लसीच्या डोसवरून केंद्र पुन्हा तोंडघशी

कोरोनाच्या हाताळणीवरून केंद्र सरकारला न्यायालयांकडून वारंवार थपडा खाव्या लागल्या. जगभर छी थू झाली. सरकारकडं यंत्रणा, तज्ज्ञ आदी असताना सरकार मात्र कुठंतरी कमी पडतं आहे. समजून घेण्यात आणि समजावण्यातही. त्यामुळं तर सरकारला वारंवार तोंडघशी पडावं लागतं आहे. 

केंद्र सरकारनं कोरोेना बाबतीतील सर्व निर्णयांचं केंद्रीकरण केलं. लस खरेदीचे, तिच्या वितरणाचे, औषधांच्या वितरणाचे आदी अधिकार केंद्रानं स्वतःकडं घेतलं. जेव्हा अपयश आलं, तेव्हा लस खरेदी राज्यांच्या माथी मारली. राज्यांना लस द्यायला कुणी तयार होईना. जादा दरानं लस खरेदी करावी लागत असल्यानं त्यावर टीका झाली. त्यामुळं पुन्हा राज्याच्या खाद्यांवर अपयशाचं खापर टाकून केंद्र सरकारनं पुन्हा अधिकार स्वतःकडं घेतलं. सरकारच्या अतार्किक आणि धरसोडीच्या निर्णयावरून सर्वोच्च न्यायालयानं ताशेरे ओढले. लसींची खरेदी, त्याचे निर्णय, वितरण आदींची माहिती मागविली. केंद्र सरकारच्या हाती पुरेशा माहितीची डाटा असतो. त्याच्याकडं वैज्ञानिक, संशोधक आदींसह मोठी यंत्रणा असते. त्यामुळं सरकारकडं उपलब्ध असलेल्या अचूक माहितीचा उपयोग करून नियोजन करणं आवश्यक असतं. त्यातही जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाला माहिती द्यायची असते, तेव्हा तर सरकारनं अधिक गांभीर्यानं अभ्यास करून ती देणं अपेक्षित असतं; परंतु केंद्र सरकार पुरेसा अभ्यास न करताच दावे करीत असते, हे वारंवार प्रत्ययाला आलं आहे. गेल्या काही महिन्यांतील भारतीय कंपन्यांच्या लसीची उत्पादन क्षमता, नव्यानं तयार होणार्‍या लसी, आयात करण्यात येणार्‍या लसी, अन्य कंपन्यांना देशी लसींच्या उत्पादनाचं दिलेलं काम या सर्वांचा हिशेब करून सरकारनं लसीचं नियोजन करायला हवं होतं; परंतु तसं न करता सरकार लसीकरणाचे अतार्किक दावे करीत राहिले. लसींची उपलब्धता, वाया जाणार्‍या लसी, देशाची लोकसंख्या आणि तिला लागणार्‍या लसीचे डोस याचा हिशेब करून लसीकरण कधी पूर्ण होणार, याची माहिती सरकारनं सर्वोच्च न्यायलयात सादर करायला हवी होती. सर्वोच्च न्यायालयानं वांरवार कानउघाडणी केल्यानंतर तरी केंद्र सरकारनं जास्तच खबरदारी घेणं आवश्यक होतं; परंतु सरकारचा निष्काळजीपणा, अचूक नियोजनाचा अभाव आणि बेफिकिरी ही वैशिष्ठ्यं काही सरकार सोडायला तयार नाही. कोरोनाच्या पहिल्या आणि दुसर्‍या लाटेत सरकारची किती तारांबळ उडाली, हे जगानं पाहिले. तिसरी लाट त्यापेक्षाही जास्त धोकादायक आहे, असा इशारा तज्ज्ञ देत आहेत. त्यातच देशाला डेल्टा प्लस व्हेरिएंटचा धोका वाढला आहे. अशा परिस्थितीत कोरोनावरील लसीच्या उपलब्धतेवरून केंद्र सरकारनं घूमजाव केलं