बिन खात्याचे मंत्री

राज्याच्या राजकारणात 2019 पासून अनेक राजकीय चढउतार बघायला मिळाले आहेत. 2019 मध्ये शिवसेनेने भाजपला पाठिंबा न देता महाविकास आघाडीची धरलेली वाट, त्यानंतर राज्यात लागलेली राष्ट्रपती राजवट, त्यानंतर अजित पवारांनी पहाटे देवेंद्र फडणवीसांसोबत घेतलेली शपथ आणि काही तासांनंतर दिलेला राजीनामा, आणि त्यानंतर सत्तेवर आलेले महाविकास आघाडीचे सरकार आणि त्यात पुन्हा अजित पवार उपमुख्यमंत्री झाल्याचे पहायला मिळाले. मात्र दोन वर्षानंतर एकनाथ शिंदेंनी केलेले बंड आणि त्यानंतर शिंदे मुख्यमंत्री तर देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री झाल्याचा धक्का राज्याला मिळाला. त्यानंतर पुन्हा एकदा राष्ट्रवादी काँगे्रसमधील अजित पवार गटाने बंड करत, सत्तेत सहभागी होत, या विधानसभेत अजित पवारांनी तिसर्‍यांदा उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली आहे. आणि याच विधानसभेत पुन्हा अजित पवार मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतील अशी अटकळ बांधली जात आहे. या विधानसभेचे विशेष महत्व असतांना, या विधानसभेला सर्वाधिक अस्थिर बेभरवश्याचे राजकारण बघायला मिळाले. अजित पवार गटाच्या आमदारांनी शपथ घेवून आज 10 दिवसांचा कालावधी उलटला असला तरी, या मंत्र्यांना अजूनही खाती मिळाली नाहीत. खुद्द अजित पवार देखील बिन खात्याचे उपमुख्यमंत्री म्हणून वावरतांना दिसून येत आहे. राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. पण राष्ट्रवादीच्या नऊ नवनिर्वाचित मंत्र्यांना बिनखात्याचे मंत्री म्हणून बसण्याची वेळ आली आहे. पण अजूनही मंत्रिमंडळ विस्ताराला मुहुर्त सापडलेला नाही. राष्ट्रवादीच्या नऊ जणांना मंत्रिपदे दिल्यामुळे शिंदे व भाजपचे आमदार नाराज झाले आहेत. या आमदारांची नाराजी दूर करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन स्वतंत्र बैठकाही घेतल्या. पण तरीही हे दोन नेते आपल्या गटातील आमदारांची नाराजी दूर करू शकलेले नाहीत. आधी मंत्रीमंडळ विस्तार मगच खातेवाटप अशी भूमिका दोन्ही गटाच्या आमदारांनी घेतलेली आहे. त्यामुळे आता मंत्रिमंडळाचा विस्तार कधी होतो, आणि अजित पवार गटाच्या मंत्र्यांना खाती कधी मिळतात, यावर पुढील गणित अवलंबून असणार आहे. खरंतर या विधानसभेच्या कार्यकाळ संपण्यासाठी उणेपुरे दीड वर्षांचा कालावधी उरला असतांना, आता राज्याचा कारभार वेगाने हाकण्याची गरज आहे. राज्यात मुख्यमंत्र्याशिवाय दोन उपमुख्यमंत्री आहेत. त्यांना कामकाजाचा दांडगा अनुभव आहे. तर प्रशासनावर अजित पवारांचे वर्चस्व आहे. त्यामुळे राज्याचा कारभार अतिशय गतीने हाकण्याची गरज असतांना, अजूनही मंत्र्यांना खाती दिली नाहीत, हा प्रकार लोकशाहीसाठी आणि राज्यासाठी घातक ठरतांना दिसून येत आहे. अजित पवार महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये अर्थमंत्री होते. त्यावेळी शिंदे गटाच्या आमदारांनी अजित पवार आमच्या मतदारसंघातील विकास कामांसाठी निधी देत नाही, अशी ओरड लावली होती. मात्र तेच अजित पवार सत्तेत सहभागी झाल्यामुळे पुन्हा अजित पवारांकडे अर्थमंत्रीपद नको, अशी या आमदारांची मागणी आहे. असे असले तरी, अजित पवारांना गृहमंत्रीपद फडणवीस काही देण्याची शक्यता नाही. अशावेळी अजित पवारांना अर्थमंत्रीपद देण्याची शक्यता आहे. मात्र मंत्र्यांना खाती लवकरात लवकर दिल्यास आणि जिल्ह्यांना पालकमंत्री मिळाल्यानंतर जिल्ह्याचा कारभार वेगाने हाकण्यास मदतच होईल. वास्तविक पाहता अलीकडच्या काही महिन्यांमध्ये प्रशासक राज जोमाने सुरू आहे. एका मंत्र्यांकडे अनेक खात्यांचा कारभार असल्यामुळे हे अधिकारी मंत्र्यांना देखील जुमानत नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे पालकमंत्री अणि अजितदादांसारख्या अनुभवी व्यक्तीची राज्याला गरज होती, त्यामुळे या अधिकार्‍यांना जरब बसून, कामांचा निपटारा जोमाने वाढेल यात शंकाच नाही. त्यातच 17 जुलैपासून राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. त्यामुळे या अधिवेशनाआधी पुन्हा मंत्रिमंडळाचा विस्तार होवून मंत्र्यांचे खातेवाटप होईल अशी अपेक्षा आहे, मात्र तोपर्यंत या मंत्र्यांना बिनखात्याचे मंत्री म्हणूनच बसावे लागणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.