मोकळ्या जागेवर कर लावण्याच्या ठरावाचा तात्काळ अहवाल द्या; कराड पालिकेच्या मुख्याधिकार्‍यांना आयुक्तांचा दणका

कराड / प्रतिनिधी : नगरपरिषदेच्या प्रशासनाने लादलेला अन्यायकारक ठराव रद्द करण्याबाबतचे पत्र नगरपरिषद प्रशासन विभाग सातारा व पुणे विभागीय उपायुक्त यांनी दिले आहे. तसेच तात्काळ या कारवाईचा व ठरावाचा अहवाल पाठविण्याच्या सूचना मुख्याधिकार्‍यांना दिल्या आहेत. या पत्रामुळे नगरपरिषदेच्या प्रशासक तथा मुख्याधिकारी रमाकांत डाके यांचा हुकुमशाही कारभार समोर आला आहे. नागरिकांच्या मोकळ्या जागा व प्लॅाटवर कर लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. कराड शहरातील सामाजिक कार्यकर्ते प्रमोद पाटील यांनी आक्षेप घेतला होता.
कराड नगरपरिषदेत प्रशासकराज कारभार सुरू आहे. मुख्याधिकारी रमाकांत डाके यांच्या उपस्थित झालेल्या मिटींगमध्ये कराड शहरातील मोकळ्या जागा व प्लॅाटवर कर लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर पुणे विभागीय आयुक्त, मुख्याधिकारी कराड, जिल्हाधिकारी सातारा व मुख्यमंत्री यांना प्रमोद पाटील यांनी एक पत्र ई-मेल केले होते. यामध्ये सदरचा ठराव हा कराड शहरातील नागरिकांच्यावर अन्यायकारक असा आहे. प्रशासनाच्या ताब्यात सत्ता असल्याने हा निर्णय शहरातील नागरिकांच्या बोकांडी मारला आहे. तो तात्काळ रद्द करावा, अन्यथा तीव्र जनआंदोलन व लढा उभारला जाईल असा इशारा पाटील यांनी 1 ऑक्टोबर 2022 च्या पत्राद्वारे दिला होता.
प्रमोद पाटील यांनी पत्राद्वारे 8 उपस्थित केलेले मुद्दे पुढीलप्रमाणे ः कराड शहरात ठिकठिकाणी पाणी गळतीमुळे पालिकेला 4 कोटीचा तोटा होत असून तो भरून काढण्यासाठी कोणतीही तरतूद नाही. केवळ दुर्लक्षामुळे पालिकेच्या गाळ्याचा 3 कोटीची कर वसूल नाही. शहरात कोट्यावधीची रस्त्यांची कामे होवून दुरावस्था झाली. ठेकेदारांकडून वसुलीचा ठराव होवून वसुली नाही. अनाधिकृत बांधकामावरील दुप्पट कर आकारणी निर्णय प्रलंबित ठेवला आहे. शहराची 24 तास पाणी योजना ठेकेदाराकडून प्रलंबित ठेवूनही त्याबाबत कोणतीही वसुली नाही. पालिकेत समन्वय नसल्याने चार कोटीचा निधी परत गेला. अनेक अर्पाटमेंटमध्ये पार्किंग व्यवस्था न देणार्‍या बिल्डरांना अभय दिले. एसटी स्टॅन्ड परिसरात मल्टीपल पार्किंगचे काम रद्द झाल्याने निधी परत गेला. त्यामुळे पालिकेचा उत्पन्न स्त्रोत गेला.