संगमनेर बस स्थानक विकासकाला साडे तीन कोटींचा दंड

संगमनेर/प्रतिनिधी ः संगमनेर येथील बीओटी तत्वावरील बस स्थानक व व्यापारी संकुल बांधकाम मध्ये अवैध गौण खनिज विनापरवाना वापर करून विकासक आर.एम.कातोरे यांनी गौण खनिज (वाळू, मुरूम, डबर) विशेषतः वाळूचा कुठलाही लिलाव संगमनेर येथे झालेला नसताना याकामासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रवरा, मुळा नदीपात्रातून वाळू तस्करी करून हे बांधकाम केले. तसेच संगमनेर तालुक्यात त्या कालावधीत कोणताही वाळूचा लिलाव झालेला नसतानाही वापरलेली वाळू पूर्णपणे अवैध, वाळू तस्करांकडून अथवा विकासकाने स्वत: नदी पात्रातून विनापरवानगी घेऊन वापरलेली आहे. या बांधकामात बेकायदेशीरपणे उत्खनन करून दगड, मुरूम वापरले गेले अशी तक्रार 2018 मध्ये अमोल खताळ पाटील यांनी तहसीलदार, संगमनेर यांच्याकडे केली होती.

यावेळी तत्कालीन महसूलमंत्री यांच्या दबावापोटी तक्रार कडे दुर्लक्ष केले जात होते. तसेच विकासक कातोरे स्थानिक काँग्रेस पक्षाचे नेते व जिल्हा परिषद सदस्य असल्यामुळे त्यांच्यावरती कारवाई करण्यासाठी दिरंगाई केली जात होती. तरी अमोल खताळ यांनी वेळोवेळी पाठपुरावा, स्मरणपत्र देऊन प्रकरण तडीस नेले.  
माहिती अधिकार मध्ये मिळविलेल्या सर्व कागदपत्रा मध्ये बस स्थानक विकासक कातोरे यांनी गौण खनिजबाबत कुठलीच परवानगी घेतलेली नाही, असे उत्तर तहसील कार्यालय कडून मिळालेले होते. विकासकाने बीओटी कामाबाबत महसूल विभागाची दिशाभूल करून कुठलाही खाण पट्टा आरक्षित नसताना मोघम चलन 30 किंवा 31 मार्चला 3 चलन भरणा दाखवत दाखविला आहे तो पूर्णता गौण खनिज अधिनियम तरतुदीच्या विरोधी असून त्याबाबत कुठल्या खाण पट्ट्यातून याचा उल्लेख नाही.  चलन बाबत परवानगी पत्र, वाहन क्रमांक, पंचनामा रॉयल्टी, कार्यालयाकडे मागणी केलेले पत्र, ठेकेदाराने आरक्षित केलेला खान पट्टा दगड, मुरूम, वाळू याबाबत गौण खनिज परवाना नोंदवही तपासली असता त्यामध्ये कोणताही परवाना दिलेचे आढळून आलेले नाही.  विद्यमान महसूलमंत्री नामदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे अमोल खताळ पाटील यांनी 4 वर्ष सर्व पुरावे असतना प्रलंबित प्रकरणाची तक्रार केली होती. त्यानंतर याप्रकरणाची सुनावणी होऊन दंडात्मक कारवाई तहसीलदार यांनी करावी लागली. विकासक कातोरे यांना झालेला दंड जोपर्यंत भरणा केला जात नाही तो पर्यंत याबाबत पाठपुरवा सुरु राहणार आहे असे अमोल खताळ पाटील यांनी सांगितले.

अंदाजे 520 ब्रासच्या बनावट पावत्यामुळे झाला उलगडा – विकासक कातोरे याने अंदाजे 520 ब्रासच्या बनावट पावत्या कोपरगाव येथील काही लिलाव धारकांकडून घेतलेल्या आहेत त्या पावत्याची वाहन क्रमांकसह पडताळणी करून मिळणे बाबत खताळ यांनी तहसीलदार, कोपरगाव यांच्या कार्यालयात माहिती अधिकार अर्ज दिलेला होता. त्या नुसार तहसील कार्यालय, कोपरगाव क्र.कावि/गौख/592/2019 दिनांक 07 ऑगस्ट 2019 नुसार पावती पडताळणी केली असता त्यांची नोंद आढळून आलेली नाही. याचा अर्थ त्या पूर्णता बनावट असल्याचे सिद्ध झाले. त्यामुळे महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 48 (7) नुसार वाळू, मुरूम, डबर, क्रश संड प्रकरणी 3,66,22,869/- (3 कोटी 66 लाख 22 हजार आठशे एकूण सत्तर रुपये) दंडात्मक कारवाईचे आदेश 09 जानेवारी 2023 रोजी काढले.