वाताहतीला लागलेले पक्ष !

 शिवसेना ठाकरे आणि शिंदे अशा दोन्ही गटांना ८ ऑगस्ट पर्यंत आपले दावे सादर करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. आपला दावा सिध्द करण्यासाठी दोन्ही गट कंबर कसून कामाला लागले आहेत. अर्थात, यासंदर्भात १९६८ च्या निवडणूक कायद्यांतर्गत (निवडणूक चिन्ह वाटप आरक्षण आणि वापर) च्या कलम १६ अन्वये या दाव्यांवर निकाल दिला जाईल; परंतु, त्यासाठी याच कायद्याच्या कलम १५ अन्वये निवडणूक आयोगाचे समाधान होणे गरजेचे आहे. अशा प्रकारचे नियम किंवा कायदे तांत्रिक बाबींचा भाग बनतात. निवडणूक आयोग हा संविधानानुसार स्वायत्त असला तरी अलिकडच्या काळात आयोगाच्या एकूणच स्वायतत्तेविषयी प्रश्न उभे केले जात असतानाच्या काळात शिवसेनेच्या या दोन्ही गटाचा संघर्ष शिगेला पोहोचला असून यात एका बाजूला संसदीय पक्ष एकवटला आहे,तर दुसऱ्या बाजूला संघटनात्मक पक्ष उभा आहे. अर्थात, कोणताही पक्ष हा निवडणूक आयोगासमोर संघटनात्मक पातळीवर महत्वाचा ठरतो. कोणत्याही पक्षात संसदीय पक्ष नंतर जन्माला येतो. संघटनात्मक पक्ष मजबूत असल्याशिवाय संसदीय पक्षाचा जन्म होत नाही. त्यामुळे, निवडणूक आयोगाकडे सर्वात पहिली कसोटी ही पक्ष संघटनेची पकड हीच लक्षात घेतली जाते. पक्षाची केंद्रीय कार्यकारिणी, राज्य कार्यकारिणी त्याचप्रमाणे जिल्हा, तालुका, गट आणि गणनिहाय असणाऱ्या कार्यकारिणींवर कोणाची पकड आहे किंवा कोणाच्या बाजूला त्या गेल्या आहेत, ही बाब फार महत्वाची ठरते. ही बाब या दोन्ही गटांसमोर अगदी स्पष्ट आहे. त्यामुळे, शिवसेनेच्या ठाकरे गटाने थेट लोकांमध्ये म्हणजे पक्षाच्या मुळ संघटनेकडे जाणे पसंद केले आहे. या भूमिकेतूनच आदित्य ठाकरे यांची महाराष्ट्रातील कार्यकर्त्यांची थेट भेट घेणारी शिव संवाद यात्रा सध्या महाराष्ट्रभर सुरू आहे. तर दुसऱ्या बाजूला शिंदे गटाकडे सर्व आमदार खासदार एकवटले असून संसदीय पक्ष बहुमताने शिंदे यांच्याकडे आलेला आहे. अलीकडच्या काळामध्ये कोणत्याही पक्षात वैचारिक सिद्धांताची भूमिका ही दुय्यम झाल्यामुळे त्या पक्षातील आमदार खासदारांची भूमिका ही सत्ताधारी गटाकडे झुकण्याची असते. हा धोका महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांपैकी राष्ट्रवादीचा चांगलाच लक्षात आल्यामुळे राष्ट्रवादी पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी तडका फडकिने पक्षाच्या सर्व विंग्स आणि कार्यकारण बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला. याचे मूळ कारण म्हणजे पक्षाच्या कोणत्याही गटाला किंवा कार्यकारिणीला पक्षांतर करण्याचा अधिकार किंवा संधीच त्यामुळे मिळाली नाही. परंतु शिवसेनेसारख्या पक्षाला किंवा उद्धव ठाकरे यांना अशाप्रकारे मुत्सद्दीपणा न जमल्याने त्यांचा पक्ष अधिक धोक्यात सापडला. आठ ऑगस्टपर्यंत शिवसेना आपल्या वतीने पक्षाची जी काही भूमिका सादर करेल त्यामध्ये कार्यकारणी आणि राष्ट्रीय कार्यकारणी या संदर्भातला किती सदस्यांचा त्यांना पाठिंबा आहे यावरच त्यांचे पक्षाचे अधिकृत अस्तित्व अवलंबून असणार आहे! अर्थात, शिवसेनेसारखा जवळपास ४० पेक्षा अधिक वर्ष असणारा हा पक्ष निवडणूक आयोगाला सहजासहजी त्या विरोधात भूमिका निभावणे अवघड जाईल! सध्या देशात एकूण नोंदणीकृत पक्ष म्हणून २८५८ पक्ष अस्तित्वात आहेत. त्यापैकी, ८ पक्ष हे राष्ट्रीय पक्ष असून, ५४ पक्ष हे राज्यस्तरीय मान्यतेचे पक्ष आहेत तर उर्वरित २७९६ पक्ष हे अपरिचित पक्षि म्हणून अस्तित्वात आहेत. शिवसेना हा राज्यस्तरीय मान्यता असणाऱ्या एकूण ५४ पक्षांपैकी एक आहे. एकेकाळी राज्यस्तरीय पक्षांनी राष्ट्रीय पक्ष असणाऱ्या आणि दीर्घकाळ सत्ता उपभोगणाऱ्या काॅंग्रेस पक्षाची मुळे उखडून टाकली. परंतु, या पक्षांचा काॅंग्रेस विरोध लक्षात घेऊन त्यांचा वापर करित त्या त्या राज्यात आपली घडी बसवणाऱ्या भाजप या राष्ट्रीय पक्षाच्या सत्तेच्या काळात प्रादेशिक पक्ष ओहोटीला लागले आहेत.‌ शिवसेनाही त्याच मार्गावर जवळपास त्याच मार्गावर आहे. म्हणजेच राज्यस्तरीय पक्षांचा काळ आता इतिहासजमा होऊ पाहत आहे.