आदिवासी कन्येचा विजय

भारताच्या इतिहासात प्रथमच आदिवासी महिलेला राष्ट्रपतीपदाची संधी भाजपने दिली. स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सव साजरा करत असतांना, देशातील सर्वोच्च अशा राष्ट्रपतीपदावर एक आदिवासी कन्या विराजमान होत आहे, ही भारतीयांसाठी कौतुुकास्पद अशी बाब आहे. त्याचप्रमाणे द्रौपदी मुर्मू यांची बिनविरोध निवड झाली असती, तो विरोधकांचे कौतुकच झाले असते. मात्र एनडीएने आपला उमेदवार जाहीर केला नाही. तोपर्यंत विरोधकांनी आपल्या उमेदवारांची घोषणा केली होती. जेव्हा एनडीएने आपल्या उमेदवारांची घोषणा केली, तेव्हा तृणमूलच्या अध्यक्षा ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, जर एनडीएच्या उमेदवार द्रौपदी मुर्मू आहेत, हे माहित असते, तर आम्ही पाठिंबा दिला असता, यातच सर्व काही आले. या निवडणुकीत विरोधकांची मते मोठया प्रमाणावर फुटल्याचे समोर आले.त्यामुळे मुर्मू यांना 64 टक्के मते मिळाली.
द्रौपदी मुर्मू यांचे आयुष्य अतिशय संघर्षमय राहिले आहे. एक शिक्षिका, ते नगरसेवक आणि आता राष्ट्रपती हा त्यांचा प्रवास नक्कीच सोपा नव्हता. त्यात संघर्ष, समर्पित जीवन, सेवाभावी वृत्ती याचे प्रत्यय दिसून येतो. त्या देशाच्या नागरिकांसाठी विशेषतः गरीब, शोषित आणि वंचितांसाठी आशेचा किरण बनल्या आहेत. राजकीय वर्तुळात आणि प्रसारमाध्यमांमध्ये त्यांच्या नावाची चर्चा आधीपासूनच सुरू होती. 2017 मध्ये झालेल्या राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीतही त्यांच्या नावाची जोरदार चर्चा झाली होती. मात्र अखेरच्या क्षणी भाजपने बिहारचे तत्कालीन राज्यपाल रामनाथ कोविंद यांना राष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार म्हणून रिंगणात उतरवले आणि त्यांची संधी हुकली. मात्र 2022 मध्ये भाजपने त्यांना संधी दिली, आणि त्या प्रचंड मताधिक्कयांनी विजयी झाल्या. भुवनेश्‍वरच्या रमादेवी महिला महाविद्यालयातून 1979 मध्ये द्रौपदी मुर्मू बीए उत्तीर्ण झाल्या. पुढे त्यांनी ओडिशा सरकारसाठी लिपिक म्हणून आपल्या व्यावसायिक कारकिर्दीची सुरुवात केली. पुढे त्या पाटबंधारे आणि ऊर्जा विभागात कनिष्ठ सहाय्यक झाल्या. नंतरच्या काळात त्यांनी शिक्षक म्हणून ही काम केले. मात्र आपल्या मुलांच्या निधनानंतर त्यांनी सामाजिक कार्याला वाहून घेतले. 1997 मध्ये त्या नगरसेवक म्हणून पहिल्यांदा निवडून आल्या. त्यानंतर आमदार, मंत्री अशी अनेक पदे त्यांनी आपल्या कारकीर्दीत भूषविली. 18 मे 2015 रोजी मुर्मू यांनी झारखंडच्या पहिल्या महिला आणि आदिवासी राज्यपाल म्हणून शपथ घेतली. त्या सहा वर्षे, एक महिना आणि 18 दिवसांसाठी या पदावर होत्या. त्या झारखंडच्या पहिल्या अशा राज्यपाल आहेत, ज्यांना त्यांचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यावरही पदावरून हटवण्यात आले नव्हते. त्या येथील लोकप्रिय राज्यपाल होत्या. त्यांच्याविषयी सत्ताधारी आणि विरोधी अशा दोन्ही गटात आदर होता. त्यांनी आपल्या कार्यकाळात अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. अलिकडच्या काही वर्षांत, राज्यपालांवर पॉलिटीकल एजंट असल्याचा आरोप होत असताना, द्रौपदी मुर्मू मात्र अशा सर्व वावटळींपासून दूर होत्या. आपल्या राज्यपाल पदाच्या कार्यकाळात त्यांनी घेतलेल्या काही भूमिका चर्चेत राहिल्या. त्यांनी आधीचे भाजप आघाडीचे रघुबर दास सरकार आणि झारखंड मुक्ती मोर्चा आघाडीचे सध्याचे हेमंत सोरेन सरकार अशा दोन्ही सरकारांना आपल्या काही निर्णयांवर पुनर्विचार करण्याचा सल्ला दिला होता. अशी विधेयक त्यांनी विनाविलंब परत पाठवली होती. त्यामुळे आपल्या राजकीय कारकीर्दीत जिथे राज्यपाल किंवा राष्ट्रपतींना रबरी स्टँम्प म्हटले जाते, तिथे राज्यपाल असतांना मुर्मू यांनी झारखंड राज्याचे विधेयक पुनर्विचार करण्यासाठी परत पाठवण्याचे धारिष्टय दाखवले होते. त्यामुळे राष्ट्रपती पदावर विराजमान झाल्यानंतर देखील मुर्मू या आपल्या पदाला योग्य आणि उचित न्याय देतील ही अपेक्षा. त्याचबरोबर देशाला आदिवासी महिला राष्ट्रपती मिळाल्यामुळे आदिवासींचे प्रलंबित प्रश्‍न सोडवण्यासाठी त्या पुढाकार घेतील, हीच अपेक्षा.