पत्रकार संरक्षण कायद्याची कठोरपणे अंमलबजावणी करा

बीड प्रतिनिधी – महाराष्ट्र सरकारने पत्रकार संरक्षण कायदा 2017 महाराष्ट्र प्रसारमाध्यमातील व्यक्ती आणि प्रसारमाध्यम संस्था (हिंसक कृत्ये व मालमत्तेचे नुकसान किंवा हानी यांना प्रतिबंध) अधिनियम 1017 या नावाने सर्वात प्रथम लागु करण्याचा बहुमान मिळवला असला ज्या कायद्यान्वये पत्रकार वा माध्यमांवर हल्ला करणा-यास 3 वर्षाचा कारावास किंवा 50 हजार रुपये दंड किंवा दोन्हीही शिक्षा होणार अशी तरतूद आहे तसेच पत्रकारांवरील हल्ला हा दखलपात्र व अजामीनपात्र असणार आहे मात्र या कायद्याची कठोरपणे अंमल बजावणी होत नसल्याने हा कायदा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असणा-या पत्रकारांच्या संरक्षणासाठी कुचकामी ठरत असुन पत्रकारांवर हल्ल्यांच्या प्रमाणात वाढ झाली असुन बहुतेक ठिकाणी पोलिस प्रशासन पत्रकार संरक्षण कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल करण्यास टाळाटाळ करत असल्याचे दिसून येत आहे त्यामुळे पत्रकार संरक्षण कायदा कठोरपणे राबविण्यात यावा . पाचोरा येथील पत्रकार संदिप महाजन यांच्या वरील हल्लेखोरांना अटक करून पत्रकार संरक्षण कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यात यावी या मागणीसह बीड जिल्हाधिकारी कार्यालय अंतर्गत भुसंपादनाच्या जाहिराती जिल्हायातील शासन मान्य वृत्तपत्रांना देण्यात येतात मात्र गेल्या अनेक वर्षांपासून जिल्हायातील दैनिक वृत्तपत्रांची शासकीय जाहिरात बिले जवळपास 70 ते 80 लाख रूपयांची बिले थकीत असुन याबाबत संपादकांनी 15 ऑगस्ट 2021 स्वातंत्र्य दिनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर लाक्षणिक उपोषण करून तसेच दि.1 मे महाराष्ट्र दिनी क वृत्तपत्र संपादक संघ महाराष्ट्र राज्य यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एकदिवसीय लाक्षणिक उपोषण करून सुद्धा अद्याप देयके अदा करण्यात आली नाहीत.वारंवार निवेदने तसेच प्रशासनाकडे पाठपुरावा करून आणि अनेकवेळा भुसंपादन समन्वय उपजिल्हाधिकारी बीड यांना प्रत्यक्ष भेटून सुद्धा केवळ भुसंपादनाची जाहिरात बिले संबंधित कार्यालयातील कर्मचारी आणि अधिकारी यांच्या निष्काळजीपणा मुळे प्रलंबित असुन तातडीने देण्यात यावीत या प्रमुख मागण्यांसाठी सामाजिक कार्यकर्ते डॉ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांच्या नेतृत्वाखाली ऊद्या दि.14 सोमवार रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर लक्ष्यवेधी घंटानाद आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे निवेदन जिल्हाधिकारी बीड, जिल्हा माहिती अधिकारी बीड यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे, उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजितजी पवार, प्रधान सचिव यांना देण्यात आले आहे.