राज्यात हिंदू देवस्थानांच्या जमिनींची लूट

मुंबई/प्रतिनिधी ः राज्यात गेल्या काही वर्षांपासून हिंदू देवस्थानांच्या जमिनी हडप करण्याचे षड्यंत्र सुरु असल्याचे गंभीर आरोप राष्ट्रवादी काँगे्रसचे नेते जयंत पाटील यांनी विधिमंडळात केले. जमिनींबाबत झालेल्या घोटाळ्यांची माहितीच त्यांनी विधानसभेत सादर केली. जयंत पाटील म्हणाले, या प्रकरणामागे अधिकारी कोण आहेत, राजकीय नेते कोण आहेत, याचा लाभ कोणाला झाला, याचा खुलासा व्हावा. एका महिन्याच्या आत विशेष अधिकारी नेमून दूध का दूध पानी का पानी करावे आणि जे कोणी दोषी आढळतील त्यांच्यावर तात्काळ कारवाई करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी पाटील यांनी यावेळी केली.
नागपूर अधिवेशनात गाजलेला गायरान जमिनीचा मुद्दा विधानसभेत देखील गाजला आहे. जयंत पाटील यांनी राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले. जयंत पाटील म्हणाले, गायरान जमिनीची स्थितीही फारशी वेगळी नाही. एकीकडे गावातील लोक गायरान जमिनी विकत आहेत तर दुसरीकडे ज्यांना राहायला जागा नाही असे गोरगरीब नाईलाजाने या जमिनींवर अतिक्रमण करून तिथे राहात आहेत. त्यांच्या राहण्याच्या प्रश्‍नाची दखल घ्यावी. कांदा उत्पादक, कापूस शेतकर्‍यांचे अनेक प्रश्‍न आहेत. शेतकर्‍यांना एक रुपयात पीक विमा योजना सरकार आणत आहे. पण विम्याचे हप्ते भरण्यास शेतकर्‍याने कधीच नकार दिलेला नव्हता. त्यांचा आक्षेप जाचक अटींबाबत आहे. या जाचक अटी दुरुस्त करण्याची गरज आहे. यामुळे शेतकरी विम्याच्या विरोधात आहेत. आता एक रुपया भरून विमा घेणार्‍या शेतकर्‍यांना विमा कंपन्या दारातच उभे करणार नाहीत. त्यामुळे सरकारची भूमिका शेतकर्‍याला फसवणारी आहे, अशी टीका जयंत पाटील यांनी केली.

रखडलेल्या पंचनाम्यावरून विरोधक आक्रमक – राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून अवकाळी पाऊस आणि झालेल्या गारपिटीमुळे शेतकर्‍यांच्या रब्बी पिकांसोबतच फळबागांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. महसूलमंत्री आणि कृषीमंत्र्यांनी पंचनामे करण्याचे आदेश दिले असले तरी, कर्मचारी संपावर असल्यामुळे पंचनामे होवू शकलेले नाही, त्यामुळे सोमवारी विरोधकांनी विधिमंडळात सरकारची कोंडी करत चांगलेच धारेवर धरले. यावेळी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवारांनी सरकारवर हल्ला चढवतांना म्हटले की, सात दिवस झाले सरकारी कर्मचारी संपावर आहेत. मात्र, सरकार यावर तोडगा काढायला तयार नाही. राज्यात गारपीट झाल्याने शेतीचे, फळबागांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. पण पंचनामे करायला कोणीही नाही. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय तुम्ही या सरकारला आदेश द्या, त्याशिवाय हे सरकार वठणीवर येणार नाही, अशा शब्दात पवारांनी राज्य सरकारला खडसावले.