समलिंगी विवाहांना केंद्राचा विरोध कायम  

नवी दिल्ली/प्रतिनिधी ः समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्यास केंद्र सरकारने आपला विरोध कायम ठेवल्यामुळे समलिंगी विवाहांचा प्रश्‍न पुन्हा एकदा ऐरणीवर येण्याची शक्यता आहे. विवाहाच्या भारतीय संकल्पनेत स्थान नसल्याचा दावा केंद्राने केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाज दाखल याचिकांमध्ये केंद्राने आपली भूमिका मांडली आहे.
केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात ही माहिती दिली आहे. याआधी या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून मत मागवले होते. सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकारने समलैंगिक आणि विषमलैंगिक संबंध वेगळे आहेत आणि त्यांना समान मानले जाऊ शकत नाही, असे म्हटले आहे. या मुद्द्यावर स्वतंत्र याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. यावर वकिलांनी या मुद्द्यावर अधिकृत निर्णय घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व खटले स्वतःकडे वर्ग करावेत, अशी मागणी केली. त्यानंतर 6 जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाशी संबंधित सर्व याचिका स्वतःकडे वर्ग केल्या होत्या. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. दरम्यान, 2018 मध्ये न्यायमूर्ती चंद्रचूडदेखील उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचा भाग होते, ज्यत सहमतीने समलैंगिक लैंगिक संबंधांना गुन्ह्याच्या श्रेणीतून बाहेर करण्याचा निर्णय दिला होता. न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये या संदर्भात केंद्राला नोटीस बजावली होती आणि याचिकांच्या बाबत सॉलिसिटर जनरल आर. व्यंकटरमणी यांची मदत मागितली होती. 6 सप्टेंबर 2018 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ऐतिहासिक निकालात देशातील खासगी ठिकाणी प्रौढांमधील सहमतीने समलिंगी किंवा विषमलिंगी लैंगिक संबंधांना एकमताने गुन्ह्याच्या श्रेणीतून बाहेर केले होते.

केंद्राचे 56 पानी प्रतिज्ञापत्र दाखल – केंद्राने रविवारी न्यायालयात 56 पानी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. समलिंगी विवाह भारतीय परंपरेनुसार नाहीत, असे त्यात म्हटले आहे. पती-पत्नी या संकल्पनेशी आणि त्यांना जन्माला आलेली मुले यांच्याशी ते जुळत नाही. केंद्र सरकारने सांगितले की, सामाजिक महत्त्व लक्षात घेऊन सरकार केवळ स्त्री-पुरुषाच्या विवाहाला मान्यता देण्यास तयार आहे. केंद्राने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात समाजाची सद्य:स्थितीही नमूद केली आहे. केंद्राने म्हटले- अलीकडच्या काळात समाजात अनेक प्रकारचे विवाह किंवा नातेसंबंध स्वीकारले जात आहेत. यावर आमचा कोणताही आक्षेप नाही.