सेवानिवृत्त शिक्षकांची नियुक्तीचा तुघलकी निर्णय रद्दबातल करण्यासाठी आक्रोश आंदोलन

बीड प्रतिनिधी – जिल्हा परीषदेच्या शाळांमध्ये सेवा निवृत्त शिक्षकांची कंत्राटी स्वरूपावर तात्पूरत्या स्वरूपात नियुक्ती आदेश हा डीएडबीएड असणा-या लाखो बेरोजगार विद्यार्थ्यांचा रोजगार हिरावुन घेणारा व स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील शिक्षण व्यवस्था उद्धव करणारा  शासनाचा तुघलकी निर्णय रद्दबातल करण्यात यावा आणि इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या आश्रमशाळेतील अतिरिक्त शिक्षकांचे जिल्हा परिषद शाळेमध्ये समायोजन करण्यात येऊन नियुक्ती देण्यात यावी या प्रमुख मागण्यांसाठी  सामाजिक कार्यकर्ते डॉ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांच्या नेतृत्वाखाली आज दि.17 जुलै सोमवार रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आक्रोश  आंदोलन करण्यात येऊन निवेदन जिल्हाधिकारी बीड यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, प्रधान सचिव, शालेय शिक्षणमंत्री, उपसचिव (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांना देण्यात आले.यावेळी आंदोलनात शेख युनुस, बलभीम उबाळे, शेख मुश्ताक, शेख मुबीन, संजय पावले, अशोक येडे आप जिल्हाध्यक्ष,रामधन जमाले आप सचिव, धनंजय सानप, कालिदास वनवे, अशोक सानप,दिपक बांगर,राहुल थिटे,प्रदिप नेवळे, मच्छिंद्र आंधळे, श्रीकांत कवडे, नितीन कवडे, सुनील कवडे, लक्ष्मण कवडे आदि.सहभागी होते.
 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग मंत्रालय उप सचिव महाराष्ट्र शासन तुषार महाजन यांनी दि.07.07.2023 रोजी जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये सेवा निवृत्त शिक्षकांची कंत्राटी तत्वावर तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्ती करण्याचा शासन आदेश हा डीएड बीएड असणा-या लाखो बेरोजगार विद्यार्थ्यांचा रोजगार हिरावुन घेणारा अन्यायकारक  व स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील शिक्षण व्यवस्था उद्धवस्त करणारा निर्णय असुन सेवानिवृत्त शिक्षकांची नियुक्ती करणे हा प्रकार भविष्यात नेहमीच शिक्षक न भरण्यासाठीच्या शासन धोरणाची चाचपणी करणारा असुन हा पायंडा यशस्वी झाल्यास नियमित शिक्षक सेवेत नियुक्त केले जाणार नाहीत.त्याचे दुरगामी परीणाम गोरगरीब, वंचित,कष्टकरी शेतकरी मजुरांच्या बेरोजगार पाल्यांवर परीणाम करणारा आहे. महाराष्ट्रात लाखो शिक्षणशास्त्र पदविका प्राप्त तरूण बेरोजगार आहेत. राज्यात 65 हजार जागा रिकाम्या आहेत, मागील 13 वर्षांपासून लाखो पदवीप्राप्त उमेदवार शिक्षक भरतीकडे डोळे लावून बसले आहेत.भरतीची वाट पाहणा-या अनेक उमेदवारांचे नोकरी आणि लग्नाचे वय सरून जात असुन त्यांना खरी नोकरीची गरज आहे अशा बेरोजगारांना डावलुन सेवानिवृत्त शिक्षकांना पुन्हा नियुक्त करणे संयुक्तिक नसुन सेवानिवृत्तांना ब-याच मर्यादा पडतात त्यांचे शरीर साथ देत नाही त्यामुळे शासनाने हा अन्यायकारक निर्णयाचा फेरविचार करुन आदेश तात्काळ रद्दबातल करावा.