विकास आणि भुकबळी सोबत अशोभनीय !

एका बाजूला विकासाचा झगमगाट सुरू असेल आणि दुसऱ्या बाजूला माणसं भुकेने मरत असतील हे देशाला शोभणारे नाही, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने स्थलांतरित मजूरांच्या व्यथेवर निर्णय देताना म्हटले आहे. न्या. एम. आर. शाह आणि न्या. बी.बी. नागरत्ना यांच्या पीठाने २०२० च्या स्थलांतरित मजुरांच्या प्रश्नावर सुओ-मोटो घेतला होता. त्यावर निर्णय देताना त्यांनी वरिल विधान केले आहे. देशातील वेगवेगळ्या राज्य सरकारांनी स्थलांतरित मजूरांना रेशन मिळावे यासाठी रणनिती किंवा योजना बनवावी, असा आदेशही त्यांनी आपल्या निर्णयातून दिला आहे. राष्ट्र निर्माणाच्या कार्यात स्थलांतरित मजुरांची भूमिका अतिशय महत्त्वपूर्ण असल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले आहे. केंद्र सरकारच्या कल्याणकारी योजना प्रत्येक स्थलांतरित मजूरापर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी ही राज्य सरकारांची असल्याचेही न्यायपीठाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे. देशासाठी लोक महत्वाचे असतात असे सांगून न्यायालयाने प्रथम शेतकरी आणि दुसरा स्थलांतरित मजूर यांचे योगदान कायम मोठे असते, असेही या न्यायमूर्ती द्वय यांनी आपल्या निर्णयात म्हटले आहे. स्थलांतरित मजूर हे कदाचित निरक्षर असतील; त्यामुळे, त्यांना कोणत्याही योजनेविषयी ज्ञान नसेल, अशावेळी राज्य सरकारांनी त्यांच्यापर्यंत पोहचायला हवं, असेही न्यायालयाने बजावले आहे. या द्वय सदस्यीय पीठाने अन्न व नागरी पुरवठा विभागावर याची जबाबदारी सोपविताना म्हटले की, राज्य सरकारांनी किती संख्येने रेशन नोंदणी करून घेणार, याचे लक्ष्य निर्धारित करून स्थानिक पातळीवर कार्य करायला हवे. स्थलांतरित मजूरांना रेशन कार्ड देण्याचा कोटा राज्यांनी आधीच निर्धारित करावा.या सर्व निर्णयात न्यायमूर्तींनी नमूद केलेल्या काही गोष्टी अतिशय संवेदनशील म्हणाव्या लागतील. गावातील लोकांनी भुकेशी समझौता केला असून उपाशी पोटी झोपावे लागते म्हणून मुले – माणसे आपल्या पोटाला कसून साडी अथवा कपडे बांधून रात्री झोपतात. आमचे उद्दिष्ट कोणतीही व्यक्ती अन्नाशिवाय मरू नये, असेच असले पाहिजे. परंतु, दुर्दैवाने भुकेने मरणाऱ्यांची संख्या अजूनही दिसते, हे चित्र विदारक आहे. सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारच्या वतीने साॅलिस्टर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी माहिती देताना सांगितले की, असंघटित क्षेत्रातील २७. ९५ कोटी  स्थलांतरित मजूरांची राष्ट्रीय माहीती पोर्टलवर ११ जुलै पर्यंत नोंदणी झाल्याची माहिती यावेळी दिली. कोविड काळात लागलेल्या लाॅकडाऊन नंतर रस्त्यावर उतरून आपल्या गावाकडे पायी निघालेल्या स्थलांतरित मजूरांच्या संदर्भात दाखल असलेल्या याचिकेवर निर्णय देताना अनेक निरीक्षणे नोंदवित सूचना आणि उपाययोजना आपल्या निकालपत्रात नमूद केल्या आहेत. या स्थलांतरित मजूरांनी राष्ट्रीय माहिती पोर्टलवर नोंदणी करूनही त्यांना स्थलांतराच्या काळात रेशन मिळू शकले नसल्याचे अधिवक्त्यांनी न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिले. यावेळी प्रशांत भूषण यांनी न्यायालयाला सांगितले की, सन २०११ च्या जणगणनेनंतर रेशनकार्डासाठी पात्र लोकसंख्या पंधरा टक्क्यांनी वाढली असून ही वाढीव आणि पात्र असलेल्या लोकसंख्येला रेशन कार्ड मिळाले नाही. यासंदर्भात न्यायालयाने केंद्र सरकारला देखील आपण २०११ च्या लोकसंख्येच्या नुसार कार्यवाही करित असाल तर ज्यांच्याकडे कार्ड नसेल त्यांचे काय करायचे? असा प्रश्नच थेट विचारला आणि त्यावर न्यायालयाने यावर आपण विचार करून समाधानकारक मार्ग काढाल, अशी अपेक्षा आहे. यासंदर्भात न्यायालयाने अनुपालन अहवाल मागवून त्यानुसार कार्यवाही करायचे आदेशही राज्यांना दिले आहेत.  त्याचवेळी स्थलांतरित मजूरांची नोंदणी करून घेण्याची प्रक्रिया अतिशय संथ असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे, यापुढील काळात त्यात वेग यावा, अशा सूचना करून न्यायालयाने एका संवेदनशील अशा प्रकरणावर आपला निर्णय देताना थेट भाष्यही केले आहे.!