78 हजार अनुसूचित जातींच्या तरूणांच्या नोकर्‍यांवर गंडांतर

मुंबई ः राज्यातील नोकर्‍यांमध्ये अनुसूचित जाती अर्थात एससीच्या तरूणांना आर्थिक परिस्थितीमुळे सरकारी नोकरी मिळवण्यात अडचणी येतात. त्यामुळे तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने राज्यात 30 स्पर्धा परीक्षा केंद्र राज्यात सुरू केली होती. या केंद्रातून तब्बल 78 हजार पेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण मिळणार होते. मात्र राज्य सरकारने ही स्पर्धा परीक्षा केंद्रे बंद केल्यामुळे तब्बल 78 हजार एससी तरूणांच्या नोकर्‍यांवर गंडांतर येतांना दिसून येत आहे.
तत्कालीन सरकारने ऑक्टोबर 2021 मध्ये अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी 24 जिल्ह्यांमध्ये तब्बल 30 प्रशिक्षण सुरू करण्याचा निर्णय उदात्त हेतून घेतला होता. तसेच उर्वरित जिल्ह्यांमध्येही आणखी 12 प्रशिक्षण केंद्रे सुरू करण्याचे नियोजन केले होते. या प्रशिक्षण केंद्रांतून रेल्वे, बँका, विमा कंपन्या, पोलिस खाते आदी ठिकाणी भरतीसाठी आवश्यक ते प्रशिक्षण या केंद्रातून देण्यात येत होते. मात्र राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर अनुसूचित जातींच्या योजनांना कात्री लावण्याचा सपाटा सरकारने लावला असून, त्यांनी ही 30 प्रशिक्षण केंद्रे बंद केली. यावरच न थांबता नवीन केंद्रे निवडण्याची प्रक्रियाही पूर्ण केलेली नाही. परिणामी अनुसूचित जातींच्या विद्यार्थी या प्रशिक्षणापासून वंचित राहत असल्यामुळे, सरकारी नोकरी मिळवण्याचे त्यांचे स्वप्न भंगतांना दिसून येत आहे.
या 30 स्पर्धा परीक्षा केंद्रांमध्ये प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्याची जबाबदारी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन  व प्रशिक्षण संस्था अर्थात बार्टीकडे होती. मात्र बार्टीकडून त्याकडे गांभीर्याने लक्ष न दिल्याचे दिसून येत आहे. राज्य सरकारने सरकारी नोकरभरतीचा सपाटा लावला आहे. पोलिस भरती, तलाठी भरती, जिल्हा परिषदेमध्ये हजारो पदांची भरती, नगररचना विभागातील भरती, आरोग्य विभागात हजारो पदाची भरती करत असतांना, अनुसूचित जातींच्या विद्यार्थ्यांचे प्रशिक्षण रोखून, त्यांना सरकारी नोकर्‍यांमध्ये येण्यापासून रोखण्याचाच हा गंभीर प्रकार दिसून येत आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून अनुसूचित जातींचे विद्यार्थी या प्रशिक्षणापासून वंचित आहे. विद्यार्थ्यांनी यासंदर्भात न्यायालयात धाव घेतली आहे, विधिमंडळातही अनेक आमदारांनी यासंदर्भात लक्षवेधी मांडत सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला, मात्र तरीही सरकारकडून अनुसूचित जातींच्या विद्यार्थ्यांचे प्रशिक्षण सुरू करण्यासाठी कोणत्याही उपाययोजना करण्यात आलेल्या नाहीत.

मुख्यमंत्र्यांच्या खात्यालाच निधी मिळेना – राज्यात सत्तांतर झाल्यापासून सामाजिक न्याय विभाग हा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आहे. मात्र या विभागाला निधी मिळण्यात अडचणी येत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे राज्यातील अडीच हजार अनुदानित वसतिगृहांना तीन महिन्यांपासून अनुदान न मिळाल्याने इमारत भाडे, कर्मचार्‍यांचे मानधन आणि येथे शिक्षण घेणार्‍या एक लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांच्या भोजनाचा गंभीर प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. विशेष म्हणजे हा विभाग मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे असल्यामुळे त्यांच्याच खात्याला निधी मिळत नसल्याचे वास्तव यातून समोर येत आहे. राज्यात सामाजिक न्याय विभागांतर्गत 2 हजार 388 अनुदानित वसतिगृहे चालवली जातात. या वसतिगृहात एक लाखाहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेतात. वसतिगृहात अधीक्षक, स्वयंपाकी, चौकीदार, मदतनीस हे कर्मचारी 24 तास अत्यंत अल्प पगारावर काम करतात. या कर्मचार्‍यांना शासकीय वसतिगृहातील कर्मचार्‍यांप्रमाणे, सरकारी वेतनश्रेणीप्रमाणे पगार मिळेल, असे आश्‍वासन सरकारने अनेक वेळा दिले. पण, 25 वर्षांपासून अद्याप अंमलबजावणी झाली नाही. आता तर अनुदान थकल्याने तीन महिन्यांपासून मानधनही मिळालेले नाही.