मराठ्यांच्या ओबीसीकरणास विरोध ः तायवाडे

नागपूर ः राज्यात मराठा आरक्षणाचा लढा तीव्र झाला असून, मनोज जरांगे यांनी मराठा समाजाला ओबीसीतूनच आरक्षण हवे अशी भूमिका घेत मुंबईकडे कूच केली आहे. मात्र मराठ्यांच्या ओबीसीकरणास राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने तीव्र विरोध केला आहे. सरकारने जर सरसकट 54 लाख मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देणार असाल तर, ओबीसी महासंघ शांत नाही, सरकारला शांत झोपू देणार नाही, असा इशाराच राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी दिला आहे.
कुणबी आरक्षणाला धक्का लावल्यास मुंबईत धडक देवू असा इशारा देखील त्यांनी दिला आहे. त्यामुळे राज्यात मराठा विरूद्ध ओबीसी संघर्ष उभा राहण्याची शक्यता दिसून येत आहे. तायवाडे यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषद घेत आपली भूमिका मांडली. यावेळी बोलतांना तायवाडे म्हणाले की, गायकवाड समितीने मराठा समाजात मराठा, कुणबी, मराठा कुणबी, कुणबी मराठा, लेवा पाटील, लेवा पाटीदार, लेवा कुणबी अशा 7 जाती मिळून 30 टक्के लोकसंख्या दाखवली. यात सुरूवातीपासूनच मराठा समाजाची दिशाभूल होत आहे. समाज म्हणून आधीपासूनच आरक्षण मिळत असलेल्या जातींचा समावेश करून आकडेवारी फुगवून सांगितली जाते. आणि मग अन्याय झाल्याची ओरड केली जाते. या 7 पैकी 6 जाती वगळून मराठा समाजाची नेमकी संख्या किती आहे हे सरकारने सांगावे आणि फक्त मराठा समाजाचे सर्वेक्षण करावे, अशी मागणी तायवाडे यांनी केली.  मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र आणि ओबीसीमधून आरक्षण देण्याची मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी केली आहे. त्यासाठी ते मुंबईला निघाले आहेत. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यात येऊ नये ही आमची प्रमुख मागणी आहे. जरांगे यांच्या मागणीमुळे ओबीसींमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे, असेही तायवाडे यांनी प्रामुख्याने अधोरेखित केले.

सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास विरोध – मराठा समाजाला कोणत्याही परिस्थितीत कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देऊन त्यांचे ओबीसीकरण करू नये, त्याला आमचा सक्त विरोध आहे. 54 लाख नोंदी सापडलेल्या सर्वांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यापूर्वी यातील 99.5 टक्के लोकांजवळ कुणबी प्रमाणपत्र आहे, असा दावा तायवाडे यांनी केला. कुणबी आरक्षणाचा लाभ घेत असलेल्यांनाच परत दुसर्‍यांदा प्रमाणपत्र देण्याची गरज नाही. यापूर्वी महसूली नोंद आणि आधारकार्ड असल्यास कुणबी प्रमाणपत्र दिले जात होते. सरकारने त्यात 11 कागदपत्रे वाढवली. मात्र ही कागदपत्रे ग्राह्य धरली जाईल याचा शासन निर्णय जारी केला नाही. त्यामुळे त्यावर आधारित सर्वेक्षण ग्राह्य कसे धरले जाईल, असा सवालही तायवाडे यांनी उपस्थित केला.