सत्ता-संघर्षावरील सुनावणी 9 महिन्यानंतर पूर्ण

नवी दिल्ली/प्रतिनिधी ः राज्यात ठाकरे सरकार पायउतार होऊन शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेवर आले होते. सत्तेवर आलेले सरकार अवैध असल्याचा दावा करत, ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याप्रकरणी गेल्या 9 महिन्यापासून सुनावणी सुरु होती. अखेर ठाकरे गट आणि शिंदे गटासह राज्यपालांच्या वतीने केलेला युक्तीवाद पूर्ण झाला असून, सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला आहे.
गेल्या 9 महिन्यात 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने शिंदे, ठाकरे गट आणि निवडणूक आयोग आणि राज्यपालांच्या वकिलांची बाजू ऐकून घेतली. गेल्या वर्षी जूनमध्ये महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदे गटाने बंड केले होते. यानंतर ठाकरे सरकार पडले होते. शिंदे यांनी शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांसह भाजपच्या पाठिंब्याने सरकार स्थापन केले. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले होते. सर्वोच्च न्यायालयात 5 याचिका दाखल झाल्या आहेत. या याचिकांमध्ये उपसभापतींनी शिंदे गटातील 14 आमदारांच्या बरखास्तीची नोटीस बजावली होती. याबाबत आज सुनावणी संपली आहे. तब्बल 9 महिने ही सुनावणी सुरू होती. सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी निकाल राखून ठेवला आहे.शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी दोन्ही गटाच्या वकीलांनी आपला फेरयुक्तीवाद पूर्ण केला. सरन्यायाधीशांनी देखील अनेक सवाल करत, माहिती घेतली.  सर्वोच्च न्यायालयात शिंदे आणि ठाकरे गटाच्या सदस्यांनी विविध मुद्द्यांवर दाखल केलेल्या याचिकांचा समावेश आहे. पहिली याचिका एकनाथ शिंदे यांनी जून 2022 मध्ये दाखल केली होती ज्यात तत्कालीन उपसभापतींनी कथित पक्षांतर केल्याबद्दल घटनेच्या दहाव्या अनुसूची अंतर्गत बंडखोरांविरुद्ध जारी केलेल्या नोटीसला आव्हान दिले होते. त्यानंतर ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून महाराष्ट्राच्या राज्यपालांच्या विश्‍वासदर्शक ठरावाला आव्हान दिले होते.

…तर, लोकशाही धोक्यात येईल ः कपिल सिब्बल
सर्वोच्च न्यायालयात शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत ठाकरे गटाचे वकील अ‍ॅड. कपिल सिब्बल यांनी युक्तीवाद केली. त्यांनी थेट एकनाथ शिंदे यांच्यावर गंभीर आरोप केला. तसेच राज्यपालांनी एकनाथ शिंदेंना सरकार स्थापन करण्यासाठी पाचारण करण्याचा घेतलेला निर्णय रद्द ठरवण्याची मागणी केली. यावेळी त्यांनी न्यायालयात भावनिक होऊन भूमिका मांडली. या न्यायालयाचा इतिहास हा घटनेच्या तत्वांचे संरक्षण करण्याचा राहिला आहे. एडीएम जबलपूरसारखे काही वेगळे प्रसंग आले. पण त्याच प्रकरणाइतकेच हे प्रकरण महत्त्वाचे आणि प्रभाव पाडणारे आहे, असे कपिल सिब्बल म्हणाले. हा या न्यायालयाच्या इतिहासातला एक असा प्रसंग आहे, जेव्हा लोकशाहीचे भवितव्य ठरवले जाणार आहे. मला याची खात्री आहे, की या न्यायालयाने जर मध्यस्थी केली नाही, तर आपण, आपली लोकशाही धोक्यात येईल. कारण कोणतेच सरकार अशा प्रकारे टिकू दिले जाणार नाही, असा युक्तीवाद देखील त्यांनी यावेळी केला.