लोकायुक्त विधेयक विधानपरिषदेत रखडले

नागपूर :  लोकायुक्त विधेयक विधानसभेत विना चर्चेविना जरी मंजूर झाले असले तरी, त्याचे कायद्यात रुपांतर होऊ शकले नाही. कारण विधानपरिषदेत ठाकरे गटाने लोकायुक्त विधेयक प्रलंबित ठेवल्यामुळे राज्यपालांकडे हे विधेयक पाठवता आलेले नाही. त्यामुळे लोकायुक्त कायदा अस्तित्वात येऊ शकलेला नाही.

  शिंदे-फडणवीस सरकारने मांडलेले लोकायुक्त विधेयक गेल्या आठवड्यात विधानसभेत मंजूर झाले. या विधेयकानुसार मुख्यमंत्री किंवा माजी मुख्यमंत्र्यांविरोधात कोणत्याही प्रकारचा तपास सुरू करण्यापूर्वी तपास यंत्रणेला विधानसभा अध्यक्षांची परवानगी घेणे बंधनकारक असेल. तसेच मंत्र्यांच्या विरोधात चौकशीचे अधिकार राज्यपालांना, विधानपरिषदेच्या सदस्यांबाबत सभापतींकडे आणि विधानसभा अध्यक्षांना विधानसभेच्या सदस्याविरोधात चौकशीचे अधिकार देण्यात आले आहेत. लोकायुक्त विधेयक 2022 मुख्यमंत्र्यांना भारतीय प्रशासकीय सेवा, भारतीय पोलीस सेवा आणि भारतीय वन सेवेतील अधिका-यांविरुद्धच्या भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींची चौकशी करण्याचे अधिकारही देते. या विधेयकात संबंधित मंत्र्यांना अन्य अधिकार्यांची चौकशी करण्याचे अधिकारही देण्यात आले आहेत.

हे अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वीच शिंदे-फडणवीस सरकारने महाराष्ट्रात लोकायुक्त कायदा करण्याचा निर्णय घेतला होता, लोकायुक्त विधेयकानुसार विद्यमान मुख्यमंत्री, माजी मुख्यमंत्री आणि मंत्री या कायद्याच्या कक्षेत येणार आहेत. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या माहितीनुसार  भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा हा नवीन लोकायुक्त कायद्याचा भाग असेल.शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाने विधानसभेत मंजूर झालेले हे विधेयक रोखले. हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी विधान परिषदेत 12 विधेयके ठेवण्यात आली. सहसा सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी सहकार्य करतात. पण अण्णा हजारे यांच्या मागणीने आणि प्रेरणेने आणलेल्या लोकायुक्त विधेयकाची पाळी आली तेव्हा विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे शांत राहिले पण उद्धव ठाकरे यांचे अत्यंत जवळचे नेते अनिल परब यांनी हे विधेयक पारित करण्यास नकार दिला. परब म्हणाले की, विधान परिषदेतील 74 सदस्यांच्या सल्ल्याने व सूचनांनंतर हे विधेयक मंजूर करावे. तोपर्यंत हे विधेयक स्थगित ठेवावे.  ठाकरे गटाने हे विधेयक रखडवून फडणवीस यांचा हेतू आणि अण्णा हजारेंचे स्वप्न दोन्हीना ब्रेक लावण्यात आला.