सचिव सुमंत भांगे हाजिर हो—-

मुंबई/प्रतिनिधी : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवत अंमलबजावणी केली नसल्यामुळे अवमान याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सचिव भांगे यांनी पुढील सुनावणीपर्यंत आदेशाची अंमलबजावणी केली नाही तर त्यांना 18 जुलै 2023 रोजी उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात व्यक्तिश: हजर राहण्याचे आदेश खंडपीठाचे न्या. आर. जी. अवचट व न्या. संजय देशमुख यांनी दिले आहेत.
नांदेड जिल्ह्यातील नायगाव खै. येथील शंकर शिक्षण प्रसारक मंडळ, बिजूर संचालित निवासी मतिमंद विद्यालय 1997 पासून चालविले जाते. दिव्यांग कल्याण आयुक्त, पुणे यांनी 2012 मध्ये शाळेचे नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द केले होते. त्या नाराजीने संस्थेने सामाजिक न्याय विभागाकडे अपील दाखल केले होते. अपील प्रलंबित असताना राज्य शासनाने हे मतिमंद विद्यालय नागपूर येथील शिशू विद्या विकास समिती या संस्थेस हस्तांतरित करून नागपूर येथे स्थलांतरित केले. या विरोधात संस्थेने खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. खंडपीठाने याचिका मंजूर करून कर्मचार्‍यांचे वेतन व वेतनेतर अनुदान चार महिन्यांत देण्याबाबत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते. परंतु न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यात आले नाही. म्हणून संस्थेने अवमान याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत न्यायालयाने 20 डिसेंबर 2022 रोजी नोटीस काढूनसुद्धा 14 सप्टेंबर 2021 रोजी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी केली नाही म्हणून खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिला आहे. याचिकाकर्त्याच्या वतीने अ‍ॅड. कृष्णा रोडगे व शासनाच्या वतीने अ‍ॅड. अतुल आर. काळे काम पाहत आहेत.