फडणवीस यांचे नेतृत्व आता केंद्रातही !

महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर अडीच वर्षात त्यांना सळो की पळो करून सोडत अखेर सत्तेतून बाहेर करणारे आणि सध्या राज्याचे उपमुख्यमंत्री असणारे देवेंद्र फडणवीस यांचे केंद्र सरकारमधील वजन देखील आता वाढले आहे. दिल्लीत आज जाहीर झालेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या संसदीय समितीत नितीन गडकरी आणि शिवराज सिंह यांना डच्चू मिळाला असून त्या समितीत महाराष्ट्राचे कुठलेही नाव नसले तरी केंद्रीय निवडणूक समितीच्या सदस्यांमध्ये आता देवेंद्र फडणवीस यांचाही समावेश करण्यात आला. पक्षाच्या दृष्टीने संसदीय समितीचे महत्त्व अधिक असल्यामुळे या संसदीय समितीकडेच एकूणच पक्षाची संसदीय भूमिका नेमकी काय असावी, या संदर्भात महत्वपूर्ण निर्णय घेण्याचे अधिकार असतात. त्याचप्रमाणे केंद्रीय निवडणूक समिती ही देखील तितकीच तोलामोलाची आणि महत्त्वाची असते. या समितीत स्वतः भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यांच्यासह नरेंद्र मोदी आणि राजनाथसिंह त्याचप्रमाणे अमित शहा यांच्याबरोबरच बी. एस्  यदुयेरप्पा अशा मोठ्या नावांचा समावेश असताना, त्यात देवेंद्र फडणवीस यांनाही समाविष्ट करून घेतल्याची बाब, ही फडणवीस यांच्या राजकीय शक्तीत वाढ झाल्याचे निर्देशक असल्याचे मानले जात आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या व्यक्तिमत्त्वात दोन्ही गुण समान पद्धतीने वावरत असल्याचे एकाच वेळेस दिसून येतात; ते विरोधी पक्ष नेते पदावर असताना ज्या पद्धतीने सरकार पक्षावर आक्रमण करतात किंवा ज्या पद्धतीने सरकार पक्षावर कोणताही निर्णय घेण्यात संदर्भात अंकुश ठेवतात ते पाहता ते कोणत्याही पदाला न्याय देण्याइतपत सक्षम नेतृत्व म्हणूनच त्यांच्या व्यक्तिमत्वाकडे पाहिले जाते. सत्तेत असताना विरोधी पक्षाने एखादी आक्रमक बाब करण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांना कसं कोंडीत पकडावं, हे देखील चाणाक्ष आणि मुत्सद्दीपणाचे सत्ताकारण त्यांच्यामध्ये चांगलंच बिम्बलेले असल्यामुळे एकूणच राज्याच्या राजकारणात त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा स्वतंत्र पद्धतीने अभ्यास करावा किंवा विश्लेषण करावं इतपत त्यांचं राजकारण आता सक्षम आणि पुढे गेलेले आहे. अर्थात राजकारणा त कुठलीही गोष्ट ही कायमस्वरूपी राहत असली तरी प्रत्येक काळात नेतृत्वाचा उदय ज्या पद्धतीने होतो आणि या सक्षमपणे होतो तशा पद्धतीचा राजकीय नेतृत्वाचा एक स्वतंत्र वाणा देवेंद्र फडणवीस यांच्या व्यक्तिमत्त्वात विकसित झाला असून, त्याची दखल पक्षाच्या केंद्रीय कार्यकारणीला घ्यावी लागली आहे. इकडे महाराष्ट्राच्या अधिवेशनातही त्यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून कार्यभार सांभाळत असताना विरोधी पक्षाने आपल्याला कोंडीत पकडू नये यासाठी ज्या पद्धतीने त्यांनी अप्रत्यक्षपणे भाजपच्या कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून सिंचन घोटाळ्याकडे अंगुली निर्देश केला, त्यातून ते एकाच वेळी सत्ताकारण आणि पक्षकारण या दोन्ही बाबींमध्ये किती सक्षमपणे स्वतःला झोकून देतात याचे हे निर्देशक आहे. अर्थात आज भारतीय जनता पक्षाच्या संसदीय समिती आणि निवडणूक समितीच्या दोन स्वतंत्र याद्या जाहीर करण्यात आल्या. त्यात संसदीय समितीत महाराष्ट्रातील कोणत्याही नेत्याचा समावेश करण्यात आलेला नाही. पण त्या खालोखाल अतिशय महत्त्वपूर्ण असणारी केंद्रीय निवडणूक समिती जी १५ सदस्यीय आहे, याच्यामध्ये देवेंद्र फडणवीस यांना दिलेले स्थान हे त्यांच्या आगामी राजकीय शक्तीच्या उत्थानाकडे नेणारे आहे. किंबहुना ज्या पद्धतीने त्यांनी महाराष्ट्रात विरोधीपक्ष नेता आणि सत्ताधारी म्हणून आपले राजकारण वेगाने किंवा आक्रमक पद्धतीने पुढे नेले त्याचे त्यांना एक प्रकारचे हे प्रतिफळ आहे, असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही. देवेंद्र फडणवीस यांना राज्याचे मुख्यमंत्री ऐवजी उपमुख्यमंत्री करण्याचा प्रस्ताव केंद्रातून आला तेंव्हा त्यांच्याविषयी बऱ्याच चर्चा झाल्या. परंतु, आज भाजपच्या केंद्रीय समित्यांच्या झालेल्या घोषणेतून यापुढे महाराष्ट्राचे केंद्रातील नेतृत्व त्यांच्याकडे वर्ग झाले, असे हमखास म्हणता येईल!