देशाच्या पाच कंपन्या आणि महागाई ! 

 देशाच्या राजकारणात पराकोटीच्या घडामोडी घडत असताना आणि महागाई बेरोजगारी या देशात चरम सीमा गाठत असतानाच रिझर्व बँक ऑफ इंडियाचे माजी डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांनी एक वेगळाच उपाय सुचवला आहे. जो आता मोठ्या प्रमाणात चर्चेला आला आहे. वर्तमान शासन व्यवस्था ही कोणत्याही सरकारी नोकऱ्यांमध्ये भरती करण्यास उत्सुक नाही. त्याचप्रमाणे क्रोनि कॅपिटलीजम म्हणजे फार मोठ्या औद्योगिक घराण्यांकडे आर्थिक शक्ती एकवटू देण्याचा जो निर्णय वर्तमान सत्ता शासन चालवीत आहे, त्याच्यातून देशात रिलायन्स, टाटा आदित्य बिर्ला, अदानी आणि भारती टेलिकॉम या पाच कंपन्या फार मोठ्या झाल्या आहेत. या कंपन्यांना सरकारच्या खाजगीकरणाच्या धोरणाचा जसा लाभ होतो, तसाच देशाच्या सरकारी कंपन्यांचे खाजगीकरण करताना याच कंपन्यांच्याकडे या मालमत्ता कशा जातील यावर सरकार विशेष कार्य करीत असल्याचा आरोप आता देशभरात तूल पकडतो आहे. मात्र याच दरम्यान लोकांचा रोजगार कमी होत असतानाच नोकऱ्या जात असताना किंवा लागत नसताना देशातील महागाई मात्र सातत्याने वाढते आहे. क्रोनिक कॅपिटल या व्यवस्थेचे एक गमक असते की त्या त्या देशाची शासन व्यवस्था कृनी कॅपिटल मध्ये सामील असणाऱ्या उद्योगांना आपल्या धोरणांचा फायदा देते तर अशा क्रोनि कॅपिटल कंपन्या  सत्ता असणाऱ्या राजकीय पक्षांना निवडणुकीच्या काळात मोठ्या प्रमाणात निधी पुरवतात. ही बाब आता लपून राहिलेली नाही. आता तर इलेक्ट्रॉल बॉण्डच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात निवडणूक निधी पुरवतात. परंतु त्याची साधी वाच्यता होत नाही. त्यामुळे क्रोनि कॅपिटल व्यवस्थेत जाऊन  आणि अनेक सरकारी कंपन्यांवर कब्जा करत मोठ्या होत जाणाऱ्या कंपन्या या देशातील एकूण वस्तूंच्या किमती नियंत्रित करण्याची शक्ती आपल्या हातात घेत असतात. त्यामुळे भारतात एकंदरीत जी महागाई वाढत आहे, त्यामध्ये रिलायन्स ग्रुप, टाटा ग्रुप, बिर्ला ग्रुप, अडाणी ग्रुप आणि भारती ग्रुप या कंपन्या प्रचंड मोठ्या झाल्यामुळे त्या वस्तू आणि सेवांच्या किमती आपल्या पद्धतीने ठरवू पाहत आहेत किंवा ठरवित आहेत. महागाईवर त्यांचे मोठ्या प्रमाणात नियंत्रण प्रस्थापित झाले आहे. त्यामुळे या कंपन्यांचे विभाजन करण्यात यावे, अशी सूचनाच रिझर्व बँकेचे माजी डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांनी केली आहे. विरल आचार्य हे २०१९ पर्यंत रिझर्व बँक ऑफ इंडियाचे डेप्युटी गव्हर्नर होते. मात्र त्यांच्या कार्यकाळाला पूर्ण करण्याआधीच त्यांना सहा महिने आधी आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. या राजीनाम्या मागचे मूळ कारण अर्थतज्ञ असलेले विरल आचार्य यांनी रिझर्व बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर शक्तीदास यांना अनेक मुद्द्यांवर विरोध केला होता. अर्थात, हा विरोध नव्हे तर आर्थिक प्रश्नांवर त्यांचे अर्थशास्त्रीय सिद्धांत म्हणून मतभेद होते. त्यांनी महागाई कमी करण्यासाठी नुकताच जो उपाय सुचवला त्यामध्ये भारतातील या पाचही कार्पोरेट कंपन्यांचे विभाजन करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे याचाच अर्थ विरल आचार्य हे भांडवलवादी अर्थशास्त्रज्ञ असले तरी त्यांचा क्रोनि कॅपिटल ला या माध्यमातून विरोध आहे. भारताच्या या पाच कॉर्पोरेट कंपन्यांनी आपल्या हातात एकवटलेली आर्थिक शक्ती आणि उत्पादन तथा सेवा यांच्यामध्ये त्यांची झालेली केंद्रित शक्ती आणि सरकारच्या धोरणांचा त्यांना असलेला पाठिंबा या सर्व बाबींमुळे देशातील वस्तू आणि सेवा किंमत निर्धारण अथवा नियंत्रण यावर या पाच काॅर्पोरेट कंपन्यांची बरीच पकड आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे.