महाराष्ट्राची ‘रूलिंग कास्ट’ आरक्षण याचक कशी बनली ? 

मराठा आरक्षण आज राजकीय डावपेचांचा भाग बनल्याने हा विषय चिघळत चालला आहे. मराठा आरक्षणाची पहिली मागणी प्रथमतः १९८१ मध्ये मराठा महासंघाच्या माध्यमातून आण्णा पाटील यांनी केली होती. हमाल माथाडी कामगार संघटनेचे नेते असलेल्या आण्णा पाटील यांची मराठा आरक्षणाची मागणी ही गरीब मराठा वर्गाची मागणी होती काय? यावर सत्ताधारी मराठा वर्गाने विचार करण्याचे देखील औदार्य दाखवले नाही. त्याकाळात तर मराठा समाज महाराष्ट्राचा रूलिंग कास्ट होता. स्वतःच्या समाज बांधवांनी केलेल्या या मागणीने आता समाजात गंभीर प्रश्न निर्माण केले आहेत. मराठा आरक्षणाची मागणी त्याचवेळी मराठा सत्ताधारी वर्गाने गांभीर्याने घेतली असती तर, आजपर्यंत कदाचित हा प्रश्न सुटला असता. सत्ताधारी मराठा वर्गाला श्रमिक मराठा समाजाची मागणी दुर्लक्षित केल्याचे दुष्परिणाम आज भोगावे लागत आहेत.  तरीही, आपण मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न समजून घेताना काही मुद्दे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. सन २०१४ ला राज्याच्या मुख्यमंत्री पदावर असताना, अगदी निवडणूका तोंडावर आल्या असताना पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मराठा समाजाला १६ टक्के आणि मुस्लिम समुदायाला ५ टक्के आरक्षण जाहीर केले. या आरक्षणाला आव्हान दिल्याने ते न्यायालयात टिकाव धरू शकले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. राज्य मागासवर्ग आयोग बसवून त्याच्याकरवी शिक्षण आणि नोकरीचे आरक्षण १२ आणि १३ टक्के करण्यात आले. परंतु, याही बाबीला न्यायालयात आव्हान देऊन हा विषय चिघळवण्यात आला. मुळातच कोणत्याही आरक्षणासाठी न्यायपालिका त्यासंदर्भात डेटा म्हणजे आकडेवारीची मागणी करते. दुसरी बाब म्हणजे न्यायालयाने इंदिरा साहनी आपल्यापासून आरक्षणाला ५० टक्क्यांची लावलेली मर्यादा, मागासवर्गीय आयोगाची न्यायालयीन मान्यता या सर्वच बाबी मराठा आरक्षण नाकारण्यासाठी वापर केला जात आहे. वास्तविक मराठा आरक्षण ५० टक्क्यांच्या मर्यादेचे भांडवल हे अवास्तव आहे. संविधान ही मर्यादा घालत नाही. न्यायालये याचा वापर करताहेत. परंतु, आर्थिक दुर्बल घटकांना दिले जाणारे आरक्षणासाठी न्यायपालिकेने देखील कोणताही डेटा किंवा आकडेवारी सादर करण्यास फर्मावले नाही. संविधानाच्या मुलभूत ढाचा ज्यामुळे बाधित झाला ते आर्थिक निकषावरचे आरक्षण घटनापीठाने वैध ठरवित संविधानाशी विसंगत धोरण पत्करले. एकंदरीत, तीन बाबी न्यायालयाने सामाजिक न्यायाशी विसंगत भूमिका घेतल्याचे दिसते. वास्तविक, आर्थिक निकषावरचे आरक्षण ब्राह्मणेतर गरीब जातींना लागू करण्यासही न्यायपालिका तयार नाही. दुसऱ्या बाजूला ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी डेटा मागितला जातो. त्या आधारावर ओबीसींना राजकीय आरक्षण नाकारले जात आहे. या भूमिका जर आपण लक्षात घेतल्या तर मराठा सत्ताधारी वर्गाने आर्थिक निकषावरच्या आरक्षणाचा तीव्रतेने विरोध करायला हवा होता. त्याठिकाणी सत्ताधारी मराठा वर्गाचे बोटचेपे धोरण आज त्यांच्या अंगलट आले आहे. मराठा लागू करणे आज कठीण वाटत असले तरी अशक्य नाही. पण, यासाठी मराठा आरक्षणाची मागणी करणाऱ्यांनी तीन गोष्टींचा पाठपुरावा करायला हवा. त्यातील पहिला म्हणजे जातनिहाय जनगणना, दुसरा म्हणजे आरक्षणावर ५० टक्के मर्यादेची कॅप संविधानाची नाही, त्यावर न्यायलयाचा इंदिरा साहनी प्रकरणापासून लावलेली मर्यादा हटविण्याची मागणी करण्यात यावी, आणि तिसरे म्हणजे सत्ताधारी मराठा वर्गाच्या भूलथापांना गरीब मराठा वर्गाने बळी पडू नये.‌ गरीब मराठा समाजाने या तीन गोष्टी केल्या तर मराठा आरक्षण मिळणारच!