विश्‍वस्तांपदासाठी साईबाबा कोणाला पावणार?

साई संस्थान हे देशातील दुसर्‍या क्रमाकांचं देवस्थान आहे. साईबाबांच्या झोळीत देश विदेशातील लाखो लोक दान टाकत असतात. या दानाचा सदुपयोग व्हावा, साई भक्तांना अधिकाधिक सुविधा निर्माण करणारं विश्‍वस्त मंडळ तिथं असावं, अशी भाबडी अपेक्षा असणं स्वाभावीक आहे. न्यायालयानंही त्यासाठी नियमावली तयार केली आहे. आता साई संस्थानच्या विश्‍वस्तपदाच्या नियुक्तीसाठी चर्चा सुरू झाली असली, तरी सरकार खरंच त्यावर गांभीर्यानं निर्णय घेणार आहे, की पुन्हा मुदतवाढ मागणार यावर इच्छुकांचं भवितव्य अवलंबून आहे. 

गेल्या दीड वर्षात कोरोनामुळं साई मंदिर बंद आहे. त्यामुळं साईंच्या झोळीतलं दानाचं प्रमाणही कमी झालं आहे. असं असलं, तरी साईबाबांनी स्वतःच रुग्णसेवेला दिलेलं प्राधान्य लक्षात घेऊन इथं कोरोनाबाधितांवर उपचार करण्यात आले. तिरुपती देवस्थाननंतर साई संस्थान हे देशातील सर्वांत मोठं देवस्थान आहे. या संस्थानच्या हजारो कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. साईभक्त साईंच्या झोळीत भरभरून दान टाकीत असतात. ते किती सत्पात्री लागतं, हा वेगळ्या संशोधनाचा विषय आहे. पूर्वी साई संस्थानच्या विकासकामांना विश्‍वस्तांनीच आडकाठी आणली होती. द. म. सुखथनकर यांच्या काळात जसे वाद झाले, तसेच ते लेखा पाठक यांच्या काळातही झाले. राजकीय व्यक्तींची साई संस्थानच्या प्रमुखपदी निवड झाल्यानंतर त्यांनी शिर्डी आणि साई भक्तांच्या सुविधांवर लक्ष केंद्रीत करण्याऐवजी आपल्या मतदारसंघाच्या रस्त्यांसाठी निधी नेला. साई संस्थानच्या निधीतून पाणीपुरवठा योजना राबविण्याचा, जिल्हा परिषदेच्या गटासाठी स्वच्छतेसाठी निधी नेण्याचा अनिष्ट पायंडा पाडला. साई संस्थानवर राजकारण्यांपेक्षा सामाजिक विकासाची आणि शिर्डीचा दूरदृष्टीनं विकास करणारे चांगल्या व्यक्ती असाव्यात, असं वाटणारी मंडळी वाढली. त्यापैकी संजय काळे, संदीप कुलकर्णी आदींनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. संस्थानवर राजकीय व्यक्ती नको, कलंकित व्यक्तींना पदावर येऊ देता कामा नये, यासाठी त्यांनी लढा दिला. सर्वोच्च न्यायालयातील सध्याचे न्यायमूर्ती भूषण गवई मुंबई उच्च न्यायालाच्या औरंगाबाद खंडपीठात न्यायमूर्ती असताना त्यांनी साई संस्थानसारख्या संस्थानवर राजकीय व्यक्तींची निवड व्हायला नको, असं मत मांडलं होतं. त्यानंतरही साई संस्थानवर राजकीय व्यक्तींची निवड होत राहिली. ज्यांचं सरकार त्या पक्षांचे प्रतिनिधी विश्‍वस्त म्हणून यायला लागले. विश्‍वस्तपदासाठी भक्त मंडळाचा सदस्य असावा, असा एक नियम आहे. त्यामुळं इच्छुक निवडीच्या एक दिवस अगोदर भक्त मंडळाचे सदस्य व्हायला लागले. एका रात्रीत साईभक्त सिद्ध करण्याचा जणू परवानाच मिळाला. साई संस्थानच्या विश्‍वस्तांच्या कामांपेक्षा त्यांच्यातील अंतर्गत राजकारणच जास्त गाजलं.

