कंत्राटी पद्धतीने शाळा : मुंबई महापालिकेचा शिक्षण व्यवस्थेत अजब प्रकार!

शिक्षण हे व्यक्ती आणि समाजाच्या विकासासाठी अत्यंत मूलभूत गरज आहे. ब्रिटिशांचे भारतावर राज्य असताना महात्मा फुले यांनी हंटर कमिशनच्या समोर शिक्षणाचे सार्वजनिकीकरण करण्याची मागणी केली होती. स्वातंत्र्यानंतर भारतीय संविधानाच्या माध्यमातून शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण झाले. यातूनच तळागाळातल्या समाजाला शिक्षणाची संधी उपलब्ध होऊन विकासाचे मार्ग सापडले.    परंतु गेल्या काही वर्षात शिक्षण व्यवस्थेचा पार बट्ट्याबोळ करण्याचा प्रकार  पहायला मिळतो. मुंबई महापालिकेने देखील या संदर्भात मुंबईतल्या बालवाडी या पूर्व प्राथमिक शिक्षणासाठी कंत्राटी पद्धतीने शाळा आणि शिक्षकांची भरती करून घेण्यासाठी जाहीर निविदा काढलेली आहे. अर्थात दर तीन वर्षांनी अशा प्रकारची निविदा ही काढली जाते. यापूर्वी प्रथमच सन २०१८ मध्ये अशा प्रकारची निविदा काढलेली होती. ज्यामध्ये  ९६४ बालवाड्या या खाजगी संस्थांना चालवायला दिला होत्या. अर्थात त्यापैकी फक्त ८१५ बालवाडी या प्रत्यक्षात सुरू होत्या. पहिल्या निवेदेची तीन वर्षे पूर्ण झाल्यामुळे, आता मुंबई महापालिकेने पुन्हा तीन वर्षासाठी पूर्व प्राथमिक म्हणजे बालवाडी वर्गासाठी शाळा चालविण्याकरता विविध एनजीओंच्या निविदा मागवल्या आहेत. या अंतर्गत शिक्षिका आणि मदतनीस यांच्या नेमणूका ही करण्यात येतील; परंतु, शिक्षणाचा खाजगीकरणाचा प्रकार त्यापेक्षाही कंत्राटी शाळा घेऊन कंत्राटी पद्धतीवर शिक्षिका आणि मदतनीस घेण्याचा हा प्रकार पूर्णतः शिक्षण व्यवस्थेविषयी अनास्था आणि बट्ट्याबोळ करणारा प्रकार आहे.    ‌ सन २०१८ मध्ये मुंबई महापालिकेने एम्पर्सन ग्रुपला या प्रकारच्या बालवाड्या चालवायला दिल्या होत्या. त्यातून त्यांनी जी आकडेवारी समोर आणलेली आहे, त्यांच्या म्हणण्यानुसार या कारकिर्दीमध्ये २३ टक्के मुलांची बालवाडी या शिक्षण वर्गात वाढ झाली आहे. परंतु, अशा प्रकारच्या आकडेवारीची विश्वसनीयता काय, हा प्रश्न आहे.     अर्थात, पूर्व प्राथमिक आणि प्राथमिक शिक्षण हा कोणत्याही व्यक्तीचा आणि समाजाच्या विकासाचा मूलभूत पाया असतो. त्यामुळे अशा प्रकारचे शिक्षण हे सार्वजनिक संस्थांच्या मार्फतच दिले गेले पाहिजे अर्थात बीएमसी असेल किंवा शासन असेल यांचे यासंदर्भातले इन्फ्रास्ट्रक्चर यापूर्वीच परिपूर्ण आहे. असे असताना त्या शाळा बंद ठेवायच्या की खाजगी संस्थांना द्यायचा, हा कुठलाही निर्णय अजून पुढे आलेला नसताना सर्व प्रकारच्या शाळा या खाजगी संस्थांना चालविण्यास देण्यासाठी दिसत असलेली तत्परता ही शिक्षण व्यवस्थेतून सर्वसामान्यांना हद्दपार करण्याची बाब आहे काय, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतो.      महापालिकेने अशा प्रकारची निविदा काढलेली असली तरी यापूर्वी ज्या संस्थांना या शाळा चालवायला दिल्या होत्या त्यात ऍम्परसंद आणि रुस्तमजी केरलावाला या दोन ग्रुपच्या माध्यमातून सर्वाधिक शाळा चालवल्या गेल्या. त्यामुळे अशा प्रकारे एकाच ग्रुपकडे अशा शाळा दिल्या गेल्या असतील तरी त्यांच्या एकूणच गुणवत्तेत नेमका काय बदल झाला, या संदर्भातली ठोस माहिती पुढे यायला हवी. अर्थात एनजीओ या ना नफा, ना तोटा या तत्त्वावर चालविल्या जात असल्याचे आपल्याला दाखविले जात असले तरी, प्रत्यक्षात बऱ्याच संस्थांचा उद्देश हा आर्थिक प्रेरणेतच असतो; असे आजपर्यंत दिसून आलेले आहे. त्यामुळे शिक्षणाचे खाजगीकरण अप्रत्यक्षपणे करीत राहण्याचा असा प्रकार बीएमसी ने टाळायला हवा. अशीच समाजाच्या प्रतिक्रिया किंवा समाजातल्या भावना  आहेत.