शासकीय कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन

मुंबई ः शासकीय कर्मचार्‍यांना राज्य सरकारने दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला असून, 2005 नंतर रुजू झालेल्या शासकीय कर्मचार्‍यांना जुन्या पेन्शनचा लाभ मिळणार असल्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गुरूवारी घेण्यात आला. यासोबतच दूध उत्पादकांना दिलासा देत दूधासाठी 5 रूपये प्रतिलिटर अनुदान निश्‍चित करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांची उपस्थिती होती.
यासोबतच राज्य मंत्रिमंडळाने अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी न्हावाशेवा अटल सेतूसाठी पथकर निश्‍चित करण्यात आला असून, कारसाठी 250 रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे. तसेच दूध उत्पादक शेतकर्‍यांना मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. दुधासाठी 5 रुपये प्रति लिटर अनुदान निश्‍चित करण्यात आले आहे. शिवाय विदर्भातील सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्पास पाणी उपलब्धतेची अट शिथिल करणार आहेत. नोव्हेंबर 2005 पूर्वीच्या जाहिरातीनुसार नोव्हेंबर 2005 नंतर रुजू शासकीय कर्मचार्‍यांना जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय देण्यात आला आहे. यामुळे कर्मचार्‍यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. तर, दूध उत्पादक शेतकर्‍यांना दिलासादायक निर्णय घेतला आहे.  बहुप्रतीक्षीत शिवडी-न्हावा शेवा अटल सेतूचे काम पूर्ण झाले असून आता या सागरी सेतूसाठी 250 रुपये टोल आकारला जाणार आहे. सुमारे 21 हजार 200 कोटी रुपये खर्चाच्या आणि 22 किलोमीटर लांबीच्या बहुचर्चित ‘शिवडी-न्हावाशेवा अटल सेतू’वरून एकेरी प्रवासासाठी हलक्या वाहनांना तब्बल 500 रुपये तर मोठ्या वाहनांना 800 पासून तीन हजार रुपयांपर्यंत पथकर (टोल) भरावा लागणार असल्याची चर्चा होती. मात्र आता यावर मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठा निर्णय झाला आहे. यासोबतच मंत्रालयीन लिपिक टंकलेखकांना दरमहा पाच हजार रुपये ठोक भत्ता देण्यात येणार आहे. तसेच पॉवरलूमला प्रोत्साहन देण्यासाठी इचलकरंजी पॉवरलूम मेगा क्लस्टरला भांडवली अनुदान. 400 उद्योगांना फायदा मिळणार असून,  रेशीम उद्योगाच्या विकासासाठी सिल्क समग्र 2 योजना राबविणार. रेशीम शेतकर्‍यांना मोठा लाभ मिळणार आहे. यासोबतच  द्राक्ष उत्पादकांच्या हिताची वाईन उद्योगास प्रोत्साहन योजना सात वर्षांसाठी राबविण्यात येणार आहे. तसेच  नांदेड-बिदर नवीन ब्रॉडगेज प्रकल्पाला वेग देणार. 750 कोटीस मान्यता मिळणार आहे. सहकारी संस्थांच्या अधिकार्‍यांविरुद्ध अविश्‍वास प्रस्तावासाठी कालावधी वाढवण्यात येणार आहे.

कर्मचार्‍यांना 6 महिन्यात घ्यावा लागणार निर्णय – संबंधित राज्य शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांनी जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा हा पर्याय याचा शासन निर्णय प्रसिद्ध झाल्यापासून 6 महिन्यांच्या कालावधीत देणे बंधनकारक राहील. जे राज्य शासकीय अधिकारी, कर्मचारी या 6 महिन्यांच्या कालावधीत जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याचा पर्याय देणार नाहीत, त्यांना नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना लागू राहील. अधिकारी व कर्मचारी यांनी प्रथम दिलेला पर्याय अंतिम राहील.

दूध उत्पादक शेतकर्‍यांना मोठा दिलासा; दुधासाठी 5 रुपये प्रति लिटर अनुदान
दूध उत्पादकांना प्रती लिटर 5 रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

दूध संघांमार्फत राबवणार अनुदान योजना – राज्यातील सहकारी दूध संघांमार्फत ही अनुदान योजना राबविण्यात येईल.  सहकारी दूध संघानी दूध उत्पादक शेतकर्‍यांना 3.2 फॅट/8.3 एसएनएफ या प्रती करीता किमान 29 रुपये प्रति लिटर इतका दर बँक खात्यावर ऑन लाईन जमा करावा लागेल. त्यानंतर शेतकर्‍यांना शासनामार्फत 5 रुपये प्रति लिटर बँक खात्यावर डीबीटीद्धारे देण्यात येईल. नोव्हेंबरमधील आकडेवारीनुसार सहकारी दूध संघामार्फत दररोज 43.69 लाख लिटर दूध संकलित करण्यात येते. 5 रुपये प्रति लिटर अनुदानाप्रमाणे 2 महिन्यांसाठी 135 कोटी 44 लाख इतके अनुदान आवश्यक असेल. ही योजना 1 जानेवारी 2024 ते 29 फेब्रुवारी 2024 या कालावधीमध्ये राबविण्यात येईल.