लोकसभेच्या आचार संहिता काळात घातपाताचे ई-मेल ?

गेल्या महिनाभरापासून लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणूकीची धुमधाम सुरु आहे. सत्ताधारी व विरोधक आपापल्या पध्दतीने आपणच सरस असल्याचे भासवत आहेत. अशा स्थिती देशात अस्थिरता निर्माण करण्याच्या हेतूने घातपाताच्या घटना घडवून आणण्याचे छडयंत्र रचण्यास सुरुवात झाली आहे. मागील लोकसभेच्या निवडणूकीदरम्यान सत्ताधारी सरकारच्या पाठबळामुळेच यशस्वी मिलिटरी ऑपरेशन करण्यात आले होते. अर्थात त्याचेच भांडवल बरेच दिवस केले असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. मात्र, गेल्या महिनाभरात सरकारी शाळा, सरकारी रुग्णालये उडवून देण्याच्या ई-मेलवरून धमक्या दिल्या जात आहेत. अर्थात या धमक्या देशाच्या सीमेबाहेरून येत आहेत की देशांतर्गत कुरगुड्या म्हणून असे प्रकार केले जात आहेत, हा संशोधनाचा मुद्दा आहे.

लोकशाहीला बळकट करण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानात केलेल्या तरतूदीमुळे सामान्य जनता ही आपला नेता, आमदार, खासदार, मंत्री, मुख्यमंत्री, पंतप्रधान निवडून देत असते. निवडणूका नियमित कालावधीत होत असताना सुरक्षा यंत्रणांवर पडलेला अतिरिक्त ताण हा सार्वजनिक व्यवस्थेला बाधक ठरत असल्याचे दिसून येत आहे. उदा. आजपर्यंत झालेल्या चार टप्प्यातील मतदान प्रक्रियेसाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार राज्य निवडणूक आयोग काम करत असते. राज्य निवडणूक आयोगाच्या सुचनेनुसार जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी अथवा प्रांताधिकारी निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून काम पाहत असतात. उमेदवाराच्या निवडणूक अर्ज भरून घेतल्यापासून ते मतदान व मतमोजणी या दोन महत्वाच्या टप्प्यावर राज्य शासनाच्या विविध विभागाचे कर्मचारी काम करत असतात. मतदानाचा टक्का वाढावा यासाठी जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी आपली कंबर कसत असल्याचे दिसून येते. मात्र, मतदानाचा टक्का वाढण्याच्या प्रयत्नांना अखेरच्या दिवशी तिलांजली दिली जात असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामध्ये त्या-त्या राज्याची तसेच शहरातील परिवहन विभागाच्या गाड्या मतपेट्या पोहचवणे व मतपेट्या परत मतमोजणी केंद्रावर आणण्याच्या कामासाठी वापरल्या जातात. यामुळे जे लोक नोकरी निमित्त परगावी असतात त्यांना मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी मतदान केंद्रापर्यंत पोहोचता येत नाही. अशा कारणांमुळे मतदार हतबल होत असल्याचे दिसून येते अथवा तो मतदानाचा हक्क बजावण्यापेक्षा कुटुंबियासमवेत भरपगारी सुट्टीचा आनंद घेत बसतो.

लोकसभेच्या निवडणूकीची आचार संहिता लागू झाल्यापासून निवडणूकीचे अंदाज व्यक्त करणार्‍यांनी सोशल मिडियावर हल्लाबोल केला आहे. याच कारणामुळे गेल्या काही दिवसापासून ज्या मतदार संघाची मतदान प्रक्रिया पुर्ण झाली आहे, तेथील पोलिसांसमोर आक्रमक होणार्‍यांना थंड करण्यासाठी बळाचा वापर करावा लागत आहे. अशा स्थितीत देशात घातपाताच्या कारवाया घडवून आणण्यासाठी भाड्याचे तट्टू खोडसळपणा करू लागले आहेत. सध्या पावसाने दिलेली ओढ व अचानक वळीवाच्या पावसाचा झालेला शिरकाव यामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. यावर उपाययोजना करण्यासाठी राज्य व केंद्र सरकारे आचार संहितेमुळे काहीही निर्णय घेऊ शकत नाहीत. केंद्र शासनासह राज्य शासनाचा आपकालीन यंत्रणेवरही काही मर्यादा येत असल्याचे दिसून आले आहे. याच परिस्थितीचा फायदा उठवला जात आहे. हल्ली यूट्यूब चॅनल व सोशल मिडियाचे प्लॅटफॉर्म समाजातील शांतता भंग करण्याचे काम करत आहेत. त्यामध्ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्यूटर यासारख्याच्या माध्यमातून कोणता संदेश जनतेला दिला जाईल याचा काहीही नेम राहिला नाही. त्यामुळे दिल्लीचे राज्याची सरकारी यंत्रणांना कामाला लावण्याच्या हेतूने गेल्या काही दिवसापूर्वी सरकारी शाळेवर निशाना साधण्यात आला होता. मात्र, तो प्रयत्न सुरक्षा यंत्रणांनी हाणून पाडल्यानंतर आता दिल्लीची दोन सरकारी रुग्णालयांवर निशाना साधण्याची हिम्मत ई-मेलद्वारे केली आहे. त्यामुळे दिल्ली सरकारच्या सुरक्षा यंत्रणेला कामाला लावण्याचे काम सध्या सुरु आहे.