जिल्हा नामांतराचा निर्णय घेतला तर, त्याचे पडसाद उमटतील…

अहमदनगर/प्रतिनिधी ः नामांतराची मागणी नगरमधून झालेली नाही. त्यामुळे जिल्ह्याबाहेरून कोणी मत व्यक्त केले म्हणून तसा निर्णय घेतला तर त्याचे पडसाद स्थानिक पातळीवर उमटतील, असा थेट इशारा भाजपचे नगरचे खासदार डॉ. सुजय विखे यांनी राज्यातील स्वपक्षीय भाजप व शिंदेसेना सरकारला दिला आहे. अहमदनगरच्या नामांतराचा निर्णय घेताना नगरकरांचे मत विचारात घेणे आवश्यक आहे व ते जोपर्यंत नगरकर यावर काही मत देत नाही, तोपर्यंत राज्य सरकारने नामांतराची प्रक्रिया सुरू करू नये आणि त्यांचे मत नगरकरांवर लादू नये, असेही खा. ड़ॉ. विखेंनी स्पष्ट केले आहे.

भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर व भाजपचेच परभणी जिल्ह्यातील अध्यक्ष सुरेश भुमरे यांनी राज्य सरकार व नगरच्या महापालिकेला पत्र लिहून अहमदनगरचे नाव ’पुण्यश्‍लोक अहिल्यादेवी नगर’ करण्याची मागणी केली आहे. त्यानंतर नागपूर विधिमंडळ अधिवेशनातही आमदार पडळकर यांनी ही मागणी केल्यावर शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी उत्तर देताना या मागणीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवला जाईल, असे स्पष्ट केले तसेच स्थानिक पातळीवर महापालिकेकडून तसा ठराव मागितल्याचे आणि रेल्वे व टपाल विभागाचीही ना-हरकत मागवल्याची माहिती दिली. यामुळे नामांतर विषयावर जिल्ह्यात चर्चा सुरू झाली असून, स्थानिक नगरच्या पातळीवर काहींनी या नामांतराला विरोध केला आहे. जिल्ह्यातील आमदार-खासदारांची मागणी नसताना बाहेरच्या व्यक्तीच्या मागणीची दखल कशी घेतली जाते, असा सवालही उपस्थित केला जात आहे. या पार्श्‍वभूमीवर नामांतरविरोधी मत व्यक्त करून खा. डॉ. विखे यांनी आ. पडळकरांसह स्वपक्षीय राज्य सरकारला घरचा आहेर दिला व असे नामांतर लादले तर त्याचे पडसाद उमटतील, असा इशाराही दिला आहे.

नगरच्या नामांतरामुळे जिल्ह्याचा दुष्काळ मिटणार आहे की पाणी मिळणार आहे, असा प्रश्‍न उपस्थित करून खा. डॉ. विखे म्हणाले, नगरचे नगरसेवक महापालिकेच्या सभेत या विषयावर आपले मत व्यक्त करतील. शहराच्या लोकप्रतिनिधींचे मतही विचारात घेतले जावे. हा निर्णय स्थानिक पातळीवर व्हावा. राज्य सरकारने हा निर्णय ठरवू नये, नगरकरांवर लादू नये. ही मागणी नगरमधून झालेली नाही. नगरचे नामांतर हे एका पक्षाचे धोरण असू शकत नाही. यासंदर्भात सर्व पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींनाही विचारात घ्यावे लागेल. जिल्ह्याबाहेरून कोणी मत व्यक्त केले आणि तसा निर्णय घेतल्यास त्याचे पडसाद स्थानिक पातळीवर उमटतील, असे त्यांनी आवर्जून स्पष्ट केले.

आ. जगतापांना केला सवाल – नगरच्या जिल्हा विभाजनालाही खा. डॉ. विखे यांनी स्पष्टपणे विरोध केला. ज्यांच्याकडे ’व्हिजन’ नाही, ते विभाजनाची मागणी करतात. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरच्या आमदारांनी गेल्या अडीच वर्षात (महाविकास आघाडी काळात) हा जिल्हा विभाजनाचा निर्णय का घेतला गेला नाही? त्यावेळी महसूलमंत्रीपद जिल्ह्यातच होते. त्यांचेच सरकार होते, सत्ता होती. त्यावेळी त्यांनी त्यांच्याकडून जिल्हा विभाजन निर्णय का करून घेतला नाही?, असा सवाल विख़ेंनी आ. जगतापांचे नाव न घेता विचारला. ज्यांच्यावर मतदारसंघाच्या विकासाची जबाबदारी होती, त्यांनी ती पार का पाडली नाही? जिल्हा विभाजन हे केवळ ठराविक लोकप्रतिनिधींच्याच मनात आहे. जिल्हा विभाजन हे भावी पिढीसाठी धोकादायक आहे. त्यामुळे जिल्ह्याची एकत्रित ताकद कमी होईल. ज्यांना आमची अडचण वाटते ते विभाजनाची मागणी करतात. परंतु आम्ही येथे कोणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आलेलो नाही. ज्यांना राजकीय स्वायत्तता हवी व त्यातून मनमानी कारभार करता यावा, अशी इच्छा आहे असेच लोक विभाजनाची मागणी करतात, असा दावाही खासदार विखे यांनी कोणाचेही नाव न घेता केला.

जिल्हा विभाजन व्हावे आ. जगताप – अहमदनगरच्या नामांतरास आमचा कुठलाही विरोध नाही. पण कोणते नाव द्यायचे, याची मतमतांतरे आहेत. कोणी आनंदनगर नाव द्या म्हणते तर कोणी अंबिकानगर करा, अहिल्यादेवीनगर करा म्हणते. यावर चर्चा सुरू राहील. पण आमची पहिली मागणी आहे ती जिल्हा विभाजन करण्याची. त्यासाठी पुढाकार घेतला जावा व जिल्हा विभाजन पहिले केले जावे, अशी मागणी नगर शहराचे राष्ट्रवादीचे आमदार संग्राम जगताप यांनी केली आहे