आहे. देशात डिसेंबरपर्यंत कोरोनावरील लसीचे 135 कोटी डोस उपलब्ध होतील, असं केंद्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे. त्याअगोदर सरकार नोव्हेंबर अखेरच 216 कोटी डोस उपलब्ध होईल, असं सांगत होतं. सरकारच्या माहितीपेक्षाही सुमारे 81 कोटी डोस कमी उपलब्ध होतील. लसीच्या डोसच्या उपलब्धतेनुसार राज्यांना आणि केंद्राला किती डोस मिळतील, याचे आडाखे बांधण्यात आले होते. लस उपलब्ध असली, तरी ती देण्याचं नियोजन सरकारकडं आहे का, आरोग्य यंत्रणा किती सक्षम आहे, एक दिवस विक्रमासाठी काम करायचं आणि नंतर मात्र लसीकरणाकडं पाठ फिरवायची असं चित्र देशभर आहे. त्याचं कारण लसीच्या उपलब्धतेबरोबरच लसीचे असमान वितरण हे ही आहे. केंद्र सरकारच्या नीती आयोगाचे सदस्य डॉ. व्ही. के. पॉल यांनी 13 मे रोजी मोठी घोषणा केली होती. डिसेंबर 2021 पर्यंत करोनावरील लसीचे 216 कोटी डोस उपलब्ध होतील, असं ते म्हणाले होते. एफडीए किंवा जागतिक आरोग्य संघटनेनं मंजुरी दिलेली कुठलीही लस भारतात आणण्यास परवानगी दिली जाईल, असं ही त्यांनी सांगितलं होतं. कोविशिल्ड 75 कोटी, कोवॅक्सिन 55 कोटी, बायो ई सब युनिट 30 कोटी, जायडस कॅडिला डीएनए 5 कोटी, सीरम इन्स्टिट्यूटची नोवावॅक्स 20 कोटी, बीबी नेजल लसचे 10 कोटी, जिनोवा एमआरएनएचे 6 कोटी आणि स्पुटनिक लसीचे 15.6 कोटी असे एकूण 216.6 कोटी डोस या वर्षी डिसेंबर अखेरपर्यंत उपलब्ध होतील, असा दावा केंद्र सरकारनं केला होता. केंद्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात मात्र आता वेगळा दावा करण्यात आला आहे. सरकारच्या प्रतिज्ञात्रात आता कोविशिल्ड, कोवॅक्सिन, बायो ई सब युनिट लस, जायडस कॅडिला डीएनए आणि स्पुतनिक व्ही या लसींचाच फक्त उल्लेख करण्यात आला आहे. भारत बायोटेकची नेजल लस, जिनोवा बायोफार्मा, सीरमची नोवावॅक्स, जिनोवा एमआरएनएच्या लसींचा समावेश केलेला नाही. या लसी उपलब्ध होतील, की नाही, याची माहिती सरकारनं अगोदर घेतली नव्हती का, असा प्रश्‍न आता उपस्थित होत आहे. ऑगस्टपासून ते डिसेंबरपर्यंत आमच्याकडे कोविशिल्ड लसीचे 75 कोटी आणि कोवॅक्सिनचे 55 कोटी डोस उपलब्ध होतील, असं सरकारने मे मध्ये म्हटलं होतं; पण आताच्या प्रतिज्ञापत्रात या लसींच्या डोसची संख्या कमी झाली आहे. कोविशिल्डचे 55 कोटी डोस आणि कोवॅक्सिनचे 40 कोटी डोस मिळतील, तर स्पुटनिक व्हीचे 15.6 कोटी डोस कमी करून दहा कोटी सांगण्यात आले आहेत. देशातील 18 वर्षांवरील लोकसंख्या ही जवळपास 93 ते 94 कोटी आहे. या लोकसंख्येसाठी कोरोनावरील दोन्ही डोस देण्यासाठी आता 186 ते 188 कोटी डोसची गरज आहे. यातील 51.6 कोटी डोस 31 जुलैपर्यंत राज्यांना दिले जातील. यानंतर संपर्ण लोकसंख्येच्या