जगणे महागले

गेल्या दोन वर्षांपासून कोरोनामुळे अर्थव्यवस्था गटांगळया खात होती. संपूर्ण जग कोरोनामुळे काही काळ ठप्प झाले होते. मात्र कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणानंतर कोरोना रुग्ण वाढीचा वेग कमी झाला आणि संपूर्ण जग पुन्हा एकदा ताळयावर येतांना दिसून येत आहे. या सर्व परिस्थितीतून सावरत असतांना मात्र महागाईचे चटके बसायला सुरुवात झाली आहे. कोरोनामुळे दोन वर्षांत गमावले, आत्ताशी कुठे स्थिरस्थावर होत असतांना महागाईचा हा राक्षस मिळवलेली तुटपुंजी गिळंकृत करायला निघाला आहे. इंधनाच्या दराने तर सर्वसामान्यांच्या नाकी नऊ आणले. त्यानंतर खाद्यतेलांचे दर, भाजीपाला, घरघुती गॅस, सीएनजी गॅस, या सर्वांचे दर अव्वाच्या सव्वा वाढल्यानंतर त्यात रिझर्व्ह बँकेने पुन्हा एकदा सर्वसामान्यांना दणका दिला आहे. शुक्रवारी रिझर्व्ह बँकेने आपल्या व्याजदरात अर्ध्या टक्क्यांची वाढ केल्यामुळे आपसुकच गृह, वाहन यासह सर्व प्रकारची कर्जे महागणार आहे. त्यामुळे महागाईचे चटके आणखी तीव्र होण्याची शक्यता यानिमित्ताने होत आहे. महागाईचे चटके दिवसेंदिवस तीव्र होत चालले आहेत. त्यामुळे भारतीय रिझर्व्ह बँकेने शुक्रवारी पुन्हा एका रेपो रेट वाढविण्याचा निर्णय घेतला. रेपो दरात 50 बेसिस पॉइंट्सची वाढ करण्यात आल्याने रेपो दर 5.40 टक्के झाला आहे. गेल्या चार महिन्यात रिझर्व्ह बँकेने केलेली ही तिसरी वाढ आहे. परिणामी, गृह, वाहन तसेच अन्य कर्ज आणखी महाग झाले आहे. सन 2022-2023 या आर्थिक वर्षात देशाचा जीडीपी 7.2 टक्क्यांवर टक्के राहण्याचा अंदाज असून किरकोळ महागाईचा दर 6.7 टक्के राहील, असा अंदाज आरबीआयने वर्तविला आहे. जूनमध्ये हा दर 7.01 टक्क्यांवर होता, असे सांगून शक्तिकांत दास म्हणाले की, जागतिक अर्थव्यवस्थेवर दबाव आहे. त्याचाही परिणाम भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर झाला आहे. गेल्या काही महिन्यातील महागाई निर्देशांक हा सतत चढता राहिला आहे. मार्च, एप्रिल, मे आणि जून महिन्यात महागाईने मर्यादा ओलांडल्याचे महागाई निर्देशांकावरून दिसून येते. जुलै महिन्याचा महागाई निर्देशांक आगामी काही दिवसात जाहीर होईलच, मात्र यानिमित्ताने अनेक बाबी पुन्हा एकदा अधोरेखित होतांना दिसून येत आहे. सध्याच्या परिस्थितीमध्ये कोणतंही कुटुंब माहागाईच्या झळांपासून वाचलेलं नाहीये. सर्वसामान्यांच्या कुटुंबाच्या एका महिन्याचा जीवनावश्यक वस्तूंवरचा खर्च हा 3-4 हजारांनी वाढलेला आहे. हे खर्च जरी वाढत असले तरीही महिन्याचे उत्पन्न मात्र जैसे थै आहे. सरकारी अधिकार्‍यांना महागाई निर्देशांकानुसार महागाई भत्ता भेटतो आणि सातत्याने वाढत जातो. मात्र मध्यमवर्गींयांना मात्र अशा कोणत्याही सोयी-सुविधा नसल्यामुळे त्यांचे उत्पन्न वाढत नाही, उलट या महागाईचा भार त्यांना सोसावा लागतो. घाऊक महागाई निर्देशांक हा बाजारात वस्तूंच्या किंमतीत होणारे बदल दर्शवतो. यामध्ये फक्त वस्तूंच्या किमतीत होणारा बदल लक्षात घेण्यात येतो. तो ठरवताना सेवेच्या किमतीत येणार्‍या बदलांना गृहित धरलं जात नाही. तर, किरकोळ महागाई निर्देशांक कोणत्याही वस्तू आणि सेवेच्या किरकोळ किंमतीवर अवलंबून असतो. किरकोळ बाजारात महागाई गेल्या आठ वर्षांत सर्वाधिक आहे. घाऊक महागाई निर्देशांकाचे (डब्ल्यूपीआय) आकडे मात्र चढेच आले आहेत. मे महिन्यात हा निर्देशांक 15.88 टक्के इतका नोंदविला गेला असून सलग चौदाव्या महिन्यात हा निर्देशांक दहा टक्क्यांच्या वर राहिलेला आहे. मिनरल ऑईल, कच्चे तेल, नैसर्गिक वायू, खाद्यपदार्थ, बेस मेटल्स, गैरखाद्य वस्तू, रसायने आणि रासायनिक उत्पादने यांच्या दरवाढीमुळे मे महिन्यात महागाई वाढल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. मे मध्ये खाद्यपदार्थांचे दर 8.08 टक्क्यांवरून वाढून 10.89 टक्क्यांवर गेले. दुसरीकडे भाजीपाल्याचे दरदेखील कडाडले आहेत. निर्मिती क्षेत्रातील वस्तूंच्या दरात मात्र काही प्रमाणात घट नोंदविली गेली आहे तर इंधन आणि ऊर्जा क्षेत्रातील वस्तूंच्या दरात वाढ झाली आहे. महागाईचे चटके असेच सोसावे लागल्यास सर्वसामान्यांचे जगणे मात्र महाग होईल, एवढे मात्र नक्की.