निवडणूक प्रक्रियेकडे गांभीर्याने लक्ष द्या !

सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला फटकारले

नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असतांनाच दुसरीकडे ईव्हीएम ऐवजी बॅलेट पेपरवर निवडणुका घेण्याची मागणी विरोधकांकडून करण्यात येत होती. त्यामुळे ईव्हीएम अर्थात इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशिनच्या विश्‍वासार्हतेवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत असून, ईव्हीएममधील घोळ आणि अन्य पक्षांची मते भाजपला हस्तांतरित होत असल्याच्या केरळमध्ये झालेल्या आरोपावरून सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला नोटीस पाठवली आहे. यावरून निवडणूक प्रक्रियेकडे गांभीर्याने लक्ष द्या असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हणत निवडणूक आयोगाला फटकारले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात गुरूवारी ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट स्लिपच्या 100 टक्के क्रॉस चेकिंगच्या मागणीवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली आहे. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर एडीआर आणि इतरांच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे प्रशांत भूषण, गोपाल शंकरनारायण आणि संजय हेगडे हे वकील बाजू मांडत आहेत. असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सच्या वतीने प्रशांत भूषण हजर झाले आहेत. निवडणूक आयोगाच्या वतीने वकील मनिंदर सिंग उपस्थित आहेत.
केरळमधील कासारगोडमध्ये मॉक पोलिंग घेण्यात आले. तिथे प्रत्येक मत भाजपलाच जात असल्याचा आरोप करणारी याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी संपूर्ण माहिती घेतली. न्यायालयाने यावेळी मनोरमामध्ये छापून आलेल्या वृत्ताचाही उल्लेख केला. त्यानुसार, कासारगोडमध्ये मॉक पोलिंगदरम्यान चार ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटमध्ये भाजपला एक मत अतिरिक्त मिळाले. खंडपीठाने याची गंभीर दखल घेत निवडणूक आयोगाचे वकील मनिंदर सिंग यांना या संपूर्ण प्रकाराची शहानिशा केली जावी, असे बजावले. न्यायालयात अनेक अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत. ईव्हीएमद्वारे पडलेल्या सर्व मतांची पडताळणी व्हीव्हीपीएटी स्लिपद्वारे करण्यात यावी, अशी मागणी त्यातून करण्यात आली आहे. ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी सर्व व्हीव्हीपीएटी स्लिप मोजण्याची मागणी केली होती. न्यायालयाने त्यावर आपले मत मांडले. भारतासारख्या देशात हे कसे शक्य आहे? असा सवाल खंडपीठाने केला. त्यावर प्रशांत भूषण यांनी जर्मनीसारख्या देशाचे उदाहरण दिले. तिथे आजही बॅलेट पेपरच्या माध्यमातूनच निवडणुका घेतल्या जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यावर, तिथे फक्त 6 कोटी नागरिक आहेत. मी ज्या पश्‍चिम बंगालमधून येतो, त्या एकट्या राज्याची लोकसंख्या एवढी आहे, असे न्यायमूर्ती यांनी सांगितले. मतपत्रिकेद्वारे होणार्‍या निवडणुकांचा काळ आपण पाहिला आहे. मानवी हस्तक्षेप नसेल तर मशीन योग्य काम करते, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.

आरोप नेमका काय ?
केरळ राज्यात कासरगोडमध्ये घेण्यात आलेल्या मॉक पोलमध्ये भाजपच्या बाजूने अतिरिक्त चार मते पडली आहेत, असा आरोप केरळमधील सत्ताधारी डावी लोकशाही आघाडी आणि युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट यांनी केला. याबाबत त्यांनी जिल्हाधिकार्‍यांकडे तक्रारही केली. यासंदर्भात केरळच्या कासरगोडमध्ये एक मॉक पोल झाला. ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपीएटीमध्ये भाजपला अतिरिक्त चार मत नोंदवत आहेत, असे भूषण म्हणाले. अहवालाचा हवाला देत सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला या समस्येकडे लक्ष देण्यास सांगितले आहे. तसेच, न्यायमूर्ती दत्ता म्हणाले, ही निवडणूक प्रक्रिया असून, यात गांभीर्याने लक्ष देवून तक्रारीचे निवारण करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.