Homeताज्या बातम्यादेश

मणिपूर घटनेचा तपास करणार सीबीआय

चित्रफीत तयार करणार्‍या संशयिताला अटक

नवी दिल्ली/प्रतिनिधी ः संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या दिवशीच देशभरात मणिपूरमधील दोन महिलांची विवस्त्र धिंड काढल्याच्या व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर

दिनचर्यामध्ये योगाचा समावेश केला पाहिजे ः योगगुरू थोरात
अध्यादेश कायदेशीर प्रक्रियेत अडकणार
५५० अनाथ, गोरगरीब मुलींचे लावले विवाह… शेख खलील चौधरी यांना जीवनगौरव पुरस्कार

नवी दिल्ली/प्रतिनिधी ः संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या दिवशीच देशभरात मणिपूरमधील दोन महिलांची विवस्त्र धिंड काढल्याच्या व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर देशभरात संताप व्यक्त करण्यात आला. याप्रकरणी विरोधकांनी संसदेमध्ये आक्रमक पवित्रा घेत पंतप्रधानांनी निवेदन करण्याची मागणी केली. पंतप्रधान निवेदन करत नसल्यामुळे विरोधकांनी अविश्‍वास ठराव मांडला आहे. त्यानंतर सरकार बॅकफूटवर जात मणिपूर घटनेचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात आला आहे. एकाही दोषीला सोडले जाणार नाही, त्यांना कठोरात कठोर शासन केले जाईल अशी ग्वाही सीबीआयच्या अधिकार्‍यांनी दिली असून, ही चित्रफीत तयार करणार्‍या संशयिताला अटक करण्यात आली आहे.
4 मे रोजी मणिपूरमध्ये हिंसाचार भडकल्यानंतर कुकी समाजातील दोन महिलांची विवस्त्र करून धिंड काढण्यात आली होती. तब्बल दोन महिन्यांनी या प्रकरणाची चित्रफीत समोर आल्यानंतर देशभरातून संतापाची लाट उसळली आणि विरोधकांनी सरकारला लक्ष्य केले. या पार्श्‍वभूमीवर या घटनेचा तपास सीबीआयकडे देण्यात आल्याचे सरकारी अधिकार्‍यांनी सांगितले. मणिपूर दंगलीशी संबंधित अन्य पाच गंभीर गुन्ह्यांच्या तपास यापूर्वीच सीबीआयकडे देण्यात आल्याचे या अधिकार्‍यांनी स्पष्ट केले. ही चित्रफीत तयार करणार्‍या संशयिताला बेडया ठोकण्यात आल्या असून त्याच्याकडील मोबाईलही जप्त करण्यात आला आहे. यामुळे उजेडात आलेल्या चित्रफितीव्यतिरिक्त अन्य काही पुरावेदेखील हाती लागण्याची शक्यता असल्याचे अधिकार्‍यांनी स्पष्ट केले. एकीकडे तपास सुरू असताना मणिपूरमध्ये शांतता प्रस्थापित व्हावी, यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे केंद्र सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. कुकी आणि मैतेई समुदायांना चर्चेसाठी समोरासमोर आणण्याचा प्रयत्न असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. 18 जुलैनंतर राज्यात एकही हत्या झाली नसल्याचा दावाही सरकारच्या वतीने करण्यात आला आहे. महिलांची धिंड काढल्याप्रकरणी खटला अन्य राज्यात, शक्यतो आसाममध्ये चालविला जाण्याची शक्यता आहे. याबाबत केंद्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती केली जाईल, अशी माहिती अधिकार्‍यांनी दिली.

COMMENTS