पवारांचे सोयीचे राजकारण …

राज्यात असो की, देशात नवा राजकीय प्रयोग कधी जन्माला येईल सांगता येत नाही. 2019 मध्ये निवडणुका झाल्यानंतर तत्कालीन शिवसेना हा पक्ष महाविकास आघाडीसोबत येईल असे कुणाला स्वप्नात देखील वाटले नसेल. मात्र उद्धव ठाकरे महाविकास आघाडीत सहभागी झाले आणि मुख्यमंत्री देखील झाले. मात्र भाजपविरोधी मोट बांधण्याचे महत्वाचे काम राष्ट्रवादी काँगे्रसचे अध्यक्ष शरद पवार देशभर करत असतांनाच, त्यांच्या पक्षाने नागालँडमध्ये भाजपला साथ देत सत्तेत सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आहे. मूळातच नागालँड या राज्यात विधानसभेच्या केवळ 60 जागा आहेत. तिथे राष्ट्रवादीने एकूण 12 जागा लढल्या होत्या. त्यापैकी 7 जागांवर राष्ट्रवादीचे आमदार निवडून आले आहेत. अशावेळी राष्ट्रवादी इतर पक्षांच्या साथीने विरोधकांची भूमिका प्रामुख्याने पार पाडू शकली असती. मात्र राष्ट्रवादीने भाजपच्या सोबत सत्तेत बसण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे शरद पवारांच्या भाजपविरोधी भूमिकेवर एकप्रकारे शंका घेण्याला वाव निर्माण होतो. केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या छाप्याविरोधात शरद पवारांसह इतर 9 राज्यातील नेत्यांनी पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहित तपास यंत्रणांच्या भूमिकेवर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण केले होते. एकीकडे शरद पवार मोदी सरकारविरोधात मोट बांधण्यासाठी पुढाकार घेतांना दिसून येतात, तर दुसरीकडे नागालँडच्या सरकारला पाठिंबा देतात आणि सत्तेत सहभाग मिळविण्याचा प्रयत्न करतात, याचाच अर्थ पवारांचा विरोध हा लटका असून, तो केवळ राजकीय विरोधाभासाने भरलेला दिसून येतो.

महाराष्ट्रात 2014 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या नंतर आलेल्या निकालामध्ये शिवसेना सत्तेत सहभागी होण्यास आडकाठी करत असतांना, राष्ट्रवादी काँगे्रसने भाजपला न मागताही पाठिंबा देऊन मोकळे झाले होते. एकीकडे शिवसेनेची गोची करण्याची राष्ट्रवादीची खेळी होती. मात्र नंतर शिवसेना सत्तेत सहभागी झाला. त्यानंतर 2019 मध्ये देखील शिवसेना भाजपसोबत जाण्यास इच्छूक होता. मात्र मुख्यमंत्री पदाचे गाजर आणि महाविकास आघाडी जन्माला घालण्याचे स्वप्न पवारांनी त्यावेळी उद्धव ठाकरेंना दाखवले आणि ठाकरे युतीतून बाहेर पडले. आज ठाकरे गटाची पुरती वाताहात झाली आहे. पक्ष हातातून गेला आहे, 40 आमदार 13 खासदार बाहेर पडले आहे. त्यामुळे शिवसेना संपवण्याला जबाबदार म्हणून अनेकजण पवारांचे नाव घेतांना दिसून येतात. त्यामुळे पवारांचे राजकारण जसे बेरजेचे राहिले आहे, त्याचप्रकारे त्यांचे राजकारण भल्याभल्यांना कळत नाही, असे देखील म्हटले जाते. त्याचबरोबर 2019 च्या पहाटेच्या शपथविधीवर भाष्य करतांना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एका मुलाखतीत म्हणाले आहेत की, खुद्द शरद पवारांसोबत बोलूनच पहाटेचा शपथविधी झाला होता. मंत्रिमंडळातील जागा-वाटप सर्व बाबी ठरल्या होत्या, त्या खुद्द पवारांशी बोलूनच. मात्र नंतर पवारांनी या बाबी टाळल्या असल्या तरी, त्यांनी त्यावर जाहीर खुलासा केलेला नाही. त्यामुळे पहाटेच्या शपथविधीचे गौडबंगाल अजूनही बाहेर आलेले नाही. फडणवीसांनी जरी सांगितले असले तरी, ते अर्धेच आहे. पूर्ण नाही आणि शरद पवार आणि अजित पवार त्यावर भाष्य करायला तयार नाही. त्यामुळे पवारांचे राजकारण नेहमीच संशयाचे वातावरण आहे. त्यांच्यावर अनेक भ्रष्टाचाराचे आरोप झालेत, मात्र त्याचे पुरावे समोर आले नाही. किंवा कोणता गुन्हा दाखल झाला नाही. पवारांना मागे ईडीची नोटीस देखील आली होती, मात्र पवारांनी जादूची कांडी फिरवावी तशी ती फिरवली आणि ती चौकशी थांबली. एकीकडे राष्ट्रवादीतील नवाब मलिक, अनिल देशमुख ईडीच्या कचाटयात सापडले आणि तुरुंगात गेले. मलिक तर अजूनही तुरुंगात आहेत. मात्र त्यांना जामीन मिळालेला नाही. असे असतांना राष्ट्रवादी काँगे्रसचे राजकारण नेहमीच सोयीचे राहिल्याचे दिसून येत आहे.