राज्य मंत्रिमंडळ विस्तार लांबणीवर

मुंबई/प्रतिनिधी ः केंद्रीय निवडणूूक आयोगाने शिवसेना आणि धनुष्यबाण चिन्ह एकनाथ शिंदे देत, तेच शिवसेना असल्याचा निकाला दिला आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात देखील सत्ता संघर्षाचा फैसला शेवटच्या टप्प्यात असून, मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवडयात हा निकाल जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यातच काही दिवसांवर अर्थसंकल्पीय अधिवेशन येऊन ठेपल्यामुळे त्यापूर्वी मंत्रिमंडळाचा विस्तार होईल, अशी शक्यता होती. मात्र ही शक्यता देखील मावळतांना दिसून येत आहे.

दोन दिवसांपूर्वीच केंद्रीय मंत्री अमित शहा महाराष्ट्राच्या दौर्‍यावर होते. त्यामुळे या दौर्‍यात मंत्रिमंडळ विस्तारावर शिक्कामोर्तब होईल, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत होती. मात्र पक्षश्रेष्ठींकडूनच ग्रीन सिग्नल मिळाला नसल्याने यावेळीही मंत्रिमंडळाचा विस्तार लांबणीवर पडणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळाची आस लावून बसलेल्या इच्छुकांचीही धाकधूक वाढली आहे. फेब्रुवारीच्या अखेरच्या आठवड्यात राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू होत आहे. या अधिवेशनापूर्वी राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार होईल, असे शिंदे गटाचे मंत्री आणि आमदार सांगत होते. त्यातच केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाने शिवसेना पक्षचिन्ह आणि नाव शिंदे गटाला दिल्यापासून शिंदे गटाचा आनंद गगनात मावेनासा झाला आहे. असे असले तरी राज्यातील भाजपकडून विस्तारासाठी कोणताही प्रतिसाद मिळत नाहीये. त्यामुळे विधिमंडळाच्या अधिवेशनापूर्वी मंत्रिमंडळ विस्तार होऊ शकत नाही, असे राजकीय वर्तुळातील सूत्रांचे म्हणण आहे.
दुसरीकडे मंत्रीपदाची आस लावून बसलेल्या इच्छुकांचं मात्र टेन्शन वाढलं आहे. कारण सध्या राज्याच्या मंत्रिमंडळात शिंदे गटाचे केवळ नऊ मंत्री आहेत. पण बंडावेळी एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत 40 आमदार आणि 10 अपक्ष आमदार सत्तेतून बाहेर पडले होते. त्यातील अनेकजणांना मंत्रिपदाचे आश्‍वासन दिले होते. पण गेल्या सात-आठ महिन्यांपासून मंत्रिमंडळ विस्तार लांबत असल्याने शिंदे गटातील आमदारांची धाकधुक वाढली आहे. शिंदे गटातील आठ-दहा नव्हे तर तब्बल 32 जण मंत्रिपदाकडे डोळे लावून बसले आहेत. शिंदे गटातील 14 जणांनी तर मंत्रिपदावर पक्का दावा सांगत आहेत. त्यात अपक्ष आमदारही मंत्रिपदाकडे डोळे लावून बसले आहेत. महाविकास आघाडीमध्ये जे मंत्री होते (उदाहरणार्थ बच्चू कडू) अशा नेत्यांनाही मंत्रिपद द्यावे लागणार आहे. ही सर्व पाहता तुर्तास तरी महाराष्ट्रातील मंत्रिमंडळ विस्ताराची कोणतीही निर्णयसूत्रे महाराष्ट्रातील कोणत्याही नेत्याकडे नाहीत. त्यामुळे दिल्लीतून या संदर्भातील निर्णय आल्याशिवाय मंत्रिमंडळ विस्तार होणार नाही, असेच दिसत आहे.