पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाच्या सर्व सार्वत्रिक निवडणूका एकाचवेळी घेण्यासाठी यासंदर्भात विधी आयोगाला अभ्यास करून योग्य तो मार्ग तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. दरवर्षी कोणत्या कोणत्या राज्यांच्या निवडणुका होतच असतात; त्यामुळे, या निवडणूकांचा खर्चही वाढत असल्याचे निरीक्षण यापूर्वी निदर्शनास आले आहे. अर्थात, विधी आयोगाने यासंदर्भात सन २०१८ मध्ये एक अहवाल सादर करून त्यात देशात लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभा निवडणूका एकाचवेळी घेण्याची आवश्यकता असल्याची शिफारस केली होती. यासंदर्भात विधी आयोगाने संविधानाच्या आर्टिकल ८३ नुसार (संसदेचा कार्यकाळ), आर्टिकल १७२ नुसार (विधानसभेचा कार्यकाळ) आणि लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५१ यात संशोधन करून देशात एकाचवेळी निवडणूका घेण्याची शिफारस केली होती. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावर थेट कृती करण्याचा निर्धार केल्याचे दिसते. २०१४ ते २०२० या कालावधीत देशात ५० विधानसभा आणि दोन लोकसभा निवडणूका संपन्न झाल्या. ज्यात ५ हजार ७ शे ९४ कोटी रुपये खर्च निवडणूकींवर झाला. लोकसभा निवडणुकीवर केंद्र सरकार तर राज्यसभा निवडणूकींवर राज्य सरकार खर्च करतात. हा खर्च संयुक्तपणे करून एकदाच निवडणूका घेण्यासाठी जलद गतीने प्रयत्न केले जात आहेत. अर्थात, अशा निवडणूका म्हणजे लोकसभा आणि विधानसभा यांच्या निवडणूका देशात एकाचवेळी १९६७ पर्यंत घेतल्या जात होत्या! भारतीय संविधान लागू झाल्यानंतर देशात झालेल्या सार्वजनिक निवडणूका ज्यात लोकसभा आणि विविध राज्यांच्या विधानसभा यांचा समावेश होतो, त्या एकाचवेळी घेण्याचा प्रघात १९६७ पर्यंत अव्याहतपणे चालू होता. १९५१-५२ च्या देशाच्या पहिल्या सार्वजनिक निवडणुकीत ज्यात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूका एकाचवेळी घेण्यात आल्या. ही प्रक्रिया १९६७ च्या सार्वजनिक निवडणूकींपर्यंत कायम होती. १९६७ च्या निवडणुकीत पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि लालबहादूर शास्त्री या दोन पंतप्रधानांच्या मृत्यूचा आणि चीन व पाकिस्तान या दोन देशांबरोबर युध्दाच्या पार्श्वभूमीवर होऊ घातली होती. याच निवडणुकीत इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काॅंग्रेसने सत्तेसाठी लोकसभेत बहुमत मिळवले. परंतु, इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वात कांग्रेसच्या जागा आणि मतांची टक्केवारी घटली होती. तरीही, लोकसभेत म्हणजे केंद्रात सत्ता मिळाली. मात्र, याच निवडणुकीत देशातील एकूण न‌ऊ राज्यात काॅंग्रेस पक्षाला विधानसभेत बहुमत गमवावे लागले. सिंगल लार्जेस्ट पार्टी म्हणून काॅंग्रेस होती तरी बहुमत नव्हते. त्यामुळे, समाजवादी पक्षांसह अनेक विरोधी पक्षांनी काॅंग्रेस विरोधात एकत्र येत, न‌ऊ राज्यात संयुक्त विधायक दल या आघाडीच्या माध्यमातून सत्ता प्राप्त केली. मग, इथूनच अकाली सरकार पाडणे, बरखास्त करणे असा काळ सुरू झाला आणि देश दरवर्षी निवडणूकांच्या गर्तेत ओढला गेला. इथून पुढे मग देशात अनेक राज्यांत मध्यावधी निवडणुका देखील लावल्या गेल्या. तेव्हापासून देश सातत्याने निवडणूकांच्या माहौलमध्ये राहू लागला आहे. यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पुढाकाराने बदल होत असेल आणि पुन्हा देशात १९५१ ते १९६७ पर्यंत जसे वातावरण होते तसे वातावरण निर्माण झाले तर त्यात कोणाची हरकत असण्याचे कारण नाही. कोणत्याही पक्षाला यात आपला निवडणूक खर्च कमीत कमी राखता येण्याची देखील संधी आहे. कारण, अनेक छापील पत्रके, भूमिका, निवडणूक साहित्य आदी गोष्टींवर पक्षाला पुन्हा पुन्हा खर्च करण्याचा त्रास टाळता येऊ शकतो. ज्या गोष्टी मुळात:च अस्तित्वात होत्या त्या पुन्हा लागू करण्यात कुणाला अडचण होण्याचे काही कारण नाही! (
COMMENTS