’पागडी’ पद्धतीने राहात असताना इमारत दुर्घटना घडल्यास त्यामधील पागडीधारक रहिवासी हे आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित असतात; परंतु आता केंद्र सरकार नवीन भाडेकरू कायदा आणत आहे, त्यात हे संरक्षण जाण्याची भीती आहे. मालवणी येथील घटनेच्या निमित्ताने हा विषय समोर आला आहे.
मुंबई / प्रतिनिधी : ’पागडी’ पद्धतीने राहात असताना इमारत दुर्घटना घडल्यास त्यामधील पागडीधारक रहिवासी हे आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित असतात; परंतु आता केंद्र सरकार नवीन भाडेकरू कायदा आणत आहे, त्यात हे संरक्षण जाण्याची भीती आहे. मालवणी येथील घटनेच्या निमित्ताने हा विषय समोर आला आहे.
मुंबईत दरवर्षी पावसाळ्यात इमारत दुर्घटना घडतात. त्यानंतर त्या इमारतीत वास्तव्याला असलेल्या रहिवाशांची मात्र पंचाईत होते. आज मुंबईत लाखोंच्या संख्येने भाडेतत्त्वावर राहणारे कुटुंब ’लीव्ह अ‍ॅण्ड लायसन्स’ पद्धतीवर आहेत. या ’लीव्ह अ‍ॅण्ड लायसन्स’मध्ये भाडे करारात नमूद केले असल्यास इमारत पडल्यास भाडेकरूंना संरक्षण प्राप्त होऊ शकते. केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या आदर्श भाडे कायद्यात अशी कुठलीही तरतूद नाही; पण जुन्या मुंबईत ’पागडी’ पद्धतीने राहणार्‍या लाखो रहिवाशांचे इमारत पडली, तरी आर्थिक संरक्षण कायम आहे. ज्येष्ठ तज्ज्ञ चंद्रशेखर प्रभू यांनी याबाबत सांगितले, की पागडी पद्धत ही भाडे नियंत्रण कायद्यांतर्गत आहे. या कायद्याने वास्तव्यास असताना इमारत पडल्यास व बिल्डर त्याजागी नवीन इमारत उभी करीत असल्यास त्या पागडीधारकांसाठी नवीन इमारतीत जागा राखीव ठेवणे अत्यावश्यक असते. तसेच इमारत पडल्यानंतर तेथे वास्तव्यास असणार्‍या अशा पागडीधारकांची राहण्याची अन्यत्र सोय करण्याची जबाबदारीदेखील घरमालकाची असते. घरमालक किंवा बिल्डर ती करण्यास सक्षम नसल्यास प्रशासनाला कायद्यानुसार ती सोय करावीच लागते. आता केंद्राच्या आदर्श भाडेकरू कायद्यात अशी कुठलीही तरतूद नसेल.
’मुंबई बेट’ म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या जुन्या मुंबईत 14 हजारांहून अधिक अशा पागडीधारकांच्या इमारती आहेत. त्यामध्ये आज 25 लाखांहून अधिक नागरिक वास्तव्याला आहेत, हे विशेष. मुंबईत 14 हजारांहून अधिक इमारती अशा आहेत, ज्यात 25 लाखांहून अधिक नागरिकांचे वास्तव्य आहे. इमारत पडली तरी या लाखो रहिवाशांचे आर्थिक संरक्षण कायम आहे. वास्तव्यास असताना इमारत पडल्यास किंवा जुनी इमारत पाडून नवीन इमारत उभी राहिल्यास पागडीधारकांसाठी नवीन इमारतीत जागा राखीव ठेवणे कायद्याने बंधनकारक होते. मुंबईत लाखोंच्या संख्येने भाडेतत्त्वावर राहणारे कुटुंब ’लीव्ह अ‍ॅण्ड लायसन्स’ पद्धतीवर आहेत. या पद्धतीनुसार भाडे करारात नमूद केले असल्यास इमारत पडल्यास भाडेकरूंना संरक्षण प्राप्त होऊ शकते; मात्र केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या आदर्श भाडे कायद्यात भाडेकरूंच्या संरक्षणाची कुठलीही तरतूद नाही.
COMMENTS