मार्डच्या मागण्यांवर कॅबिनेटमध्ये निर्णय होणार

मुंबई ः राज्यभरातील निवासी डॉक्टरांनी पुन्हा संपाचे हत्यार उपसले असून, गुरूवारपासून संपावर जाण्याचा इशारा दिला होता. मात्र  मार्डच्या निवासी डॉक्टरांचे प्रश्‍न सुटावेत यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे. त्यामुळेच गेल्या 7 फेब्रुवारीला सेंट्रल मार्ड संघटनेच्या मागण्यांबाबत बैठक घेऊन सर्वमान्य तोडगा काढण्यात आला आहे. त्यानुसार तयार केलेल्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाची मान्यता आवश्यक आहे. मात्र या आठवड्यात मंत्रिमंडळ बैठक झाली नसल्याने त्यावर निर्णय होऊ शकला नाही. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला होणार्‍या (25 फेब्रुवारी) मंत्रिमंडळ बैठकीत सदर प्रस्ताव मंजूर करण्यात येणार असल्याने मार्ड डॉक्टरांनी संपावर जाऊ नये, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले आहे.
राज्यातील रुग्णसेवा सुरळीत रहावी, रुग्णांना कोणताही त्रास होऊ नये म्हणून, मार्डने गुरूवार संध्याकाळपासून सुरू होत असलेला त्यांचा संप मागे घ्यावा, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मार्ड डॉक्टरांना केले आहे. राज्य सरकार मार्ड डॉक्टरांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक असल्याचे सांगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सेंट्रल मार्ड संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. अभिजित हेलगे यांच्याशी दूरध्वनीवरून सविस्तर चर्चा केली तसेच वस्तुस्थितीची माहीत दिली. राज्यातील रुग्णसेवा सुरळीत रहावी, रुग्णांना कोणताही त्रास होऊ नये म्हणून, मार्डने आज संध्याकाळपासून सुरू होत असलेला त्यांचा संप मागे घ्यावा, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मार्ड डॉक्टरांना केले आहे. गेल्या 7 फेब्रुवारीला मार्ड डॉक्टरांच्या मागण्यांसंदर्भात झालेल्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले होते. या बैठकीत राज्यातील निवासी डॉक्टरांच्या विद्यावेतनात 10 हजार रुपयांची भरीव वाढ करण्यासह त्यांचे विद्यावेतन प्रत्येक महिन्याच्या ठराविक तारखेला नियमितपणे देण्याचा निर्णय झाला होता. विद्यावेतन वाढीसंदर्भातील प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करण्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी निर्देश दिले होते.