेची परंपरा ही १९५२ चा उल्लेख केला तर ७५ वर्षाची होत नाही. तर, याउलट १९४६ मध्ये जर संविधान सभेची पहिली बैठक या सभागृहाच्या संयुक्त सभागृहात झाली, हे निश्चित करून जर आपण संसदेच्या इतिहासाची कालमर्यादा मोजली तर ती देखील ७५ वर्षाच्या पुढे जाणारी ठरते. यामुळे दोन्हीही बाजूने विचार करताना संसदीय इतिहासाचा जो पाठ पंतप्रधानांनी संसदेमध्ये मांडला, त्याची वर्ष निश्चिती करायला हवी. अर्थात, यापूर्वी संसदेचे विशेष अधिवेशन अकराव्या लोकसभेच्या कार्यकाळात पी ए संगमा हे लोकसभेचे अध्यक्ष असताना बोलविण्यात आले होते. ते विशेष सत्र २६ आगस्ट ते १ सप्टेंबर, असे सहा दिवसाचे होते. या विशेष अधिवेशनामध्ये देशाने गेल्या पन्नास वर्षांमध्ये नेमकं काय साध्य केलं, याचा एक लेखाजोखा मांडणे आणि भविष्याचं नियोजन करणं, ही गोष्ट अपेक्षित होती. त्यासाठी देशातील विविध भागातून प्रतिनिधित्व करणाऱ्या प्रत्येक खासदाराला बोलण्याची संधी तत्कालीन अध्यक्ष यांनी उपलब्ध करून दिली होती. त्या विशेष अधिवेशनात रात्रीच्या वेळी देखील अधिवेशन सुरू ठेवून, संसद सदस्यांना अधिक बोलते करणे, हा त्यांचा उद्देश होता.  त्यामुळे देशाच्या कानाकोपऱ्यातून येणारे संसद सदस्य, त्या अधिवेशनात आपल्या पक्षाच्या वेळेनुसार जी वेळ मिळेल, तेवढ्या वेळात आपली भूमिका मांडत होते.  त्या अधिवेशनातून देशाच्या अनेक समस्या या अधोरेखित झाल्या. त्यावर समाधानकारक उपाययोजना करण्याचे एक नियोजनही देशाला मिळालं होतं. त्यादृष्टीने विचार करता, वर्तमान विशेष अधिवेशन हे नेमके कोणत्या गोष्टीसाठी बोलविण्यात आले आहे, याचा संभ्रम केवळ सामान्य जनतेलाच नाही, तर, विरोधी पक्षांना देखील आहे. या विशेष संसदीय अधिवेशनाचे नेमके उद्दिष्ट काय आहे, यावर अजूनही कोणत्याही प्रकारचे स्पष्टीकरण आलेले नाही. एकंदरीत जुन्या संसदेच्या सभागृहात कालचे अधिवेशन झाले असले तरी, आजपासून संसदेच्या नव्या इमारतीत हे विशेष अधिवेशन होईल

 उर्वरित चार दिवसांमध्ये देशाचा भावी आराखडा काय असावा, या संदर्भातही नियोजन आहे काय किंवा अन्य काही विधेयक या अधिवेशनात मंजूर करायचे आहेत काय, हे देखील आज स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. एक मात्र निश्चित की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सभागृहात ५० मिनिटांचे जे भाषण दिले त्यामध्ये त्यांनी संसदीय इतिहासाचा एक चांगला आढावा मांडला. परंतु, तत्पूर्वी प्रथेपरंपरेप्रमाणे प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्यांनी विरोधी पक्षांना डिवचण्याचेच काम केले. विशेष अधिवेशनाला प्रारंभ होण्यापूर्वीच त्यांनी विरोधी पक्षांना संसदेत आक्रस्ताळेपणा करण्याची वेळ नाही, त्यासाठी दीर्घ पल्ल्याची अधिवेशने आपण घेत असतो. परंतु, या सिमित काळाच्या अधिवेशनामध्ये विरोधी पक्षांनी रडण्या – कुडण्याचं काम करू नये, अशा शब्दात त्यांनी विरोधी पक्षांना डिवचण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या या भूमिकेवर टीकाही झाली. परंतु, यापेक्षाही सभागृहामध्ये राष्ट्रगीत दोन वेळा वाजल्यामुळे विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी यावर आक्षेप घेतला.  सभागृहाचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी तांत्रिक बाबीमुळे ही चूक झाल्याचे मान्य करत, सदस्यांना शांत होण्याचे आव्हान केले. एकंदरीत विशेष संसदीय अधिवेशनाचा पहिला दिवस, हा जुन्या संसद भवनाला निरोप देणारा असल्यामुळे, सर्व सदस्यांनी यात आपले विचार मांडताना पक्षीय पातळीवर टीका जाणार नाही याची काळजी घेतली. पण, तरीही विरोधी पक्ष नेत्यांनी आपली भूमिका लोकशाही व्यवस्थेसाठी जनतेच्या हिताची असल्यामुळे त्या अनुषंगाने त्यांनी काही प्रश्न निश्चितपणे उपस्थित केले. येणाऱ्या काळामध्ये या सगळ्या बाबींवर कशी चर्चा होते, हे आपल्याला पाहणे गरजेचे आहे