वीज कर्मचारी संप आणि….. 

देशात केवळ सामाजिक पातळीवरच नव्हे, तर, आर्थिक, औद्योगिक, शैक्षणिक या सगळ्याच बाबतीत महाराष्ट्र हा देशात आघाडीवर आहे. परंतु, महाराष्ट्राची ही सर्वच पातळीवरची आघाडी, गेल्या काही वर्षांपासून मात्र मागे-मागे जात आहे. त्यातच आता महाराष्ट्राचा प्रकाश देणारा विभाग, महाराष्ट्र विद्युत मंडळ यातील ४२ हजार कामगार जे कंत्राटी कामगार आहेत, ते मात्र संपावर जाण्याच्या  गेले आहेत. एवढ्या मोठ्या संख्येने जर कर्मचारी वर्ग संपावर गेला तर, निश्चितपणे त्याचा महाराष्ट्रावर विपरीत परिणाम होईल; महाराष्ट्र अंधाराच्या गर्दीत जाऊ शकतो. याची काळजी घ्यायची असेल तर, महाराष्ट्र राज्य सरकारने या कंत्राटी कामगारांच्या समस्या समजून घेऊन, त्या सोडविण्यासाठी प्रयत्नरत राहिले पाहिजे. अलीकडे कामगार संघटना किंवा कर्मचारी संघटना यांची देखील काम करण्याची पद्धत पूर्णतः बदलली आहे. हितसंबंध वाढीस लागले आहेत. निवडणुकीच्या तोंडावर संप घोषित करायचे, एका बाजूला कर्मचारी आणि कामगार यांची सहानुभूती कामगार नेत्यांनी मिळवायची, आणि दुसऱ्या बाजूला व्यवहार्य वाटाघाटी न करता, केवळ सरकार देईल त्या आश्वासनावर कामगारांच्या आणि कर्मचाऱ्यांच्या तोंडाला पानं पुसायचं आणि दोन्हीकडून आपला समतोल साधून घ्यायचा, अशा प्रकारची रणनीती सध्या दिसून येते. कर्मचाऱ्यांचे किंवा कामगारांचे प्रश्न सुटत नसतील तर,  जनतेचे प्रश्नही सुटत नाही. निवडणुकीच्या ऐन तोंडावर संप पुकारणं ही बाब कधीही योग्य ठरवली जाऊ शकत नाही. त्यातच सर्वोच्च न्यायालयाने कोणतेही प्रकारच्या संपावर बंदी केलेली आहे. लोकशाही मार्गाने कर्मचारी किंवा कामगारांचे प्रश्न सोडवू नये, असे नाही; परंतु, त्यासाठी कोट्यवधी जनतेला वेठीस धरू नये. कारण, केवळ निवडणुकीच्या तोंडावर जर अशा प्रकारची आंदोलन होत असतील तर, ती जशी जनतेला  ब्लॅकमेल करणारी असतात, तशी, ती शासन यंत्रणेलाही ब्लॅकमेल करणारी असू शकतात. त्यामुळे कोणतेही आंदोलन निवडणुकीची पार्श्वभूमी नसतानाच कर्मचारी कामगारांनी खरंतर करायला हवी. एकेकाळी अनेक नगरपालिकांमध्ये सफाई कर्मचाऱ्यांची आंदोलन किंवा बेमुदत संप ऐन पावसाळ्याच्या तोंडावर किंवा मध्यावर पुकारला जाईल. त्यामुळे जनतेची देखील गैरसोय होत असे. सध्याच्या काळात सफाई कर्मचारी हे पूर्णतः कंत्राटी आहेत. कंत्राटी खाजगी कामगारांना संपाचं किंवा कुठल्याही उपोषणाच हत्यार उपसता येत नाही. राज्यातील अनेक विभागात कंत्राटी कर्मचारी किंवा कामगार भरती ही खूप वर्षापासून होते आहे. कंत्राटी कर्मचारी कामगारांचे शोषण निश्चितपणे होत आहे. आज ना उद्या या प्रश्नावर आंदोलनाच्या माध्यमातून वाचा फुटेल. त्यातून त्यांच्या न्यायाचा लढा हा सरकार आणि जनता अशा दोघांना वेठीस धरणारा, ठरू नये! याची काळजी खरे तर कर्मचारी संघटनांच्या किंवा कामगार संघटनांच्या नेत्यांनी घ्यायला हवी. कारण, कोणत्याही प्रकारे जनता ही त्रासात येऊ नये, याची जर काळजी कामगार-कर्मचारी नेत्यांनी घेतली तर, जनता ही सरकार आणि कामगार किंवा कर्मचारी यांच्या चळवळीमध्ये अडथळा ठरू शकत नाही. पण,  जनतेला जर याची दुष्परिणाम भोगावे लागले तर निश्चितपणे जनता कर्मचारी किंवा कामगारांच्या विरोधात उभी ठाकू शकते. अशा अशा प्रकार घडू नये म्हणून कामगार किंवा कर्मचारी नेत्यांनी याची काळजी घ्यायला हवी. अन्यथा, याचे दुष्परिणाम कामगार-कर्मचारी नेत्यांनाही भोगावे लागू शकतात. महाराष्ट्रातील वीज कामगार-कर्मचारी हा कंत्राटी पद्धतीने गेली कित्येक वर्ष काम करीत असताना त्यांच्या कायमस्वरूपी होण्याची कोणतीही शक्यता आणि शाश्वती दिसत नसेल तर, निश्चितपणे त्यांच्या जीवनात आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या जीवनात अंधार पसरतो. ज्यांच्या जीवनातच अंधार पसरलेला असेल तो इतरांच्या जीवनातील अंधार दूर करण्यासाठी आपला वेळ देताना निश्चितपणे कचरतील. त्यामुळे हा जो संप आहे, हा लवकरात लवकर मिटावा आणि त्यावर स्थायी तोडगा निघावा, ही अपेक्षा करायला कोणतीही हरकत नसावी.