आरोपीची अटक ईडीसाठी होणार अवघड  

नवी दिल्ली ः मनी लाँडरिंग कायद्यांतर्गत दाखल केलेला खटला विशेष न्यायालयात प्रलंबित असेल किंवा समन्स बजावलेला आरोपी न्यायालयात हजर झाल्यास अंमलबजावणी संचालनालय अर्थात ईडी त्याला न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय अटक करू शकत नसल्याचा महत्वपूर्ण निर्वाळा गुरूवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. जर अशा आरोपीना जर अटक करायची असेल तर त्यासाठी संबंधित न्यायालयात अर्ज करावा लागेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. खटल्यासाठी कोठडीत चौकशीची गरज असल्याचे समाधान झाल्यावर न्यायालय त्याला परवानगी देखील असे देखील सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती अभय एस ओका आणि उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने पीएमएलए अंतर्गत अटक करण्याच्या ईडीच्या अधिकारांवर निकाल दिला. खंडपीठाने मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटकेबाबत नियम ठरवला. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, जर एखाद्यावर मनी लाँड्रिंगचा आरोप असेल आणि ती व्यक्ती न्यायालयात हजर झाली असेल, तर खटला सुरू असताना त्याला अटक करता येणार नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे तपास यंत्रणांना मोठी चपराक बसल्याचे दिसून येत आहे.

शिवाय भविष्यातील प्रकरणांसाठी या निकालाचा मोठा फायदा होणार आहे. कमल 44 अंतर्गत तक्रारीच्या आधारे विशेष न्यायालयाने पीएमएलएच्या कलम 4 नुसार शिक्षेस पात्र असलेल्या गुन्ह्याची दखल घेतल्याव केंद्रीय तपास एजन्सी आणि त्यांचे अधिकारी या अंतर्गत आरोपी म्हणून दाखविलेल्या व्यक्तीला अटक करण्याचे अधिकार पीएमपीएमएल कायद्याच्या कलम 19 नुसार वापरण्यास सक्षम नसल्याचे म्हटले आहे. मनी लाँडरिंग कायद्याचे कलम 45 नुसार सरकारी वकिलाला आरोपीच्या जामीन अर्जाला विरोध करण्याचा अधिकार आहे. त्यासाठी त्याला संधी मिळते. याशिवाय जामीन मिळाल्यास तो असा कोणताही गुन्हा करणार नाही, हे आरोपीला स्वतः न्यायालयात सिद्ध करावे लागेल. याशिवाय न्यायालयात आपले निर्दोषत्व सिद्ध करण्याची जबाबदारी आरोपीची असेल. या अटींमुळे मनी लाँड्रिंग प्रकरणात तुरुंगात असलेल्यांना जामिनावर बाहेर पडणे कठीण झाले होते. यामुळेच अनेक नेते आणि इतर लोकांना अशा प्रकरणांमध्ये तुरुंगातून बाहेर येण्यास मोठा कालावधी लागत होता. न्यायमूर्ती ए.एस.ओका आणि न्यायमूर्ती उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, ’जर आरोपी समन्स जारी करताना विशेष न्यायालयात हजर झाला, तर त्याला कोठडीत ठेवण्याचा विचार करता येणार नाही.’ पुढे, न्यायालयाने म्हटले की, अशा प्रकरणांमध्ये आरोपींना जामिनाच्या दोन्ही अटी पूर्ण करण्याची आवश्यकता नाही. पुढे, खंडपीठाने हेही स्पष्ट केले की, समन्सवर हजर झालेल्या कोणत्याही आरोपीची कोठडी ईडीला हवी असेल तर त्यासाठी कोर्टात जावे लागेल. त्यामुळे आता ईडीला आरोपींना अटक करणे अवघड जाणार आहे.

अटकेसाठी लागणार न्यायालयाची परवानगी – मनी लाँड्रिंगच्या तपासादरम्यान कोणत्याही आरोपीला अटक झाली नसेल आणि विशेष न्यायालयाने त्या आरोपीला समन्स पाठवले असतील. त्यानंतर, जर आरोपी न्यायालयात हजर झाला, तर त्याला जामिनासाठी पीएमएलए कायद्याच्या कलम 45 च्या कठोर अटींची पूर्तता करणे आवश्यक नाही. तसेच न्यायालयाच्या समन्सनंतर आरोपी हजर झाल्यास ईडीला त्याला अटक करता येणार नाही. तर त्याच्या कोठडीसाठी विशेष न्यायालयात अर्ज दाखल करावा लागणार आहे. कोठडीत चौकशी आवश्यक असल्याचे समाधान झाल्यावरच न्यायालय तपास यंत्रणांच्या ताब्यात आरोपीला देईल.