लसीकरणासाठी 135 कोटी डोसची गरज असेल, असं केंद्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात सांगितलं. सरकारने आता सर्वोच्च न्यायलयात असं प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं असलं, तरी 14 मे रोजीच देशातील काही तज्ज्ञांनी, संख्याशास्रज्ञांनी केंद्र सरकारनं दावा केलेल्या लसींच्या डोसच्या तुलनेत पन्नास टक्केच डोस उपलब्ध होतील, असं ठामपणे सांगितलं होतं.  बाहेरचे तज्ज्ञ जी माहिती सरकारच्या दाव्याच्या दुसर्‍याच दिवशी देतात, ती माहिती जमवायला केंद्र सरकारला त्यानंतर दीड महिना लागत असेल, तर सरकारची गतीशीलता लक्षात येते. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी डिसेंबर अखेर देशातील सर्व नागरिकांचं लसीकरण पूर्ण होईल, असा दावा केला; परंतु त्यासाठी पुरेसे डोस उपलब्ध होतील का, याचा विचार कुणीच केला नाही. आता सरकारच लसीचे कमी डोस उपलब्ध होतील, असं सांगायला लागल्यानं डिसेंबरअखेर संपूर्ण लसीकरणाचं उद्दिष्ट साध्य करणं अवघड आहे. ऑगस्ट ते डिसेंबर या कालावधीत निम्म्या प्रमाणात डोस उपलब्ध असण्याची शक्यता नाही. पुण्यातील ’सीरम’ कडून  ऑगस्ट ते डिसेंबर या कालावधीत 75 कोटी डोस अपेक्षित आहे; परंतु या कंपनीची क्षमता पन्नास कोटी डोस उत्पादनांचीच आहे. काही दिवसांपूर्वीच ’सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया’नं भारत सरकारला चार महिन्यांची उत्पादन योजना दिली आहे. तिच्या म्हणण्यानुसार, ऑगस्टपर्यंत ती दरमहा दहा कोटी डोस घेण्यास सुरुवात करेल. म्हणजेच ऑगस्ट ते डिसेंबर या काळात केवळ 50 कोटी डोस दिले जातील. यातही कंपनी कच्च्या मालासाठी अमेरिकेसह इतर देशांवर अवलंबून आहे. तिची उत्पादन योजना आधीच गोंधळलेली आहे. ’भारत बायोटेक’नं शंभर कोटी डोसपर्यंत उत्पादन वाढवण्याचा दावा केला आहे; परंतु ही कंपनीही दरमहा जास्तीत जास्त आठ कोटी डोस उपलब्ध करू शकते. म्हणजे ऑगस्ट ते डिसेंबर या कालावधीत 55 कोटी डोस प्राप्त होतील. ऑगस्टमध्ये उत्पादन दरमहा 7.82 कोटी डोसपर्यंत वाढवलं जाईल. कोव्हॅक्सिन उत्पादन वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारनं कोविड सेफ्टी मिशन सुरू केलं आहे. कोव्हॅक्सिन उत्पादनासाठी सरकार ’इंडियन इम्युनोलॉजिकल लिमिटेड’, ’भारत इम्युनोबोलॉजिकलज,’  ’बायोलॉजिक्स लिमिटेड’ आणि ’हाफकिन इन्स्टिट्यूट’ या तीन कंपन्यांसोबत लस उत्पादन करणार आहे. दरमहा तीन कोटी डोस वाढविणं हे मोठं आव्हान आहे. स्पुटनिक व्हीचं उत्पादन सुरू झालं आहे. डॉ. रेड्डीज भारतात 15  कोटी डोसचं उत्पादन करणार आहे, असं सरकारने सांगितलं; परंतु उणे 18 अंश सेल्सिअसमध्ये त्याचं वितरण करणं हे मोठं आव्हान आहे.