मराठा आरक्षणाविरोधात याचिका दाखल

मुंबई ः राज्य सरकारच्या वतीने मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. मात्र आरक्षणाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करण्यात आला आहे. गुणरत्न सदावर्ते यांच्या पत्नी अ‍ॅड. जयश्री पाटील यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेमध्ये राज्य सरकारवर अनेक गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, मराठा समाज हा मागास नसून त्यांना कोणत्याही आरक्षणाची गरज नाही, असे जयश्री पाटील यांनी आपल्या याचिकेतून म्हटले आहे. त्याचबरोबर निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या नेमणुकीवरही आक्षेप घेण्यात आला आहे. मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षपदी सुनील शुक्रे यांची झालेली नेमणूक चुकीची असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. त्याचबरोबर न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांपेक्षाही जास्त मानधन दिले गेले, असा दावा देखील याचिकेतून करण्यात आला आहे. उच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले आहे. आरक्षणविरोधी याचिका दाखल झाल्यास आमचे म्हणणे ऐकून घ्या, अशी विनंती विनोद पाटील यांनी उच्च न्यायालयाला केली आहे. त्यामुळे आता लवकरच मराठा आरक्षणाचा लढा उच्च न्यायालयात सुरू होणार आहे. दुसरीकडे सगेसोयरे अधिसूचनेची अंमलबजावणी करून मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करा, अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी लावून धरली आहे. मराठा समाजाचा ओबीस मराठा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागास असल्याचे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला दिलेले 10 टक्के आरक्षण ओबीसी प्रवर्गामध्ये समाविष्ट करा, असे जरांगे यांनी म्हटले आहे.