सत्ता संघर्षाचा पेच कायम

राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार येऊन तब्बल 6 महिन्यांचा कालावधी उलटला असला तरी, यासंदर्भातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. सलग तीन दिवस शिंदे आणि ठाकरे गटाकडून युक्तीवाद पूर्ण झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय यासंदर्भातील निकाल देईन किंवा सात न्यायधीशांच्या घटनापीठाकडे प्रकरण सुपूर्द करेल अशी अटकळ बांधली जात होती. मात्र शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरे गटाची सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाची मागणी फेटाळून लावली. तसेच यासंदर्भातील पुढील सुनावणी 21 फेबु्रवारी रोजी होईल, असे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे सत्ता-संघर्षांचा हा पेच आणखी काही दिवस तरी प्रलंबित राहणार असेच दिसून येत आहे. खरंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देणे अपेक्षित होते. भलेही तो निर्णय शिंदे गटाच्या बाजूने असो की ठाकरे गटाच्या बाजूने. मात्र अजूनही निर्णय न मिळाल्यामुळे सध्या तरी, हा हा पेच कायम राहण्याची चिन्हे आहेत. राज्याच्या सत्तासंघर्षांत ठाकरे गटाचे वकील अ‍ॅड. कपिल सिब्बल यांनी जोरदर युक्तीवाद केल्याचे दिसून येत आहे. भारतीय संविधानातील 10 परिशिष्टाचा विचार करता, यात कोणत्या गटाकडे बहुमत असल्यमुळे तो पक्ष ठरू शकत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.या युक्तीवादा दरम्यान दहाव्या परिशिष्टात सदस्यांच्या दोन तृतीयांश बहुमताबाबत तिसरा परिच्छेद वगळण्याचा निर्णय, पक्षातील फुटीबाबत असलेली कायदेशीर अस्पष्टता हे मुद्दे महत्त्वाचे असल्याचे मत कोर्टाने व्यक्त केले. कारण परिशिष्टात कुठेही बहुसंख्य, अल्पसंख्य असा शब्दप्रयोग केलेला नाही. त्यामुळे तुम्ही जोपर्यंत पक्षात होता, तोपर्यंत तुम्हाला पक्षाची घटना मान्य होती, पक्षप्रमुख मान्य होते, आणि तुम्ही बाहेर पडल्यानंतर ते सगळेच घटनाबाह्य ठरते. या सर्व बाबींवर जोरदार युक्तीवाद झाल्याचे बघायला मिळाले. तर दुसरीकडे उद्धव ठाकरे यांनी बहुमत सिद्ध करण्याआधी दिलेला राजीनामा निर्णायक ठरणार आहे. कारण जर उद्धव ठाकरे बहुमत चाचणीला सामौरे गेले असते, आणि त्यावेळेस लोकसभा अध्यक्षांनी 16 आमदारांना अपात्र ठरवून जर ठाकरे सरकार तरले असते, तरी हा पेच सर्वोच्च न्यायालयात जाणार होता. मात्र त्यावेळी सरकारला राजीनामा द्यावा लागला नसता. मात्र आपल्याकडे स्पष्ट बहुमत नसल्यामुळे ठाकरे यांनी राजीनामा दिला, हा या संपूर्ण प्रकरणात कळीचा मुद्दा ठरणार आहे. तर दुसरीकडे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने देखील यासंदर्भात कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. ठाकरे गटाला सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आपल्याच बाजूने येईल, असा आशवाद असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्याशिवाय निवडणूक आयोगाने निर्णय देऊन नये अशी मागणी ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगाला केली आहे. तर आजमितीस शिंदे गटाकडे 40 आमदार व 12 खासदारांचा पाठिंबा असून महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष तसेच, लोकसभेच्या अध्यक्षांनी आमच्या गटास अधिकृत गट म्हणून मान्यता दिली आहे. त्यामुळे धनुष्यबाण हे पक्षचिन्ह आमच्या गटास द्यावे, अशी विनंती महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी निवडणूक आयोगास पत्राद्वारे केली होती. त्यामुळे या दोन्हींचा निर्णय लवकरात लवकर आल्यानंतरच राज्यातील सत्ता संघर्षांचा पेच निकाली निघेल. कारण वास्तविक पाहता राज्यात 2019 मध्ये विधानसभा निवडणुका झाल्यानंतर उद्धभवलेले पेच आणि त्यानंतर अस्थिर झालेले सरकार यामुळे राज्याचा विकास मोठया प्रमाणात रखडला आहे. आजही शिंदे-फडणवीस सरकार वेगाने निर्णय घेत असले तरी, शिंदे सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार झालेला नाही. त्यामुळे जी गती विकासकामांना हवी होती ती मिळत नसल्याचे दिसून येत आहे. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला होणारा विलंब, त्याचबरोबर या संपूर्ण प्रकरणाचा निकाल काय येणार यावर पुढील भवितव्य ठरणार आहे.