मशाल चिन्ह कायम राहणार ठाकरे गटाला सर्वोच्च दिलासा

नवी दिल्ली ः धनुष्यबाण आणि शिवसेना यावर सर्वोच्च न्यायालयात कालपासून सुनावणी सुरू झाली असून, न्यायालयाने उद्धव ठाकरे गटाला दिलासा दिला आहे. निवडणूक आयोगाने ठाकरे गटाला दिलेले ’उद्धव बाळासाहेब ठाकरे’ हे नाव आणि मशाल चिन्ह तुर्तास कायम राहणार आहे. ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगाच्या शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह शिंदे गटाला देण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

या सुनावणी दरम्यान कोर्टाने निवडणूक आयोग आणि शिवसेना (शिंदे गट) यांना नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दोघांकडून उत्तरे मागवले आहेत. या प्रकरणावर आता पुढील सुनावणी दोन आठवड्यानंतर होणार आहे. तोपर्यंत ठाकरे गटाला देण्यात आलेले नाव उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि मशाल चिन्ह कायम राहणार आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्त्वातील शिवसेना व्हीप बजावून ठाकरे गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरवणार का असा प्रश्‍न गेल्या काही दिवसांपासून उपस्थित केला जात होता. या प्रश्‍नावरून अनेक उलटसुलट चर्चा सुरू होत्या. परंतु आता सुप्रीम कोर्टात ठाकरे गटाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शिवसेनेने व्हीप लागू केला तरी तो ठाकरे गटातील आमदारांना लागू होणार नाही, तसेच त्या आधारावर ठाकरे गटाचे आमदार अपात्र देखील होणार नाहीत. याशिवाय सुप्रीम कोर्टात निवडणूक आयोगाच्या निकालावर दोन आठवड्यानंतर सुनावणी होणार आहे. तोपर्यंत ठाकरे गटाला मिळालेले ’उद्धव बाळासाहेब ठाकरे’ नाव आणि मशाल चिन्ह कायम राहणार आहे.

निवडणूक आयोगाने पक्ष नाव व धनुष्यबाणाबाबत दिलेला निर्णय चुकीचा आहे, असा दावा ठाकरे गटाने दाखल केलेल्या याचिकेत केला आहे. या याचिकेवर स्वतंत्र बेंच समोर सुनावणी अझाली. केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि शिंदे गटाला सर्वोच्च न्यायालय नोटीस देणार आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला पक्ष नाव शिवसेना आणि पक्ष चिन्ह धनुष्यबाण दिले. या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर बुधवारी स्वतंत्र बेंचसमोर सुनावणी झाली. या सुनावणीतील ठाकरे गटाला सर्वोच्च न्यायालायाने दिलासा दिला असून तूर्त निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली नाही.

शिवसेनेला व्हीप बजावता येणार नाही- निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला शिवसेना पक्षाचे नाव व धनुष्यबाण चिन्ह दिल्याच्या निर्णयालाही ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यानंतर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाकडून ठाकरे गटाला मोठा दिलासा मिळाला. त्यांची याचिका सुप्रीम कोर्टाने दाखल करून घेतली. त्यानंतर आता यावर दोन आठवड्यानंतर सुनावणी घेण्यात येईल. विशेष म्हणजे शिंदे गट या काळात ठाकरे गटाच्या आमदारांना व्हीप बजावू शकणार नाही. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निकालाचे वाचन ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केले आहे. त्यानंतर नीरज कौल यांनी शिंदे गटातर्फे बाजू मांडली.