साई संस्थानच्या विश्‍वस्त मंडळाची निवड झाल्यानंतर त्यांना पाच वर्षांचा कालावधी असतो. सुरेश हावरे व त्यांच्या काळातील कामांबाबतही अनेक वाद झाले. काहींना राजीनामा द्यावा लागला. शिवसेना-भाजप संघर्ष इथंही झाला. उच्च न्यायालयाच्या अधीन राहून निर्णय घ्यावे लागले. प्रत्येक फाईल तदर्थ समितीकडं पाठविली जायला लागली. खरंतर उच्च न्यायालयानं साई संस्थानच्या विश्‍वस्तपदी कोण असावेत, याची नियमावली तयार करून दिली आहे. नैतिकतेची व्याख्या निश्‍चित केली आहे. त्याची माहिती नसलेले माध्यमकर्मी सध्या आशुतोष काळे, नीलेश लंके यांच्यासारख्यांची नावं घेऊन तेच अध्यक्ष होतील, अशा आरत्या ओवाळायला लागले आहेत. साई संस्थानच्या विश्‍वस्त मंडळात आठ सदस्य असावेत, असा नियम आहे. नैतिकतेच्या व्याख्येत त्याच्यावर बलात्कार, मुलांचं शोषण आदी स्वरुपाचे गुन्हे दाखल असू  नयेत, असं स्पष्ट म्हटलं आहे. मद्य निर्मात्यांनाही साई संस्थानचं अध्यक्ष होता येणार नाही. आमदार आशुतोष काळे व्यक्ती म्हणून कितीही चांगले असले, तरी ते कर्मवीर शंकरराव काळे सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष आहेत आणि हा कारखाना देशी दारूच्या उत्पादनात राज्यातला पहिल्या क्रमाकांचा कारखाना आहे. सहा कोटी लीटरहून अधिक मद्म हा कारखाना तयार करतो. त्यामुळं त्यांचं नाव अध्यक्षपदासाठी आलं, तरी त्यावरून न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याची शक्यता आहे. धुम्रपान, व्यसन मद्यपान न करणार्‍यांना विश्‍वस्त मंडळात राहाता येणार नाही. त्याचं कारण नैतिकतेच्या व्याख्येनुसार मग ते अपात्र ठरतात. डॉक्टर, अभियंते, वास्तूविशारद, वकील, समाजसेवक अशा विविध घटकांतून साई संस्थानच्या विश्‍वस्तपदी निवड करण्याची अट आहे. त्यांची या क्षेत्रात दहा वर्षांची सेवा असावी, असंही म्हटलं आहे. शिवाय सत्तर वर्षांहून अधिक वयाच्या ज्येष्ठांना साई संस्थानच्या विश्‍वस्तपदाची दारं कायमची बंद झाली आहेत. महाराष्ट्रातील रहिवाशांनाच साई संस्थानचं विश्‍वस्त होता येणार आहे. या मर्यादा लक्षात घेऊन राज्य सरकारला आता विश्‍वस्त मंडळावर कुणाची वर्णी लावायची हे ठरवावं लागणार आहे. त्यासाठीही न्यायालयाच्या आदेशानुसार चौघांची कोअर समिती स्थापन करावी लागणार आहे. या समितीनं छाननी करून नावं पाठविल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांना त्यावर शिक्कामोर्तब करावं लागणार आहे.

राज्यात सत्तांतर होऊन पावणेदोन वर्षे झाली आहेत. मागं बाळासाहेब थोरात यांच्यासह अन्य नेत्यांनी शरद पवार यांची भेट घेऊन राज्यातील महामंडळं तसंच देवस्थानच्या अध्यक्षपदांची निवड करण्यावर चर्चा झाली. त्यानंतर महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाची निवड झाली. युतीच्या काळात भाजपकडं साई संस्थान व पश्‍चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीचं अध्यक्षपद होतं. शिवसेनेकडं प्रभादेवीच्या सिद्धीविनायक देवस्थान ट्रस्टचं अध्यक्षपद होतं. आदेश बांदेकर यचा संस्थानचे अध्यक्ष होते. सत्तांतरानंतर बांदेकर यांना पुन्हा या देवस्थानचं अध्यक्षपद देण्यात आलं. पूर्वी दोन पक्षांची सरकारं होती. त्यामुळं पदाचं वाटप करणं सोपं होतं. आता सिद्धीविनायक ट्रस्टचं अध्यक्षपद शिवसेनेकडं असल्यानं साहजिकच साई संस्थानचं अध्यक्षपद राष्ट्रवादी काँग्रेसकडं जाणार आहे. उपाध्यक्षपद कुणाकडं जाणार, हा वादाचा मुद्दा आहे. काँग्रेसच्या वाट्याला पश्‍चिम महाराष्ट्राचं अध्यक्षपद जाण्याची शक्यता आहे. भाजप-शिवसेना सरकारनं जसं पदांचं लालूच दाखवून दीर्घ काळ कार्यकर्त्यांना झुलवत ठेवलं. दोन-तीन वर्षे नियुक्त्या टाळल्या. आता महाविकास आघाडी सरकारचं येऊन पावणेदोन वर्षे झाली, तरी नियुक्त्या करण्यात आल्या नाहीत. उच्च न्यायालयानं साई संस्थानच्या विश्‍वस्तांची नियुक्ती करण्यासाठी सरकारला कालमर्यादा घालून दिली होती. त्याची मुदत मंगळवारी संपणार आहे. त्यामुळं उच्च न्यायालयात सरकार पुन्हा मुदतवाढ मागण्याचीच जास्त शक्यता आहे. त्याचं कारण विश्‍वस्त मंडळाच्या नियुक्तीसाठी चौघांची कोअर समिती स्थापन केल्याचं ऐकिवात नाही. खरंतर 13 कोटींच्या महाराष्ट्रात सरकारला विश्‍वस्त मंडळ नियुक्तीसाठी नैतिक कसोटी पूर्ण करणारे, समाजहीत साधणारे आणि शिर्डीचा विकासाची सर्वसमावेशक दृष्टी असणारे विश्‍वस्त मिळत नाही, हे सरकारचं अपयश अधोरेखित करणारं आहे. तीन पक्षांनी प्रत्येकी पाच जण कोट्यातील दिले, तरी विश्‍वस्त मंडळाची नियुक्ती सहजशक्य आहे. समाजहिताच्या नावाखाली साई संस्थानच्या झोळीत हात घालणार्‍यांना किंवा वारंवार विकासकामांत खोडा घालणार्‍यांना कटाक्षानं दूर ठेवलं, तर विश्‍वस्त मंडळालाही चांगला कारभार करता येईल. सरकारनं फार काळ वाट न पाहता राहिलेल्या तीन वर्षांसाठी तरी चांगली प्रतिमा असणारे, सरकार आणि सरकारमधील पक्षांचीही प्रतिमा उंचावू शकणारे विश्‍वस्त दिले, तर गेल्या पाच वर्षांपासूनची अडथळ्यांची शर्यत दूर करता येईल.