नेत्याअभावी नागरिकांच्या मुलभूत अधिकारावर गदा !

आम आदमी पक्षाचे नेते अरविंद केजरीवाल यांच्या जामीनाला विरोध करताना, यंत्रणांनी प्रचार करणे, हा मूलभूत अधिकार नाही, या आधारावर जामीन फेटावण्याचा युक्तिवाद, सर्वोच्च न्यायालयात केला आहे. अर्थात, कोणताही मूलभूत अधिकार हा नागरिकांचा असतो. कोणताही राजकीय नेता हा व्यक्तिविशेष असतो, म्हणून त्याला विशेष अधिकार मिळत नाही! मूलभूत अधिकार व्यक्तीचे असतात. परंतु,‍ ते एखाद्या पदासाठी असू शकत नाही, ही बाब वास्तव आहे!  संविधानामध्ये ‘संधीची समानता’ ही बाब निश्चितपणे आर्टिकल १६ मध्ये येते. त्यात जात, धर्म, पंथ, लिंग, भाषा या कोणत्याही आधारावर नागरिकाचा भेद करून, त्याला संधीची समानता नाकारता येणार नाही. हे तत्व एका बाजूला,  आपण ठेवले तरीही राजकारणामध्ये पक्षीय पातळीवर जर सर्वच राजकीय पक्षांचे नेते, प्रचाराच्या मैदानात असतील तर, त्यावेळी एक विशेष बाब म्हणून नोंदणीकृत, मान्यताप्राप्त अशा पक्षाच्या नेत्यांना निवडणुकीच्या दरम्यान प्रचारासाठी किंवा जनतेला आपली भूमिका पटवून देण्यासाठी तेवढा काळ निश्चितपणे मुभा असावी. यासाठी फौजदारी स्वरूपाचे गंभीर गुन्हे असू नयेत, ही बाब निश्चितपणे मान्य‌. परंतु, अशा प्रकारचे आरोप अनेक लोकांवर असताना नेमकं, एखाद्या राजकीय पक्षाच्याच व्यक्तीला टारगेट करणे, हे संधीच्या समानतेमध्ये निश्चितपणे बसत नाही. राजकीय पक्ष हे आपल्या विचारांची सत्ता यावी यासाठी लोकांना आपला विचार पटवून देत प्रभावित करत असतात.

त्यातूनच लोकांचे मत बदलून ते मतदानात रूपांतरित होते. त्यामुळे नागरिकांचा जो मूलभूत अधिकार आहे, तो मूलभूत अधिकार म्हणजे योग्य विचारांचे किंवा आपल्याला आवडलेल्या विचारांचे उमेदवार निवडून देणे. राजकारणामध्ये आज जे जे पक्ष आहेत, जे मान्यता प्राप्त आहेत, अशा पक्षांमधून नागरिकांना निश्चितपणे हे वाटत असते की, या पक्षाच्या उमेदवाराला आपण निवडून दिले पाहिजे. अशा वेळी त्या पक्षाचा विचार किंवा भूमिका प्रत्यक्षात पटवून देण्यासाठी जर मैदानात नेताच नसेल तर, ती बाब नागरिकांच्याही मूलभूत अधिकारावर एक प्रकारची गदा असते. मूलभूत अधिकार हा एखाद्या राजकीय नेत्याचा म्हणून त्याचा विचार करता कामा नये; तर, नागरिकांना पटत असलेल्या विचारांच्या राजकीय पक्षांना जर त्यांना मतदान करायचे असेल तर, तो पक्ष किंवा त्यांचे उमेदवार जरी मैदानात असले, तरी,  प्रत्येक वेळी राजकारणामध्ये प्रतिपक्षाची भूमिका लक्षात घेऊन काही निर्णय घेण्याची क्षमता अथवा अधिकार त्या राजकीय नेत्याकडे असतात; त्यामुळे निवडणुकीच्या अनुषंगाने प्रचाराचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार नाही, हे म्हणणे जरी खरे असले तरी, यातून राजकीय पक्षांना जी संधीची समानता नागरिकांच्या मताचा मूलभूत अधिकार बजावण्यासाठी देण्यात यावी, त्याचे मात्र कुठेतरी उल्लंघन होते; असे निश्चितपणे म्हणायला हरकत नाही! अर्थात, ज्या ज्या राजकीय नेत्यांनी अशा प्रकारचे गुन्हे केले आहेत, त्यांना त्याची फळे निश्चितपणे मिळावीत, आणि मिळतीलही! परंतु,  नागरिकांना ह्या सगळ्या बाबी उघडपणे माहीत असतील, अशा वेळी त्या नेत्याविषयी नागरिक किंवा मतदार हे स्वतंत्र विचार करू शकतात. त्या मतदारापर्यंत पोहोचण्याचं स्वातंत्र्य आणि त्या मतदारांना आपलं मत, ज्या विचारांना देण्याची इच्छा आहे, त्याचं स्वातंत्र्य निश्चितपणे मिळावं आणि हाच या मधला एक गाभा आहे, अस आपण निश्चितपणे मानायला हवं!