सीमावादाला कर्नाटकी फोडणी

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाचा प्रश्‍न गेल्या अनेक दशकांपासून प्रलंबित असून, आत्ताच या वादाला फोडणी कर्नाटक सरकारकडून दिली जात आहे. वास्तविक पाहता महाराष्ट्र सरकारने या सीमावादप्रश्‍नी नुकतीच न्यायालयीन लढा देण्याची घोषणा राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत केली. त्यानंतर या प्रश्‍नावर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 2 मंत्र्यांची नियुक्ती करत, हा वाद सामौपचाराने मिटवण्याची भूमिका घेतली. त्यासाठी कर्नाटक सरकारसोबत संवादाची प्रक्रिया सुरु ठेऊन केंद्राने मध्यस्थी करत, या प्रश्‍नांवर तोडगा काढण्याची अतिशय रास्त आणि संवैधानिक मागणी या नेत्यांनी केली होती. मात्र यानंतर कर्नाटकी फुत्कार सुरु झाले. सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यातील 40 गावे कर्नाटकात समावेश करू, अशी दर्पोक्ती बोम्मई यांनी केली. विशेष म्हणजे जत तालुक्यात 40 गावांना पाणीपुरवठा होत नसल्यामुळे या गावांनी कर्नाटकमध्ये समाविष्ठ होण्यासंदर्भातील ठराव मंजूर केला होता. विशेष म्हणजे आपल्या काही मागण्या मान्य करण्यासाठी किंवा तत्काळ मान्य करून घेण्यासाठी असा दबाव सत्ताधार्‍यांवर टाकावाच लागतो. राजकारणात त्यासाठी दबावाचे राजकारण ही संज्ञा देखील आहे. त्यामुळे आपल्याला पाणीपुरवठा सुरळित व्हावा यासाठी जत तालुक्यातील गावांनी प्रशासनावर आणि प्रामुख्याने सरकारवर तो टाकलेला दबाव होता. त्यानंतर तो पाणीपुरवठा सुरळीत देखील झाला. मात्र बोम्मई यांची दर्पोक्ती जत तालुक्यातील 40 गावे कर्नाटकात सहभागी करून घेऊ. बोम्मई एवढयावरच थांबले नाहीत. तर त्यांनी पुन्हा दुसर्‍या दिवशी ट्विट करत आमच्या राज्यातील जागा देण्याचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही. महाराष्ट्रातील ज्या भागात कानडी बोलली जाते, उदा. सोलापूर, अक्कलकोट इत्यादी, तेसुद्धा आमच्याकडे यावेत, अशी आमची मागणी असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
बोम्मई यांच्या वक्तव्यात सोलापूर आणि अक्कलकोट आल्यामुळे महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादात तणावाचे वातावरण या वक्तव्यामुळे निर्माण होतांना दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे सोलापूर आणि अक्कलकोट महाराष्ट्राचा अविभाज्य घटक असून, ते प्रगत तालुके, जिल्हा आहे. अशावेळी महाराष्ट्राचे तुकडे करण्याची भाजपशासित राज्य असलेल्या कर्नाटकातील बोम्मई सरकारचे होणे, याला महाराष्ट्र सहन करणार नाही. संयुक्त महाराष्ट्रासाठी, मुंबई महाराष्ट्राला मिळालीच पाहिजे, यासाठी महाराष्ट्राने एक देशव्यापी लढा उभारत केंद्राला देखील आपल्या निर्णयापुढे झुकायला लावले होते. त्यावेळी कर्नाटक आणि बोम्मई यांनी कितीही ओरड केली, तरी महाराष्ट्राचे तुकडे त्यांना करता येणार नाही. मात्र हा प्रश्‍न चिघळण्याऐवजी दोन्ही राज्यांनी सुसंवादांची भुमिका घेत जर यावर तोडगा काढला, तर हा प्रश्‍न कायमचा निकाली निघू शकतो. बेळगाव, निपाणी, कारवार हा भाग मराठी भाषिक प्रदेश आहे. या भागात आजही मराठी भाषा बोलली जाते. बेळगाव महापालिकेत आजही महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे अनेक सदस्य निवडून येतात. त्यामुळे हा मराठी भाषिक पट्टा असल्यामुळे हा प्रदेश महाराष्ट्रात सहभागी होण्याची इथल्या नागरिकांची मागणी आहे. त्यामुळे त्याचा कर्नाटक  सरकारने त्रागा करण्याची गरज नाही. जर एखाद्या राज्याचो, देशाचा भूप्रदेश आपल्याकडे आला असेल, आणि आपला भूप्रदेश तिकडे गेला असेल, तर संवाद साधून करार करून, अशा क्षेत्राची देवाण-घेवाण करता येते. मात्र त्यासाठी सुसंवाद साधण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर सीमाभागात आजही अनेक नागरी प्रश्‍न आहेत. त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. पाणी, आरोग्य, शिक्षण, नोकरी, रोजगारांच्या अनेक समस्या आहेत. या सोडवण्यासाठी त्या त्या राज्यातील सरकारने लक्ष घालण्याची गरज आहे. केवळ आपल्या राज्यात या भूप्रदेशाला सहभागी करून घेण्याची इच्छा नको, तर तिथला विकास देखील महत्वाचा आहे, याकडे लक्ष वेधण्याची खरी गरज आहे.